थोपरिएको विकास, ननिस्किएको निकास-३ : कांग्रेसले ‘गरेको’ उदारीकरण भ्रम र यथार्थ

काठमाडौं : सन् १९८० को मध्यदेखि बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रको सुधार प्रक्रिया सुरु भयो। नेपालका  सार्वजनिक संस्थानहरू वित्तीय अनुशासनको कमजोरीले ऋणभार बढ्दै गएको र असक्षमताको भार राज्यले बोक्नु परेको थियो। त्यसबेला स्रोत र साधनको न्यूनताको कारण आर्थिक विकासमा सरकार मात्र पर्याप्त  हुन सक्ने स्थिति नै थिएन। 

तत्कालीन सरकारले यही महसुस गरेर निजी क्षेत्रको व्यवसायलाई सहयोग गर्ने भनेर उदारीकरण सुरु गरेको थियो। पूर्व सचिव भानु प्रसाद आचार्यको पुस्तक ‘नेपालमा उदारवाद प्रयोग र परिणाम’  अनुसार ०२२ सालमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, २०२४ सालमा कृषि विकास बैंकको स्थापना हुँदै २०४१ सालमा पहिलो पटक विदेशी बैंकको संयुक्त लगानीमा तत्कालीन नेपाल अरब बैंक लिमिटेड (हालको नबिल बैंक लिमिटेड) स्थापना भएपछि नेपालमा बैंकिङ विकासको गतिले नयाँ मोड लियो। 

हुन त त्यतिबेला विश्वमा अर्थशास्त्री मिल्टन फ्राइडम्यानले केन्स सिद्धान्त फेल भइसकेको र निजीकरण गर्नुपर्ने बताएका थिए। सन् १९८० को दशकमा विश्व बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो फेरबदल सुरु भयो। फ्राइडम्यानले बैंक स्वतन्त्रता, ब्याजदर स्वतन्त्रता, र मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा जोड दिएका थिए। उनका नीतिहरूले सरकारको हस्तक्षेप कम गर्न र बजारको नियमअनुसार बैंकिङ सञ्चालन गर्न सुझाव दिएका थिए।

बैंकहरूले आफ्नो ब्याजदर निर्धारण गर्न स्वतन्त्र हुन आवश्यक हुने उनको तर्क थियो । यसले बचत र लगानीबीच सन्तुलन ल्याउने उनको विश्वास थियो। साथै, मुद्रा आपूर्ति सीमित राखेर मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने उनको मत थियो। उनी बजारमुखी वित्तीय प्रणालीका पक्षधर थिए र निजी बैँकहरूको सक्रियता बढाउन प्रोत्साहित गर्थे। नेपालमा यसले प्रत्यक्ष प्रभाव त सधैँ नभए पनि आर्थिक नीतिमा क्रमिक परिवर्तन देखिन्छ।

एउटा उदाहरण, 

 १९८० पछि नेपालमा निजी बैँकहरूको स्थापना बढ्यो, ब्याजदर प्रणालीमा सुधार आयो र राष्ट्र बैंकले बैंकिङ निगरानी प्रणालीलाई बलियो बनायो। यी परिवर्तनले सरकारी नियन्त्रण कम गरेर निजी क्षेत्रको सहभागिता बढायो र बजार अनुकूल ऋण वितरणलाई सघायो। 

बैंकिङ क्षेत्रलाई क्रमिक स्वतन्त्रता र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण नेपालमा पनि बन्यो।  यद्यपि पूर्ण रूपमा लागू  भने भएन। अहिले नेपालमा वाणिज्य बैंक २० विकास बैंक १७ वित्तीय संस्था १७ र लघुवित्त ५२ वटा छन् जब की उदारीकरण अघि नेपालमा निजी क्षेत्रका बैंकहरू नै थिएन। 

अर्को उदाहरण,

जलस्रोत विकास संस्थाले ‘वाटर नेपाल : अ हिस्टोरिकल प्रस्पेकटिभ’  पुस्तक अनुसार १९८०-९० को दशक नेपालको खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूले हस्तक्षेप नै गरे । संयुक्त राष्ट्र सङ्घले १९८१-१९९० लाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय खानेपानी तथा सरसफाइ दशक’ घोषणा गरेपछि युनिसेफ, वर्ल्ड बैंक एडिबीजस्ता संस्थाहरू योजनाबद्ध रूपमा नेपाल प्रवेश गरे।

यसअघि राज्यको सीमित प्राविधिक कार्यक्रम मात्र रहेको खानेपानी क्षेत्र दाताको आगमनसँगै स्वास्थ्य, गरिबी, बाल मृत्यु र विकाससँग गाँसिएको नीतिगत एजेन्डा बन्यो। युनिसेफले ग्रामीण भेगमा समुदाय-केन्द्रित खानेपानी र सरसफाइ अवधारणा अघि सार्दै जनसहभागिता, सरसफाइ व्यवहार र स्वास्थ्य चेतनालाई जोड दियो भने विश्व बैंकले शहरी खानेपानी प्रणाली विस्तार, संस्थागत सुधार र लागत असुलीको अवधारणा भित्र्याउँदै पानीलाई सामाजिक सेवाभन्दा ‘उपयोगिता सेवा’ का रूपमा हेर्ने सोच स्थापित गर्यो । 

एसियन डेभलपमेन्ट बैंकले ठूलो पूर्वाधार, साना सहर परियोजना र ऋण-अनुदान मिश्रित मोडेलमार्फत कभरेज तीव्र गतिमा बढायो, तर ‘एकै ढाँचा सबै ठाउँमा’ भन्ने प्रवृत्तिले कतिपय स्थानमा स्थानीय भूगोल र परम्परागत जल प्रणालीलाई ओझेलमा पार्यो। 

अन्य दाताहरूले ग्रामीण र पहाडी क्षेत्रमा स्थानीय प्राविधिक क्षमता, उपभोक्ता समिति र दीर्घकालीन सञ्चालनमा जोड दिए तापनि ती अभ्यास राष्ट्रिय संरचनामा पूर्ण रूपमा संस्थागत हुन सकेनन्। 

यी दातामुखी पहलले नेपालमा खानेपानी पहुँच उल्लेख्य रूपमा बढाए, सरसफाइ र स्वास्थ्य चेतना फैलाए र समुदाय सहभागितालाई पुनर्जीवित गरे पनि अर्कातर्फ राज्यको आत्मनिर्भर क्षमता कमजोर बनायो, योजना दातामुखी बनायो र धेरै परियोजना दीर्घकालीन दिगोपनको अभावमा समस्याग्रस्त बने।

निजीकरण बाध्यता !

२०४६ सालको जनआन्दोलनले बहुदलीय प्रजातन्त्र बहाली गरेपछि नेपालमा उदारीकरण तथा निजीकरणको नीति सरकारले लियो। फलस्वरुप नेपालका निजी क्षेत्रले पनि बैंकहरू खोल्न थाले। राष्ट्र बैंकले पुराना ऐनहरू खारेज गरेर ल्याएको ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०६३’ ले यस क्षेत्रलाई फैलिन झन् बढी मद्दत गरेको देखिन्छ। 

सन् १९८९ मा पश्चिमा मुलुकहरू र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको अगुवाइमा वृहत् आर्थिक नीति बजार संयन्त्रको उपयोग र व्यापारको उदारीकरणलाई लक्षित गरेर वासिङ्टन सहमति कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो। 

१० बुँदा जसमा आर्थिक अनुशासन, सार्वजनिक खर्चको प्राथमिकीकरण, कर व्यवस्थापनमा सुधार,  वित्तीय क्षेत्र सुधार, व्यापार उदारीकरण, प्रतिस्पर्धी विनिमय दर,विदेशी लगानी, निजीकरण, उद्योग व्यवसाय सञ्चालन, सम्पत्तिमाथिको अधिकार संरक्षण लगायत थिए। 

२०४६ साल पछि नेपाली कांग्रेसको सरकार आउनु र विश्वमा उदारीकरण, निजीकरण र विश्वव्यापीकरण एकै पटक भएको देखिन्छ। कांग्रेसले देश भित्र कस्तो अर्थतन्त्र चाहिन्छ भनेर अनुसन्धान गरेर भन्दा पनि विश्वमा चलेकै ट्रेन्ड पछ्याएको देखिन्छ। 

निजीकरणको एउटा उदाहरण,

वीरगन्ज चिनी कारखाना २०५९ साल माघ १६ गते खारेजी भयो भने लुम्बिनी चिनी कारखानालाई २०६२ साल पुस २४ गते निजीकरणमा लगियो। २०२१ साल १८ वीरगन्ज चिनी कारखाना रुस सरकारको सहयोगमा बनेको थियो।  

सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको यो कारखानाको अधिकृत पुँजी रु १५ करोड, जारी पुँजी १० करोड र चुक्ता पुँजी ७ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ रहेको थियो। वीरगन्ज चिनी कारखानासँग सुरुमा दैनिक १ हजार मेट्रिक टन उखु पेल्ने र वार्षिक ९० हजार क्विन्टल चिनी उत्पादन गर्ने क्षमता थियो।

२०३३/३४ मा प्रतिदिन १ हजार  मेट्रिक टन उखु पेल्न सक्ने आफ्नो साबिक क्षमतालाई ५ सय  बढाएर १ हजार ५ सय मेट्रिक टन उखु पेल्ने तथा १ लाख ३५ हजार क्विन्टल चिनी उत्पादन गर्ने लक्ष्य राख्यो। त्यही अनुसार मेसिनरी संयन्त्रहरूको सुधार पनि गरियो। सरल र कम खर्चिलो बनाउन डबल सल्टीफिकेशन पनि गरियो।  

कारखानाले उत्कृष्ट दानेदार चिनी लोकप्रिय उर्वशी रेडलेवुल (४० यु.पी.) मदिरा लोकप्रिय उर्वशी ब्लैकलबल (४०यु.पी.) मदिरा, प्रथमस्तरको रेक्टिफाइड स्प्रिट, डिनेचर्ड स्प्रिट, साइलेन्ट स्प्रीट उत्पादन गर्थ्यो। कारखानाले शिक्षामा सिद्धार्थ माध्यमिक विद्यालय सञ्चालन गरेको थियो।

२०५६ सालको वीरगन्ज चिनी कारखानाको स्मारिका पल्टाउने हो भने वीरगन्ज चिनी कारखाना लगातार घाटामा गएको देखिन्छ। पुराना मेसिन सृदृढिकरण एवं नयाँ किन्नलाई र कारखानालाई कसरी नाफामा लैजान सकिन्छ भनेर अनुसन्धान हुँदा २५ देखि ३० करोड सम्म खर्च लाग्ने देखिएको सुझाव पनि पेस गरेको उल्लेख छ। 

वीरगन्ज चिनी कारखानाको स्मारिका हेर्दा आर्थिक वर्ष २०५७/०५८ सम्ममा ३७ वर्ष कारखाना चल्दा १५ पटक घाटामा गएको देखिन्छ। कर्मचारी बढी भर्ती गरेर घाटामा २०४७ / ०४८ मा ४.४१ करोड नाफामा गएको कारखाना २०४८ / ०४९ मा नाफा घटेर १.४८ करोड भएको देखिन्छ। 

त्यसपछि कारखाना निरन्तर घाटामा गएको देखिन्छ २०४९/०५० मा ६४.१२ लाख, आव २०५०/०५१ म २४०.२१ लाख, २०५१/ ०५२ मा २३.३६ लाख, २०५२/०५३ मा ८७.४८ लाख घाटामा गएको देखिन्छ। करोडको नाफा लाखको घाटामा घट्दै गरेको ४ वर्षमा नै घाटा करोडमा उक्लेको देखिन्छ। 

आर्थिक वर्ष २०५३/०५४ मा १.७२ करोड, २०५४/०५५ मा ४.१५ लाख, २०५५/०५६ मा ६.२४ करोड, २०५६/५७ मा ७.५० करोड र २०५७ /०५८ मा ३.३७ करोड घाटामा गएको थियो। निरन्तर घाटामा गएपछि सरकारले २०५९ सालमा वीरगन्ज चिनी कारखाना खारेजी गरेको थियो। 

उदारीकरण पछि बढे चिनी कारखाना

२०२१ सालमा वीरगन्ज चिनी कारखाना त्यसपछि निजी क्षेत्रबाट रुपन्देही भैरहवामा महेन्द्र सुगर एन्ड इन्डस्ट्रीज् प्राली खुल्यो। निजी क्षेत्रको चिनी मिल अहिलेसम्म ३१ वटा दर्ता भएका छन्। तीमध्ये १४ वटा मात्रै सञ्चालनमा छन्। ती पनि उखुको अभावले आफ्नो क्षमता अनुसार चल्न पाएका छैनन्। 

भागेश्वर सुगर एन्ड केमिकल प्रालि कञ्चनपुर, महाकाली सुगर मिल, अन्नपूर्ण सुगर मिल, इन्दु शंकर चिनी उद्योग, महालक्ष्मी सुगर मिल,बागमती खाँडसारी सुगर मिल्स, लुम्बिनी चिनी उद्योग, इन्दिरा सुगर एन्ड एग्रो इन्डस्ट्रीज्, इष्र्टन सुगर मिल, हिमालय सुगर मिल, एभरेस्ट सुगर मिल, रिलायन्स सुगर एन्ड केमिकल, श्री राम सुगर मिल, बाबा बैजुनाथ सुगर एन्ड के इ प्रालि हाल सञ्चालनमा रहेका हुन्। २०७७ मा चिनी मिल ८ वटा मात्रै चलेका थिए। निजी उद्योग खुल्न थाले त्यसपछि भने चिनी उत्पादन बढ्दै गएको देखिन्छ। 

सरकारले खर्च धान्न नसकेपछि संस्थानहरू धमाधम खारेजी तथा निजीकरण भए । सार्वजनिक संस्थान निरन्तर घाटामा जानु, कर्मचारीले काम भन्दा आन्दोलन धेरै गरेर संस्थानहरू सरकारको लागि घाँडो भएको देखिन्छ। 

सातौं पञ्च वर्षीय योजना २०४२ साल देखि २०४७ को अन्त्यसम्ममा सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्वमा भएका संस्थानको संख्या ६२ पुगेको थियो। त्यसपछि केही निजीकरण र केही खारेजी भए हाल ४४ वटा मात्रै सार्वजनिक संस्थान अस्तित्वमा छन्। 

अस्तित्वमा  रहेका ४२ वटा मात्रै सञ्चालनमा रहेका छन्।  १८ वटा सार्वजनिक संस्थान निजीकरण तथा  खारेजीमा परेकोमा १२ वटा सार्वजनिक संस्थान खारेजी भए।

अर्को उदाहरण,

अर्थशास्त्री डा मल्लिका शाक्यको पुस्तक ‘डेथ अफ एन इन्डस्ट्री’ अमेरिकाको सियाँलटस्थित भारतीय राष्ट्रिय पहिचान झल्कने रेडिमेड गार्मेन्ट वितरक गुजराती मूलका दुई केन्याली दाजुभाइ (राज शाह र अखिल शाह) सन् १९८१ मा नेपाल आए। 

यी दाजुभाइ आफ्नो वितरण कम्पनी (शाह सफारी) लाई पर्याप्त हुने गरी तर सस्तोमा आफ्नो ढाँचा अनुसारको उत्पादन गर्न एक “फ्रेन्चाइज” खोल्न चाहन्थे। तर यता आएपछि उनीहरूले निर्णय बदल्दै दर्जन हाराहारीका व्यापारी व्यवसायीलाई आफ्नो ढाँचा अनुसारको गार्मेन्ट उत्पादन गर्न लगाउने र उक्त उत्पादन किन्ने विचार गरे।

केही वर्षमा नै अमेरिकास्थित शाह सफारीलाई नेपालबाट गार्मेन्ट निर्यात गर्नेहरू ह्वात्तै बढे। शाह सफारी बजारको रुचि अनुसारको “डिजाइन” गर्न खप्पिस थियो। र उसको बजार विस्तारसँगै नेपाली गार्मेन्टको उत्पादनमा ह्वात्तै बढ्यो।  नेपाली गार्मेन्टको उत्कर्ष चाहिँ सन् १९९० दशकको अन्तिम वर्षहरू थिए।

आन्तरिक रूपमा तत्कालीन द्वन्द्वरत माओवादी र तिनको गार्मेन्ट उद्योगका मजदुरमा परेको प्रभाव र गतिविधिका कारण सिर्जित असहज परिस्थिति, र बाह्य रूपमा सन् २००४ पछि निर्यात कोटामा गरिएको व्यवस्थाको अन्त्य (मल्टी फाइवर एग्रिमेन्ट अवधिको विघटन) सँगै नेपालमा तयारी पोसाक उद्योग धराशायी हुन पुग्यो।

यसरी कांग्रेसले गरेको उदारीकरण देश अनुकूल के ठिक हुन्छ भनेर लागू गरेको देखिँदैन। विश्वमा जेखाले नीतिहरू आउँछ त्यही पछ्याएको देखिन्छ। निजीकरणका नाममा कारखाना कौडीका भाउमा बेच्नु, स्वतन्त्रताको नाउँमा निजी क्षेत्रलाई छाडा छाड्नुले विकृति मौलाएको देखिन्छ। तर यसमा १९९० पछि उद्यमशीलता बढेको पक्ष बिर्सन भने मिल्दैन।