सरकारी संरचनाले पुँजी बजार धान्न नसक्ने निष्कर्ष, साझेदार भित्र्याउन सुझाव

काठमाडौं : नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)को वर्तमान संरचना र कार्यशैलीले पुँजी बजारको आगामी चुनौती सामना गर्न नसक्ने निष्कर्षसहित सरकारी स्वामित्व घटाएर रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन सरकारलाई सुझाव दिइएको छ।

अर्थ मन्त्रालयद्वारा गठित ‘नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको पुनः संरचनासम्बन्धी सुझाव समिति, २०८२’ले नेप्सेलाई आधुनिक र प्रतिस्पर्धी बनाउन स्वामित्व र व्यवस्थापनमा आमूल परिवर्तनको सिफारिस गर्यो।

गत मङ्सिर २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाशजङ्ग थापाको संयोजकत्वमा गठन गरेको छ सदस्यीय समितिले नेप्सेलाई आधुनिक, प्रतिस्पर्धी र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित सुधारको आवश्यकता औँल्यायो। प्रविधि, व्यवस्थापन, सेवा विस्तार र संस्थागत सुशासनमा आमूल सुधार नगरे नेप्से क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धी बन्न नसक्ने प्रतिवेदनको ठहर छ।

धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४ अनुसार दोस्रो बजार सञ्चालकका रूपमा नेप्सेले न्यूनतम तीन अर्ब चुक्ता पुँजी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर प्रविधि आधुनिकीकरण, मानव संसाधन, भौतिक पूर्वाधार, अनुसन्धान तथा विकास र सहायक सेवा विस्तारका लागि निरन्तर ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले हालको पुँजी संरचना अपर्याप्त देखिएको समितिको निष्कर्ष छ। 

यस सन्दर्भमा समितिले तत्कालका लागि बोनस सेयर जारी गरेर तीन अर्बको चुक्ता पुँजी पुर्याउने विकल्प उपयुक्त हुने सुझाएको छ। दीर्घकालीन रूपमा भने नेप्सेको विकास र विस्तारका लागि हकप्रद सेयर वा थप नयाँ सेयर जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। तर पुँजी वृद्धि गर्नुअघि नेप्सेको रणनीतिक साझेदारको हुने भन्ने विषयमा स्पष्टता आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

समितिले नेप्से हालकै स्वामित्व र संरचनामा सञ्चालन गर्दा भविष्यका अवसर उपयोग गर्न र चुनौती सामना गर्न कठिन हुने ठहर गरेको छ। सरकारी तथा सरकारी स्वामित्व भएका संस्थाको बाहुल्यताले निर्णय प्रक्रिया सुस्त, नवप्रवर्तन कमजोर र उत्तरदायित्व अस्पष्ट बनेको निष्कर्ष निकाल्दै समितिले स्वामित्व संरचनामा परिवर्तन अपरिहार्य भएको बताएको छ। यसका लागि प्रमुखरूपमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने प्रस्ताव गरिएको छ। समितिका अनुसार नेप्सेलाई आवश्यक प्राविधिक, व्यवस्थापकीय ज्ञान र आधुनिक पूर्वाधारको ‘ग्याप’ पूर्ति गर्न अन्तरराष्ट्रियस्तरको रणनीतिक साझेदार आवश्यक छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अध्ययन गर्दा स्टक एक्सचेञ्जहरूमा रणनीतिक साझेदारलाई ४० प्रतिशतसम्म स्वामित्व दिएको उदाहरण पाइए पनि नेपालका सन्दर्भमा १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म स्वामित्व उपयुक्त हुने समितिको सिफारिस छ। रणनीतिक साझेदारलाई प्रदान गरिने सेयर कम्तीमा १० वर्षको ‘लक-इन’ अवधिसहित हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

रणनीतिक साझेदार छनोट गर्दा विश्वका शीर्ष २० स्टक एक्सचेन्जमध्ये पर्ने कम्तीमा २० वर्षको सञ्चालन अनुभव भएको, अन्य स्टक एक्सचेञ्जको व्यवस्थापन वा साझेदारीको अनुभव राख्ने, आधुनिक सूचना प्रविधि र लगानी उपकरण प्रयोग गरेको, तथा वर्ल्ड फेडेरेसन अफ एक्सचेञ्जको पूर्ण सदस्य भएको हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ। साथै नेप्सेको सञ्चालक समितिमा रणनीतिक साझेदारबाट अनिवार्य रूपमा एक जना विज्ञ सञ्चालक प्रतिनिधित्व गराइनुपर्ने प्रस्ताव छ।

रणनीतिक साझेदार ल्याउन नयाँ सेयर जारी गर्ने वा हालका सेयरधनीले आफ्नो स्वामित्व बिक्री गर्ने दुई विकल्प देखिए पनि, सरकारी विनिवेश प्रक्रिया लामो र जटिल हुने भएकाले नेपाल सरकारबाहेकका अन्य सेयरधनीले आफ्नो सेयर बिक्री गरी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनु व्यावहारिक हुने समितिको निष्कर्ष छ।

प्रतिवेदनले सरकारी स्वामित्व भएका संस्थामा देखिने संरचनात्मक कमजोरी नेप्सेमा पनि विद्यमान रहेको औँल्याउँदै सरकारी लगानी क्रमशः विनिवेश गर्नुपर्ने सरकारको हालको नीतिसँग नेप्सेको पुनःसंरचना मेल खाने बताएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कन, व्यावसायिक एकाधिकार र संस्थागत साखको ‘पियर रिभ्यु’का आधारमा प्रतिसेयर मूल्य निर्धारण गरी सरकारी सेयर रणनीतिक साझेदार, वित्तीय संस्था र सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ। 

तर सम्पूर्ण सरकारी स्वामित्व एकै पटक बिक्री गर्दा साना लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर हुने, निजी एकाधिकार बढ्ने र बजार स्वनियमन कमजोर हुनसक्ने जोखिम औँल्याउँदै समितिले आवश्यक परे आंशिक स्वामित्व कायम राख्दै विनिवेश गर्न सकिने विकल्प पनि खुला राख्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

सरकारी स्वामित्व आंशिक विनिवेश हुँदा नेपाल सरकारको २५ प्रतिशत, रणनीतिक साझेदार वा नेपाल राष्ट्र बैंकको २५ प्रतिशत, ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंक तथा कर्मचारी सञ्चय कोषको करिब ३५ प्रतिशत, विकास बैंक तथा बीमा कम्पनीको १५ प्रतिशत र अन्यको ०.६१ प्रतिशत स्वामित्व रहने प्रस्ताव गरिएको छ।

पूर्ण विनिवेशको अवस्थामा भने रणनीतिक साझेदार २५ प्रतिशत, वाणिज्य बैंक तथा कर्मचारी सञ्चय कोष ४० प्रतिशत, विकास बैंक तथा बिमा कम्पनी २० प्रतिशत, सर्वसाधारण १५ प्रतिशत र अन्य ०.६१ प्रतिशत स्वामित्व कायम हुने खाका अघि सारिएको छ।

समितिले नेप्सेको सञ्चालक समिति पुनःसंरचना गर्दै स्वतन्त्र विज्ञ सञ्चालकको बाहुल्यता कायम गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ। हाल अधिकांश सञ्चालक सरकारी प्रतिनिधित्वमा सीमित हुँदा निर्णय प्रक्रिया राजनीतिक प्रभावमा पर्ने र व्यावसायिकता कमजोर हुने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

आंशिक वा पूर्ण विनिवेशको अवस्थाअनुसार सञ्चालक समितिको संरचना फरक हुने प्रस्ताव गरिएको छ, जसमा स्वतन्त्र सञ्चालक दुई जना अनिवार्य रहने, रणनीतिक साझेदार तथा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व बढाइने र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्चालक समितिमा रहने व्यवस्था हटाइने उल्लेख छ। साथै सञ्चालकको योग्यता, छनोट प्रक्रिया, उपसमिति गठन र कार्यसम्पादनका आधारमा पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।