आश्वासनको कोलाहल र स्टन्टको राजनीति

मध्यावधिको कारण जे होस् फागुन २१ को निर्वाचनले देशलाई पूर्ण रूपमा ‘रिसेट’ गर्न सक्दैन भन्ने पक्का हो। तर यो अर्थहीन निर्वाचन भने हैन। यसले सत्ता शक्ति कसको हातमा, शक्ति नियन्त्रण कसरी गर्ने भन्ने निर्णय भने गर्नेछ। शासन गर्नेहरूका लागि असफलता कतिसम्म महँगो हुनेछ भन्ने पक्षलाई पनि यसले पक्कै आकार दिनेछ।

निर्वाचनको प्रचार सुरु भइसकेको छ। यसले मतदानको अन्तिम दिनहरूमा राजनीतिमा वाचा–प्रतिवाचाको आवाज चर्किने संकेत देखाइसकेको छ। हरेक दलले मतलाई कुनै ठूलो क्रमभंगता, निर्णायक मोड वा नयाँ सुरुवातका रूपमा प्रस्तुत गर्नेछन्। अनि यो भाषा परिचित त सुनिने छ, तर भ्रामक पनि।

अहिले उम्मेदवारहरू सबै मतदाताको घर-घर पुगिसकेका छैनन्। तर सामाजिक सञ्जालमार्फत उम्मेदवारका प्रचार सामग्रीको कोलाहल मतदाताको हात-हातमा पुगिसकेको छ। यसले उम्मेदवार अगाडि नै धेरैजसो मतदाताहरूले तनावपूर्ण अवस्था महसुस गरिसकेका छन्। 

यो निर्वाचनको मुख्य पक्ष मतदाताले आफ्ना पुराना तीता अनुभवहरू कति बिर्सिएका छन्, सम्झिएका भए विगतले सिकाएका पाठ कत्तिको भुल्न सक्छन् अनि उम्मेदवारले हिजोका वाचा बिर्सिएझैँ गरेर अहिले कति आत्मविश्वासका साथ आफूलाई मत माग्न सक्छन् भन्ने नै हो।

यो कोणबाट हेर्दा फागुन २१ को निर्वाचन अर्थहीन पनि छैन, यसको अर्थ देखिन्छ। तर यसको वास्तविक महत्त्व परिवर्तनमा होइन, नियन्त्रणमा छ। सत्ता शक्ति खोज्नेहरूका लागि कतिसम्म संसदीय शक्ति दिने, कसलाई सीमित गर्ने, वा कुन पक्ष जटिल बनाइदिने भन्ने निर्णय गर्ने मतदाता नै हुन्। 

अहिले धेरै मतदाताहरूले यो अवस्था बुझेका पनि छन्। तर मुख्य पक्ष परिवर्तनको चर्को नाराबीच उनीहरू यसमा कति अडिन सक्छन् भन्ने नै देखिन्छ।

यो निर्वाचनले के गर्न सक्छ

हरेक निर्वाचनमा कुनै न कुनै दल शक्तिको रूपमा उदाउँछन्, कुनै खुम्चिन्छन्। पुरानो तथ्यतिर लाग्दैन पर्दैन, २०६४ देखिका निर्वाचन र त्यसबाट उदाएका र खुम्चिएका दलहरूको अवस्था हेरे नै पुग्छ। २०६४ मा शक्तिका साथ उदाएको दल २०७४ मा कुन तहमा पुग्यो जगजाहेर नै छ। त्यसैले फागुन २१ पछि पनि २०७९ को संसद्को शक्तिको संरचना  बदलिने नै देखिन्छ।

शक्ति संरचना बदलिए पनि सरकार निर्माणको शैली बदलिन भने सम्भव देखिन्न। नेपालको निर्वाचन प्रणाली र प्रतिस्पर्धी दलहरूको वर्तमान अवस्थाले कुनै एक दलको बहुमत सम्भव देखिन्न। त्यसको विकल्पमा २०७९ को निर्वाचनपछि देखिएको गठबन्धन नै हो।

गठबन्धनको विकल्प देखिन्न। तर को बलियो स्थितिमा पुग्ने छ र को पहिलेको तुलनामा जिम्मेवार बन्नुपर्नेछ भन्ने पक्ष नै महत्वपूर्ण हो।

नेपाली राजनीतिमा बढ्दो अहंकार अहिले मुख्य समस्याको रूपमा देखिएको छ। फागुन २१ ले त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न सक्नुपर्ने हो। तर दृश्य त्यस्तो देखिन्न। फागुन २१ को निर्वाचनको परिणामले अहंकारको मूल्य थप बढ्ने देखिन्छ।

पुरानो अंक गणितको बलमा मै बलियो भनेर आत्मसन्तुष्टिमा रमाइरहेका दलहरूले आफ्नो लोकप्रियताको जमिन कति धेरै खस्किएको रहेछ भन्ने अनुभव गर्न सक्छन्। 

जेनजी आन्दोलनको मागका आधारमा यो निर्वाचनलाई भ्रष्टाचार विरुद्धको अभिमतको रूपमा पनि केहीले व्याख्या गरेको देखिन्छ। तर यो भ्रष्टाचार विरुद्धको अभिमत मात्र पनि होइन,  गतिहीनता, पुनरावृत्ति, र सत्ताकै लागि बारम्बार भएका अर्थहीन गठबन्धनको असफलताको परिणाम हो फागुन २१ को मध्यावधि। 

यो निर्वाचनले ती सबै असफलतालाई चिर्ने जनमत निर्माण गर्न सक्नुपर्ने हो तर उही पुराना आश्वासनहरूको पुनः प्रयोगको क्रम बढाउने जोखिम देखिन्छ। सबैभन्दा जोखिमपूर्ण पक्ष भनेको यसले सुशासनको ग्यारेन्टी गर्न सक्ने पनि देखिन्न। तर शासनका सर्तहरू भने तय गर्न सक्छ।

यसका आधारमा फागुन २१ को मध्यावधिको कारण सामान्य त हैन तर यसलाई क्रान्ति पनि भन्न सकिन्न।

यो निर्वाचनले के गर्ने छैन

नेपालको राजनीतिक प्रणाली वार्ता, सम्झौता र अस्तित्व रक्षाका लागि बनेको देखिन्छ। फागुन २१ पछि पनि यसमा चमत्कारी परिवर्तन सम्भव देखिन्न। विगतको राजनीतिक अभ्यासबाट दलहरूलाई पूर्ण रूपमा नाता तोडाउन सक्ने पनि देखिन्न।

नयाँपन आफैंमा शासन गर्ने दर्शन होइन, र संगठनात्मक क्षमता, आन्तरिक अनुशासन, र शासन गर्ने सुसंगत दृष्टिकोणबिनाको आक्रोश कुनै संस्थागत शक्ति होइन। त्यसैले फागुन २१ को नतिजाले "नयाँ" पात्रहरूलाई जादुई रूपमा जवाफदेही पात्रका रूपमा परिवर्तन गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिँदैन।  

यी सबै दृश्यले गठबन्धनको राजनीति, गुटगत सौदाबाजी, वा आन्तरिक शक्ति संघर्षको अन्त्य हुने देखिँदैन। यसले मतदातालाई निर्वाचनपछि ढुक्न हुने हैन पुन आफ्ना प्रतिनिधिको गतिविधिको सूक्ष्म निगरानीको जिम्मेवारी मुक्त गर्ने देखिन्न।

मतदाताहरूका सामु वास्तविक छनोटको चुनौती

फागुन २१ को मध्यावधि निर्वाचनलाई प्राय पुराना विरुद्ध नयाँ, भ्रष्ट विरुद्ध स्वच्छ, र यथास्थिति विरुद्ध सुधारको अजेण्डाका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यी भावनात्मक रूपमा सन्तोषजनक पनि  तर विश्लेषणात्मक रूपमा यी कमजोर छन्।

तपाईँ फागुन २१ पछि निर्माण हुने राजनीतिक शक्तिमा कस्तो नियन्त्रण  राख्न चाहनुहुन्छ? 

-विभाजन मार्फत नियन्त्रण, जहाँ कुनै पनि शक्तिले सहजै शासन गर्न नसकोस्?

-अवरोध मार्फत नियन्त्रण, जहाँ अनिश्चितताले नयाँ ढंगको सौदाबाजीलाई आकार देओस्?

- निकटता मार्फत नियन्त्रण, जहाँ परिचित प्रतिनिधिलाई सार्वजनिक निगरानीमा काम गर्न बाध्य पारियोस्?

-वा नैतिक संकेत मार्फत नियन्त्रण?

मुख्य प्रश्न यिनै हुन्।

यी हरेक प्रश्नका आफ्नै फाइदा-बेफाइदा  छन्, कुनै पनि पूर्ण भने छैनन्। नियन्त्रणका केही स्वरूपहरूले शक्तिलाई अनुशासित बनाउने त देखाउँछ तर जिम्मेवारीलाई पन्छाउने जोखिम पनि देखाउँछ।

नीति बनाउने जिम्मेवारीमा पुगेकाहरू मतदातामाझ तत्काल काम देखाउनै पर्ने दबाबमा हिजो नयाँ मन्त्रीहरू आफैँ सवारी प्रदूषण जाँच्न जानेदेखि लिएर सडकको पिच उम्काएर गुणस्तर जाँच्नेसम्मका काममा आफैँ खटिएको देखिएकै हुन्।

त्यसैले योजनाबद्ध कामको सट्टा तत्काल जिम्मेवारी पुरा गरेको देखाउनु पर्ने दबाबले वास्तविकता भन्दा यस्तै नौटङ्की घटनाक्रम बढाउन पनि सक्छ। नतिजामुखी विधि भन्दा स्टन्ट हाबी हुन पनि सक्छ। राजनीतिमा ढोँगको वर्चस्व बढ्न पनि सक्छन्। यस्ता ढोँगले तत्कालका लागि वाह भन्दै प्रशंसा पाउन पनि सक्छ तर कालान्तरमा भने नतिजाहीन बन्ने पक्का छ।

त्यसैले, जुन रूपमा फागुन २१ को निर्वाचनलाई हेरिए पनि यसले हामीलाई हाम्रा समस्या र चुनौतीहरूबाट पूर्ण मुक्ति दिने देखिँदैन।

अहिले जे वाचा गरिएको छ निर्वाचनपछि त्यो के हुन्छ? सत्ताका लागि बन्ने गठबन्धनले कस्तो व्यवहार गर्छन्, असहमतिहरू कसरी सुल्झाइन्छन्, र फागुन २१ पछि उदाउने शक्तिले केवल ताली बजाउँदा मात्र होइन, चुनौती दिँदा पनि कसरी प्रतिक्रिया दिन्छ? महत्वपूर्ण प्रश्न यिनै हुन्।

दलका लागि मात्रै हैन, फागुन २१ ले हामी मतदाताका हकमा दिने सन्देश भने प्रस्ट छ। मतदानको दिन मत दिनु नै जिम्मेवारी पुरा हुनु हैन, यो त आफ्नो प्रतिनिधि चयनको प्रारम्भिक विन्दु मात्र हो। मतदानपछि आफ्नो प्रतिनिधिको कामको निरन्तर निगरानीको जिम्मेवारी मतदाताकै हो।

त्यसैले आश्वासनका कोलाहल र सामाजिक सञ्जालका 'स्टन्ट'हरूले केही समयका लागि हाम्रो विवेकलाई अल्मल्याउन सक्छन्, तर वास्तविकता ती सस्ता नाराहरू भन्दा निकै फरक र जटिल छ।

हामीले बुझ्नुपर्छ कि निर्वाचनले प्रतिनिधि त फेर्न सक्छ, तर प्रवृत्ति फेर्ने जिम्मा मतदाताकै निरन्तर खबरदारीमा निर्भर रहन्छ। उम्मेदवारले हिजोका वाचा बिर्सिएझैँ गरे पनि सम्झाउने जिम्मेवारी मतदाताकै हो।

अन्त्यमा, भुल्न नहुने पक्ष के हो भने फागुन २१ को निर्वाचन कुनै जादुको छडी होइन जसले रातारात देशको अवस्था बदल्नेछ। तर कसैलाई सत्ताको कुर्सीमा बसाले पनि, कसैलाई सत्ताबाट खसाले पनि यदि हामीले विवेक प्रयोग गर्न सक्यौ भने यो ऐना बन्न सक्छ जहाँ हामीले आगामी पाँच वर्षका लागि आफ्नो भविष्यको छायाँ देख्न सक्ने छौँ। 

(सञ्चारकर्मी श्रेष्ठ ह्वाट्सएप च्यानल nepalexplained मा समसामयिक विषयबारे आफ्ना धारणा राख्न सक्रिय छन्। यो सामग्री उनको सोही च्यानलमा प्रकाशित अङ्ग्रेजीको नेपाली अनुवाद हो)