अदालतको 'ब्रेक' : रविविरुद्धको अभियोग तत्काल संशोधन नहुने

काठमाडौं : रुपन्देही जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेसहितका प्रतिवादीविरुद्ध दर्ता भएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग तत्काल संशोधन गर्न अस्वीकार गरेको छ। 

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिने गरी गरेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले पेस गरेको निवेदनलाई अदालतले तत्काल अघि नबढाउने निर्णय गर्यो। 

न्यायाधीश श्यामलाल घिमिरेको इजलासले महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट विचाराधीन रहेकाले त्यसको अन्तिम टुंगो लागेपछि मात्र निवेदन पेस गर्न आदेश दियो। अदालतका तहसिलदार कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार सर्वोच्च अदालतबाट आउने अन्तरिम वा अन्तिम आदेशको आधारमा मात्र यस विषयमा थप प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले गत पुस ३० गते लामिछानेसहितका प्रतिवादीहरूमाथि लागेको ‘सहकारी ठगी’को मुद्दा यथावत् राखी ‘संगठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’को दाबी फिर्ता लिने निर्णय गरेकी थिइन्। सोही निर्णय कार्यान्वयनका लागि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देहीले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ बमोजिम अभियोग पत्र संशोधनको माग गर्दै अदालतमा निवेदन दर्ता गरेको थियो।

यसअघि रुपन्देहीमा लामिछाने, गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईसहितका व्यक्तिहरूविरुद्ध पूरक अभियोगमार्फत सहकारी ठगी र संगठित अपराधको मुद्दा दायर भएको थियो। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अभियोग फिर्ता लिने गरी गरेको निर्णय कानुन विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो। उक्त रिटमाथि सर्वोच्चमा सुनुवाइ प्रक्रिया जारी रहेकाले जिल्ला अदालतले माथिल्लो अदालतको निर्णय पर्खिने आदेश गरेको दियो।

सभापति लामिछानेविरुद्ध रुपन्देहीका साथै कास्की, काठमाडौं र चितवनमा पनि सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दाहरू दायर भएका छन्। रुपन्देही अदालतको यो आदेशसँगै तत्कालका लागि ती गम्भीर अभियोगहरूबाट लामिछानेले सफाइ पाउने प्रक्रिया रोकिएको छ।