बुटवल धागो कारखानाको सम्पत्ति मूल्याङ्कनको काम वैशाखसम्म सकिने, निजीकरणको मोडालिटी त्यसपछि मात्र

बुटवल : डेढ दशकदेखि बन्द रहेको सरकारी स्वामित्वको बुटवल धागो कारखाना पुनः सञ्चालन वा व्यवस्थापनको प्रक्रियामा जानका लागि सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कन (डिडिए)को काम सकिन अझै केही समय लाग्ने देखिएको छ। बुटवलको रामनगरस्थित यस कारखानाको डिडिए आगामी वैशाखसम्ममा सम्पन्न हुने भएको छ।

सरकारले रुग्ण उद्योगहरूलाई पुनर्जीवन दिने वा निजीकरण गर्ने उद्देश्यले गएको वैशाख १५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट बुटवल धागो कारखानासहित जनकपुर चुरोट कारखाना, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग, नेपाल मेटल कम्पनी र नेपाल ओरियण्ड म्याग्नेसाइटको लगानी व्यवस्थापन तथा निजीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सोही निर्णय कार्यान्वयनको सिलसिलामा अर्थ मन्त्रालयले अहिले ती उद्योगहरूको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कन (डिडिए) प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगमा डिडिए कार्य भइरहेको छ। मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका प्रमुख मुक्तिनाथ सुवेदीले बुटवल धागो कारखानाको डिडिए सम्पन्न हुन वैशाखसम्म लाग्ने जानकारी दिए।

उनले भने, ‘अहिले गोरखकाली रबर उद्योग, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको डिडिए अन्तिम चरणमा छ। नेपाल मेटल कम्पनी र जनकपुर चुरोट कारखानाको काम पनि सुरु हुन लागेको छ। बुटवल धागो कारखानाका लागि भने विज्ञ टोली छिट्टै नियुक्त गरिँदैछ। टोलीले काम थालेपछि ढिलोमा वैशाखसम्म प्रतिवेदन आउने अपेक्षा छ।’

सरकारी उदासीनता र व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण बुटवल धागो कारखाना विगत १६ वर्षदेखि बन्द अवस्थामा छ। स्वदेशी कपास प्रयोग गरी धागो उत्पादन गर्ने र सो धागोबाट स्वदेशी सुती कपडा उत्पादन गरी मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने महत्त्वाकांक्षी योजनासहित २०३९ सालमा यो उद्योग स्थापना भएको थियो।

बुटवल औद्योगिक क्षेत्रभित्र १४३.०६ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको यस कारखानामा ५६ वटा धागो बनाउने मेसिन र २५ हजार ८८ स्पिन्डल क्षमता छ। २०४८ सालदेखि व्यावसायिक उत्पादन थालेको उद्योग स्थापनाकालदेखि नै कमजोर व्यवस्थापनको शिकार बन्दै कहिले चल्ने त कहिले बन्द हुने नियति भोग्दै अन्ततः २०६६ सालमा पूर्ण रूपमा बन्द हुन पुग्यो।

रिपोर्टपछि मात्र सञ्चालन मोडालिटी
डिडिए प्रक्रियामा विज्ञहरूको सहभागिता रहेको छ। उनीहरूले तयार पार्ने मूल्याङ्कन प्रतिवेदनका आधारमा मात्र अर्थ मन्त्रालयले उद्योगको आगामी व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ।

महाशाखा प्रमुख सुवेदीका अनुसार प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा जाने वा अन्य कुनै विकल्प अपनाउने भन्ने टुङ्गो लाग्नेछ। डिडिए प्रतिवेदनको अध्ययनपछि सरकारी लगानी व्यवस्थापन समितिले गर्ने निर्णयका आधारमा मन्त्रालयले निजीकरण वा अन्य उपयुक्त विकल्पका लागि सिफारिस गर्नेछ।

सुरुमा तीन महिनाभित्र डिडिए सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि प्रक्रिया लामो हुँदा समय थप गर्दै काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

‘एउटै उद्योगको डिडिए गर्न तीन महिनाभन्दा बढी समय लागिरहेको छ,’ सुवेदीले भने, ‘प्रक्रियागत जटिलता र विस्तृत अध्ययनका कारण म्याद थप गरेर काम भइरहेको हो।’

बुटवल धागो कारखानाका निमित्त प्रमुख डोलराज शर्माले पनि डिडिएका लागि अर्थ मन्त्रालयले काम गरिरहेको पुष्टि गरे। यद्यपि, लामो समयदेखि बन्द रहेका कारण उद्योगका मेसिनहरू जीर्ण भइसकेको उनले बताए।

‘अहिलेकै अवस्थामा सामान्य मर्मत गरेर चलाउन खोजे पनि लागत अनुसारको प्रतिफल दिन सक्दैनन् र प्रतिस्पर्धी बजारमा टिक्न गाह्रो हुन्छ’, शर्माले भने।

उद्योगी व्यवसायीको आशा
उद्योग पुनः सञ्चालन हुने चर्चाले बुटवल क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरूमा भने आशा जगाएको छ। रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद पराजुलीले धागो कारखाना सञ्चालनमा आए यस क्षेत्रमा औद्योगिक पुनर्जागरण हुने विश्वास व्यक्त गरे।

‘राज्यको ठूलो लगानी रहेको उद्योग बन्द भएर बस्नु दुःखद हो। यसलाई नयाँ ढंगबाट सञ्चालन गर्न सके रोजगारी सिर्जना हुनुका साथै लुम्बिनी प्रदेशको औद्योगिक विकासमा ठूलो टेवा पुग्नेछ,’ उनले भने, ‘उद्योग सञ्चालन भएपछि आर्थिक गतिविधि बढ्छ र हजारौँले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी पाउनेछन्।’

बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद अर्यालले भने पुरानै ढर्रामा नभई आधुनिक प्रविधि र व्यवस्थापनसहित उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

‘अहिलेको बजार अत्यधिक प्रतिस्पर्धी छ। त्यसैले पुरानै शैलीले चलाउँदा फेरि लगानी डुब्ने खतरा हुन्छ। बजारको माग र प्रविधिलाई ध्यानमा राखेर योजनाबद्ध रूपमा अघि बढ्नुपर्छ’, अर्यालले सुझाए।

कसरी धराशायी बन्यो उद्योग ?
२०३९ चैत ३ गते नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा स्थापित बुटवल धागो कारखाना देशकै नमुना परियोजना थियो। जसमा नेपाल सरकारको ७८ प्रतिशत र साल्ट ट्रेडिङ, खेतान समूह, एनआईडीसी र सर्वसाधारणको २२ प्रतिशत सेयर लगानी थियो।

नेपालगञ्जमा कपास खेती, बुटवलमा धागो उत्पादन र हेटौँडा कपडा कारखानाबाट कपडा उत्पादन गर्ने एकीकृत योजनाअनुसार सरकारले यो उद्योग स्थापना गरेको थियो।

स्थापना कालमा ६० करोड अधिकृत पुँजी, ४५ करोड जारी पुँजी र ३७ करोड चुक्ता पुँजी रहेको उद्योगले २०४८ सालमा उत्पादन सुरु गरे पनि व्यवस्थापकीय कमजोरी र बाह्य कारणले कहिल्यै गति लिन सकेन।

तत्कालीन समयमा देशमा व्याप्त लोडसेडिङका कारण २४ घण्टा चल्नुपर्ने उद्योग मुस्किलले ८ घण्टा मात्र चल्थ्यो। त्यसमाथि बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेप, ट्रेड युनियनको आन्दोलन र सरकारको अस्थिर नीतिले उद्योगलाई थला पार्यो।

‘कर्मचारी र सरकारबीचको द्वन्द्व, उत्पादनमा रोकावट र बढ्दो लागतले उद्योग ऋणको भारीले थिचियो,’ निमित्त प्रमुख शर्मा सम्झन्छन्, ‘अन्तिममा कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्था आयो।’

उद्योगलाई जोगाउन सरकारले २०६० सालमा साल्ट ट्रेडिङलाई लिजमा दियो, तर एक वर्षमै उसले हात झिक्यो। त्यसपछि रिलायन्स ग्रुप (एलाइड इन्भेस्टमेन्ट) ले २०६४ फागुनसम्म चलायो। तर, कसैले पनि उद्योगलाई नाफामा लैजान सकेनन्।

अन्ततः २०६६ असोज १ गतेदेखि सबै मजदुरलाई अनिवार्य अवकाश दिएर उद्योगको ढोका बन्द गरियो। अब हुने डिडिए र त्यसपछिको सरकारी निर्णयले यो खिया लागेको ताल्चा खोल्छ वा उद्योग इतिहासको पानामा सीमित हुन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ।