कांग्रेसमा दुई सभापति, चार उपसभापति अनि १५ सहमहामन्त्री !

काठमाडौं : मुलुकको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेस अहिले इतिहासकै गम्भीर मोडमा छ।

प्रतिनिधि सभा निर्वाचन आउनका लागि मात्र ४८ दिन मात्र बाँकी छ। तर, अहिले कांग्रेस एउटा छैन, दुई वटा छन्। दुई सभापति, दुई महामन्त्री, चार उपसभापति र १५ जना सहमहामन्त्री अस्तित्वमा छन्।

यही आन्तरिक किचलोका कारण निर्वाचन आयोग अहिले नसोचेको गाँठो फुकाउनुपर्ने बाध्यतामा छ।

कसको कमिटीमा को ?
अहिले कांग्रेसमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संस्थापन पक्ष र गगनकुमार थापा नेतृत्वको अर्को पक्ष अस्तित्वमा छ। दुवै पक्षले आफूलाई वैधानिक दाबी गरिरहेका छन्।

गगन थापाले नेतृत्व गरेको कांग्रेसको उपसभापतिमा विश्वप्रकाश शर्मा र पुष्पा भुसाल रहेका छन्। उता, शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कांग्रेसमा पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङ उपसभापति छन्। यसरी एउटै पार्टीको दाबी गर्ने दुई समूहमा गरी चार जना उपसभापति छन्।

गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेसमा प्रदीप पौडेल र गुरुराज घिमिरे दुई जना महामन्त्री रहेका छन्। तर, देउवा नेतृत्वको कांग्रेस भने अहिले महामन्त्रीविहीन अवस्थामा छ।

देउवा पक्षले यसअघि नै निर्वाचित दुई महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहित सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरलाई कारबाही गरेको थियो। सोही कारबाहीका कारण देउवा पक्षको महामन्त्री पद रिक्त हुन पुगेको हो।

दुई गुटमा विभाजित कांग्रेसमा सहमहामन्त्रीहरूको सङ्ख्या १५ पुगेको छ। पुस २७ देखि ३० गतेसम्म भृकुटीमण्डपमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनबाट गगन नेतृत्वको कांग्रेसले ८ जना सहमहामन्त्री चयन गरेको छ।

जसमा देउवा पक्षबाट कारबाहीमा परेका फरमुल्लाह मन्सुरसहित बहादुरसिंह लामा, उदयशम्शेर राणा, डा. डिला संग्रौला, प्रकाश रसाइली स्नेही, मुक्ताकुमारी यादव, योगेन्द्र चौधरी र कर्णबहादुर बुढा रहेका छन्।

उता देउवा नेतृत्वको समूहमा ७ जना सहमहामन्त्री कायम छन्। जसमा उमाकान्त चौधरी, महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’, भीष्मराज आङ्दम्बे, महेन्द्र यादव, किशोरसिंह राठौर, बद्री पाण्डे र जीवन परियार रहेका छन्।

आयोगको अग्निपरीक्षा अनि कानुनी जटिलता
फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि माघ ६ गते प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार मनोनयन दर्ता गर्ने समय तोकिएको छ। अर्थात्, निर्वाचन आयोगसँग यो विवाद निरूपण गर्न अब ४ दिनभन्दा कम समय बाँकी छ।

गगन थापा पक्षले विशेष महाधिवेशनबाट आफूहरू नै आधिकारिक भएको दाबी गर्दै आयोगमा दस्ताबेज बुझाएको छ भने देउवा पक्षले उक्त महाधिवेशनलाई अवैध ठहर गरेको छ।

निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारहरूको मनोनयन भइसकेको छ भने दल दर्ताको समय पनि घर्किसकेको छ। यस्तो अवस्थामा आयोगले आधिकारिकता नदिएको पक्षका लागि राजनीति निकै पेचिलो बन्ने देखिन्छ।

देशको ठूलो शक्ति मानिने कांग्रेसभित्रको यो विग्रहले समग्र निर्वाचन वातावरणलाई नै धमिल्याउने खतरा बढेको छ। मतपत्र छापिइसकेको र निर्वाचनका सामग्री ढुवानीको तयारी भइरहेको अवस्थामा पार्टीको आधिकारिकता विवाद अदालतसम्म पुगे निर्वाचन कार्यतालिका प्रभावित हुन सक्ने जानकारहरू बताउँछन्।

यदि ठूलो जनमत बोकेको एउटा पक्ष चुनावबाट वञ्चित भयो वा बहिष्कारको बाटोमा लाग्यो भने निर्वाचनको स्वीकार्यता र शान्ति सुरक्षामा समेत गम्भीर प्रश्न उठ्ने देखिन्छ।