२०५९ भर्सेस २०८२ : हिजो 'कलश' समातेर छुट्टिएका देउवाले आज 'रुख' जोगाउन सक्लान् ?

काठमाडौँ : नेपाली कांग्रेसको ७ दशक लामो इतिहासमा 'विभाजन र विवाद' नयाँ विषय होइनन्। बुधवारसम्म आइपुग्दा यो तेस्रो पटक विभाजनको चरणमा पुगेको छ। यस अगाडि मातृका प्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाले पार्टी विभाजन गरे। तर उनीहरूले मूल कांग्रेसको मान्यता पाएनन्।

बुधवार महामन्त्री गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा र उपमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरलाई पाँच वर्षका लागि कारबाही गरेसँगै विशेष महाधिवेशन पक्षधर अब निर्वाचनको चरणमा प्रवेश गर्दैछन्। यसपछिको प्रक्रिया भनेको निर्वाचन आयोगमा अद्यावधि गर्ने प्रक्रिया हो।

पहिला नै शेरबहादुर देउवा र शेखर कोइराला पक्षले आयोगमा पार्टीको विशेष महाधिवेशन नभएको भन्दै पत्र पठाएकाले अब विशेष महाधिवेशन पक्षले निर्वाचित पदाधिकारीको नाम अद्यावधि गर्न जाँदा आयोगले दुई मध्ये कुन पक्षको दाबी आधिकारिक भनेर निर्णय गर्नुपर्ने छ।

यस अगाडिको दुवै प्रयासमा पार्टीको संस्थापनले मूल पार्टीको आधिकारिकता पाएको थियो। २०५९ मा पनि देउवाको दाबी आयोगले अस्वीकार गरेपछि उनले नयाँ दल दर्ता गरेका थिए। पछि उनको पार्टी नेपाली कांग्रेसकै विलय भएको थियो।

२०५९ सालमा देउवाले आयोजना गरेको महाधिवेशन र अहिलेको विशेष महाधिवेशनको घटनाक्रम भने समान छैन। अहिलेको कांग्रेस संकटलाई २०५९ को ऐनाबाट हेर्दा यसका भिन्नताहरू स्पष्ट देखिन्छन्।

'सत्ता' बनाम 'विधान' को लडाइँ

२०५९ सालको विभाजन विशुद्ध रूपमा 'सत्ता सञ्चालन'को टकराब थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाबीच सङ्कटकाल लगाउने र संसद् विघटन गर्ने विषयमा इगोको लडाइँ सुरु भयो। त्यही विवाद बढ्दै जाँदा पार्टी विभाजनको चरणमा पुगेको थियो।

तर, अहिलेको विवाद सत्ताका लागि नभई पार्टीको 'विधान' र 'पद्धति'का लागि हो। महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहितको पक्षले पार्टीलाई विधान सम्मत चलाउनुपर्ने र समयमै महाधिवेशन गर्नुपर्ने मुद्दा प्रमुख रूपमा उठाएका छन्।

विद्रोही पात्रहरूको फेरिएको भूमिका

२०५९ मा शेरबहादुर देउवा आफैँ विद्रोही थिए। उनले संस्थापन पक्ष (कोइराला) ले आफूमाथि अन्याय गरेको भन्दै पार्टी फुटाएर 'नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक)' गठन गरेका थिए। आज समयको चक्र यस्तो घुमेको छ कि देउवा आफैँ संस्थापन पक्षको शक्तिशाली सभापति छन् र उनलाई युवा पुस्ताका नेताहरूले त्यही शैलीमा चुनौती दिइरहेका छन्, जसरी उनले २३ वर्षअघि गिरिजाप्रसादलाई दिएका थिए।

विभाजनको स्वरूप र उद्देश्य

२०५९ को कदमको उद्देश्य पार्टी नै अलग गरेर नयाँ अस्तित्व खोज्नु थियो। त्यतिबेला देउवाले निर्वाचन आयोगमा गएर नयाँ दल दर्ता गरे र 'कलश' चिन्ह लिए। तर, अहिलेको विद्रोह पार्टी फुटाउनका लागि नभई 'पार्टीभित्रै सुधार' र 'नेतृत्व हस्तान्तरण'का लागि केन्द्रित देखिन्छ।

विद्रोही पक्षले पार्टी फुटाउने भन्दा पनि ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षर बुझाएर वैधानिक रूपमै नेतृत्व परिवर्तन गर्ने बाटो रोजेका छन्। त्यही अनुसार उनीहरूले विशेष महाधिवेशनको आयोजना गरे। विशेष महाधिवेशनमा कुल महासमिति सदस्यमध्ये ५९ प्रतिशत सहभागी रहेको आयोजक पक्षको दाबी छ।

बाह्य राजनीतिक परिवेश

त्यतिबेला मुलुकमा राजा सक्रिय हुने दाउमा थिए भने माओवादीको सशस्त्र विद्रोह उत्कर्षमा थियो। कांग्रेस फुट्दा त्यसको फाइदा दरबारलाई पुगेको विश्लेषण गरिन्थ्यो। तर, आज मुलुकमा गणतन्त्र छ र कांग्रेससामु जेनजी आन्दोलनपछि नेतृत्व हस्तान्तरण र दलमा पुस्तान्तरणको दबाब छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जस्ता नयाँ दलसँगै निरन्तर प्रतिस्पर्धी एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने चुनौती छ।

२०८४ फागुन २१ को निर्वाचनको मुख्य पक्ष नै 'पुरानो नेतृत्व' कि 'नयाँ नेतृत्व' भन्ने बहस हो। अहिले देउवा र शेखर समूहमा पुराना पुस्ताको बाहुल्यता छ भने गगन-विश्वको समूहमा नयाँ पुस्ताको।

कार्यकर्ताको मनोविज्ञान

२०५९ मा पार्टी फुट्दा कार्यकर्ताहरू भावनात्मक रूपमा विभाजित थिए। तर अहिलेको सङ्कटमा कार्यकर्ताहरू विभाजनभन्दा पनि 'रूपान्तरण'को पक्षमा बढी मुखरित देखिन्छन्। प्रविधिको विकास र सामाजिक सञ्जालको प्रभावका कारण अहिलेको पुस्ताले नेताको आदेशभन्दा पनि पार्टीको एजेन्डा र डेलिभरीलाई बढी महत्त्व दिइरहेको छ।

कारबाहीपछिको महाधिवेशन र महाधिवेशनको बिचमा कारबाही

२०५९ मा कोइरालाले पार्टीबाट तीन वर्षका लागि निष्कासित गरेपछि मात्र देउवाले महाधिवेशन डाँकेर आफूलाई कांग्रेसको सभापति घोषणा गरेका थिए। प्रक्रिया अनुसार महाधिवेशन नमिलेपछि मान्यता पाएनन्।

अहिले वैध रूपमा महाधिवेशन प्रतिनिधिको ५४ प्रतिशतले विशेष महाधिवेशनको माग गरे अनुसार विधान अनुसारै विशेष महाधिवेशनको आयोजना भएको छ। महाधिवेशनको आयोजना र समापनसम्मको चरणमा गगन र विश्व नेपाली कांग्रेसको महामन्त्रीकै हैसियतमा थिए। जब निर्वाचनको चरणमा प्रवेश गर्यो तब मात्र कारबाही भएको छ।

बर्हिगमनको डिलमा देउवा

त्यो बेलामा कोइराला अनि देउवा दुवै राजनीतिको केन्द्रमा थिए। अहिले जेनजी विद्रोहको प्रभाव र कांग्रेसको विधानले देउवा आफ्नो सक्रिय राजनीतिको डिलमा छन्। अहिलेको विधान नबदल्ने हो भने अबको महाधिवेशनमा देउवा सभापतिको उम्मेदवार बन्न पाउँदैनन्। त्यसमा पनि जेनजी आन्दोलनपछि उनी सक्रिय राजनीतिबाट पाखा लागिसकेका पात्र हुन्। उनी आफैँले पनि अब सक्रिय राजनीति नगर्ने घोषणा गरेका थिए।

तर पुन सत्तामा फर्कने मोहले कार्यवाहक तोके पनि पार्टीभित्र उनी आफैँ हाबी हुँदै आए भने अहिले आएर पार्टीभित्र उठेको परिवर्तनको मागलाई बेवास्ता गरेर आफ्नो बहिर्गमनलाई सुखद बनाउनबाट चुके।

यसले २०५९ सालमा देउवाले जे असफल प्रयास गरे त्यसको तुलनामा विधागत र प्रक्रियागत रूपमा पनि विशेष महाधिवेशन पक्षधरले आधिकारिकता पाउने सम्भावना निकै बलियो देखिन्छ। यसका लागि अब मुख्य निर्णायक शक्ति निर्वाचन आयोग र त्यसपछि अदालत नै हुनेछ।