गगन थापाको राजनीतिक प्रस्ताव : सरकारी सेवा ढिला भए क्षतिपूर्ति, वडा तहबाटै प्राइमरी इलेक्सनको व्यवस्था

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले पार्टीको दोस्रो विशेष महाधिवेशनमा देशको शासकीय स्वरूप र पार्टीको आन्तरिक जीवनमा आमूल परिवर्तन ल्याउने गरी ‘समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव’ पेश गरेका छन्।

आइतबारदेखि सुरु भएको विशेष महाधिवेशनको बन्दसत्रमा सोमबार महामन्त्री थापाले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, जनजीविका र पार्टी सुधारका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ।

प्रस्तावमा २०८२ भदौमा भएको युवा विद्रोह (जेन-जी विद्रोह) ले उठाएका मुद्दालाई आत्मसात् गर्दै पार्टी र राज्य संयन्त्रमा युवाहरूको निर्णायक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने संकल्प गरिएको छ।

‘नो भोट’ र विदेशबाट मतदानको अधिकार
महामन्त्री थापाको प्रस्तावमा निर्वाचन प्रणालीमा सुधारको एजेन्डालाई मुख्य रूपमा उठाइएको छ। संविधान संशोधनमार्फत निर्वाचनमा उम्मेदवारलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार ‘नो भोट’को व्यवस्था गर्नुपर्ने र विदेशमा रहेका लाखौं नेपालीहरूलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषय प्रस्तावमा समेटिएको छ।

एक व्यक्ति दुई पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री नहुने
राजनीतिलाई पद र शक्तिको खेलबाट मुक्त गर्न कांग्रेसको तर्फबाट अब कोही पनि व्यक्ति दुई पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री नबन्ने र यसलाई संविधानमै लिपिबद्ध गर्न पहल गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै, समानुपातिक प्रणालीबाट एक व्यक्ति जीवनमा एक पटक मात्र सांसद बन्न पाउने कडा व्यवस्था पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सम्पत्ति छानबिन
२०६३ सालपछि सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव महामन्त्री थापाले अघि सारेका छन्। भ्रष्टाचारको आरोप लागेका नेतालाई पार्टीले संरक्षण नगर्ने र आरोप लागेकै दिनदेखि स्वतः पदबाट निलम्बन हुने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

यसैगरी, मन्त्री, सांसद र उच्च पदस्थ व्यक्तिले पद सम्हाल्नु अघि र पछि अनिवार्य सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने र त्यसको तुलनात्मक छानबिन गरिने व्यवस्थाको वकालत गरिएको छ।

सेवाग्राहीलाई क्षतिपूर्तिसहितको सेवा
नागरिकले सरकारी सेवा तोकिएको समयभित्र नपाएमा राज्यले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रणाली विकास गर्ने प्रस्ताव निकै महत्त्वका साथ उठाइएको छ। सेवाग्राही र कर्मचारीबीचको प्रत्यक्ष भेटघाट घटाउन र घुसखोरी रोक्न पूर्ण ‘डिजिटल सेवा’ र ‘एकद्वार प्रणाली’ लागू गर्ने योजना अघि सारिएको छ।

चुनावी गठबन्धनको अन्त्य
राजनीतिलाई मूल्य र मान्यतामा आधारित बनाउन आगामी निर्वाचनमा कुनै पनि दलसँग गठबन्धन नगरी कांग्रेस एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने र मतदातालाई ‘रुख’ चिन्हमा मात्र मतदान गर्ने वातावरण बनाउने अठोट प्रस्तावमा गरिएको छ।

संवैधानिक नियुक्तिमा ‘कुलिङ पिरियड’
संवैधानिक निकाय र विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य गर्न महामन्त्री थापाले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को अवधारणा ल्याएका छन्। जसअनुसार, अवकाश प्राप्त कर्मचारी वा राजनीतिक दलका सदस्य २ वर्षसम्म कुनै पनि संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुन नपाउने र नियुक्ति प्रक्रिया खुला आवेदनबाट गरिने प्रस्ताव गरिएको छ।

पार्टी सुधार: प्राइमरी इलेक्सन र वडाबाटै निर्वाचित
पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाउन अब केन्द्रीय सभापतिदेखि सबै तहका पदाधिकारी अनिवार्य रूपमा वडा तहबाटै निर्वाचित भएर आउनुपर्ने र उम्मेदवार चयनका लागि पार्टी सदस्यहरूबीच ‘प्राइमरी निर्वाचन’ गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

यसबाहेक, प्रस्तावमा रेमिट्यान्समाथिको परनिर्भरता अन्त्य गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, कर्मचारीलाई बजार मूल्य अनुसारको तलब दिने र छिमेकी मुलुकहरूसँग सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्ने विषयहरू समेटिएका छन्।

समाजमा व्याप्त निराशा चिर्न देशभर ‘राष्ट्रिय पुनर्जागरण अभियान’ सञ्चालन गर्ने उद्घोष गर्दै महामन्त्री थापाले कांग्रेसलाई बीपीको आदर्श र आधुनिक समयको माग अनुसार पुनर्जीवन दिने स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरेका छन्।