१२ करोडको पोषण सामग्री खरिद भ्रष्टाचारबाट जोगिन स्वास्थ्य मन्त्रालय र परिवार कल्याण महाशाखाले देखायो युनिसेफलाई

काठमाडौं : आफू निकट व्यवसायीलाई सातै प्रदेशमा १२ करोडको पोषण सम्बन्धी टेन्डर दिन स्वास्थ्य मन्त्रालयबाटै भएको नीतिगत भ्रष्टाचारबाट जोगिन मन्त्रालय र परिवार कल्याण महाशाखाले युनिसेफलाई दोष देखाएर उम्कने प्रयास गरेका छन्।

सर्तसहितको अनुदानमा हुन लागेको खरिदमा प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्दै तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले मन्त्रालयबाटै खरिद मापदण्ड लक्ड गराएर सातै प्रदेशमा पठाएका थिए। सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको माग राख्दै भएको जेनजी आन्दोलनपछि सरकार बदलिएसँगै स्वास्थ्यमन्त्री बनेकी डा. सुधा शर्माको कार्यकालमा त्यही लक्ड स्पेसिफिकेसन अनुसार खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ।

उकेराको खोजमा मन्त्रालयले स्पेसिफिकेसन बनाएर प्रदेशहरूमा पठाएको खरिद मापदण्डमा मेसिन तथा उपकरण उत्पादक कम्पनी जर्मनको ‘सेका’को उत्पादनसँग मिल्ने प्रावधानहरू राखेर प्राविधिक स्पेसिफिकेसन लक्ड गरेको खुल्यो। सेकाको नेपाली सप्लायर्स ‘रिवाची इन्टरनेश्नल प्रालि’ हो। यसको सञ्चालक धर्वेन्द्र झा र ओजेस् अग्रवाल हुन्।

पौडेल स्वास्थ्य मन्त्री भएका बेला आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा प्रदेशबाट सञ्चालन गरिने स्वास्थ्यतर्फका ‘सशर्त अनुदान अन्तर्गतका क्रियाकलापहरू सञ्चालन सम्बन्धी मार्गदर्शन’ २०८२ साउन २३ मा स्वीकृत भएको थियो।

मार्गदर्शनमा प्रदेश तहबाट राष्ट्रिय पोषण कार्यक्रम अन्तर्गत गर्भवती महिला, सुत्केरी आमा तथा पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूको कुपोषण उपचार तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक  भन्दै ‘एफ–७५, एफ–१००, अल्बेन्डाजोल, हाइट बोर्ड, २ इन १ डिजिटल बेजिङ मेसिन, र एडल्ट एन्ड चाइल्ड मुअक टेप)’लगायतको सामग्री खरिद तथा भण्डारण व्यवस्थापनको लागि सातै प्रदेशमा बजेट विनियोजन गर्यो।

मन्त्री पौडेलको कार्यकालमा बनेको खरिद मापदण्ड यी नै कम्पनीको स्वार्थमा बनेको खुलेको छ। उकेराले सो खरिद प्रकरणमा भएका बदमासी प्रमाणसहित सार्वजनिक गरेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालय र परिवार कल्याण महाशाखा दुवै सक्रिय भए। उनीहरूले खरिद सम्बन्धी पत्र समेत पठाइसकेका छन्। पत्रमा मन्त्रालयतहबाट भएको बदमासीको कारक भने बालबालिका सम्बन्धी काम गर्ने राष्ट्र संघिय कार्यालय युनिसेफलाई देखाएको छ।

उकेरामा समाचार प्रकाशित भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखालाई पत्र पठायो। मन्त्रालय मन्त्रीस्तरिय निर्णय गरेर २०८२ पुस २३ मा महाशाखामा पत्र पठाएपछि महाशाखाले पुस २५ मा सातै प्रदेशका स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रलाई पत्र पठायो।

मन्त्रालयले छाप हानेर सातै प्रदेशमा न्यूनतम डेढ करोडदेखि अधिकतम २ करोडसम्मको खरिद गर्न स्पेशिफिकेशन पठाइयो। यो बदमासीबाट बच्ने मन्त्रालय र महाशाखाले झारा टार्ने भाषामा प्रदेशलाई पत्र पठाएको देखिन्छ।

मन्त्रालय र परिवार कल्याणले देखाए युनिसेफको मापदण्ड

स्वास्थ्य मन्त्रालयले विभाग अन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखालाई पठाएको पत्रमा गर्भवती, सुत्केरी तथा पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाहरूको कुपोषणको उपचार तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पोषण सामग्री खरिदका विषयमा सञ्चारमाध्यम (उकेरा)मा एकल उत्पादनकर्तालाई लक्षित गरी स्पेसिफिकेसन तयार भएको भन्ने समाचार सम्प्रेषण भएको उल्लेख गरेको छ।

मन्त्रालयले विभाग र परिवार कल्याण महाशाखालाई पठाएको पत्रमा पोषणसम्बन्धी स्वीकृत कार्यक्रमको ‘सम्बन्धमा सत्य तथ्य के हो?’ भन्ने प्रश्न गरेको छ।

पत्रमा ‘प्रस्तावित कार्यक्रम नियम कानुनको पूर्ण पालना गरेर मात्र गर्न गराउन विभाग एवं सम्बन्धित निकायलाई तत्काल जानकार हुने व्यवस्था गर्ने र कुनै कारणवश स्वीकृत कार्यक्रम सञ्चालन मार्गदर्शनमा सुधार गर्नुपर्ने भए सो समेत गर्न गराउन’ भनिएको छ।

खरिद मापदण्ड मन्त्रालयले नै बनाएको हो। उसले आफैँले बनाएको खरिद मापदण्डमा गरेको बदमासी सच्याउनुको साटो यसको जिम्मा परिवार कल्याण महाशाखामा सार्ने प्रयास गरेको छ। पत्रमा मन्त्रालयको चालू आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत परिवार कल्याण महाशाखा अन्तर्गत प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रबाट व्यवस्थापन भएको उल्लेख छ।  विभागलाई पठाइएको सो पत्रमा मन्त्रालयको नीति योजना महाशाखाका प्रमुख डा. कृष्ण प्रसाद पौडेलको हस्ताक्षर छ।

मन्त्रालयबाट पोषणको खरिद सम्बन्धी पत्र पाएपछि स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाले पनि उसैगरी मिलेमतोका लागि भएको नीतिगत भ्रष्टाचारबाट बच्न सातै प्रदेशलाई पत्र पठायो।

महाशाखाले पुस २५ मा प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रलाई लेखेको पत्रमा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आर्थिक वर्ष  २०८२-८३ को स्वीकृत कार्यक्रम सञ्चालन मार्गदर्शन (प्रदेश) मा स्पेसिफिकेसन सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा ‘रिफ्रेन्स डकुमेन्ट’ राखिएको भन्दै ढाँटेको छ। जबकि खरिद मापदण्ड रिफ्रेन्सका रूपमा नराखी सोही मापदण्ड अनुसार खरिद गर्न निर्देशन दिएको उकेराको खोजमा खुलिसकेको छ।

खरिद मापदण्ड लक्ड गरेको दोषबाट जोगिन महाशाखाले पोषण सम्बन्धी सामग्री खरिदको लागि ‘युनिसेफले विश्वव्यापी रूपमा आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशित गरेको सन्दर्भ सामग्री’ साभार गरिएको दाबी गरेको छ। यसले सर्तसहित जुन निकायले अनुदान दिएको हो त्यसैको रिफ्रेन्स अनुसार खरिद अगाडि बढेको देखाएर मन्त्रालय र महाशाखाको नेतृत्व १२ करोडको भ्रष्टाचारबाट आफूलाई जोगाउन लागेको देखिन्छ।

महाशाखाले एकातर्फ युनिसेफकै मापदण्ड राखिएको दाबी गरेको छ भने अर्कोतर्फ कानुन बमोजिम खरिद गर्न सकिने विरोधाभासपूर्ण भाषा समेत राखेको छ।

महाशाखाले पठाएको पत्रमा भनिएको छ,‘उल्लेखित पोषण सामग्रीहरू खरिद गर्दा प्रदेशको आफ्नो आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुने गरी प्रस्ताव गरिएको सन्दर्भ सामग्रीमा प्रचलित कानुन बमोजिम संशोधन गर्न सकिने हुन्छ।’ 

खरिद कार्यमा सम्बन्धित कार्यालयको जिम्मेवारी रहने आर्थिक ऐनमा उल्लेख भएको समेत महाशाखाले बताएको छ। महाशाखाले प्रदेशलाई पठाएको पत्रमा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली र प्रचलित कानुनी व्यवस्थाहरूको पूर्ण पालना गरी वृहत् प्रतिस्पर्धा गराई कुनै पनि किसिमले प्रतिस्पर्धा सङ्कुचित नहुने सुनिश्चितता गरी खरिद गर्न भनेको छ। तर आफैँले केन्द्रबाट खरिदमा अपनाउनुपर्ने खरिद मापदण्ड भने लक्ड गरेर पठाएको छ।

यसबारे जिज्ञासा राख्दा परिवार कल्याण महाशाखा प्रमुख डा. मदन उपाध्याय मार्गदर्शनमा भएको स्पेसिफिकेसन खरिद मापदण्ड नभई गाइडलाइन मात्र भएको कुतर्क गर्छन्। उनले पनि गुणस्तरीयताका लागि युनिसेफको मापदण्डलाई आधार मानिएको दाबी गरे।

युनिसेफको मापदण्ड कुनै सप्लायर्सको स्वार्थमा बनेको अवस्थामा पनि त्यसलाई खुल्ला प्रतिस्पर्धामा लैजाने जिम्मेवारी त नेपालको सरकारी निकायकै हो। उनले यसमा जोगिन प्रचलित कानुन अनुसार प्रतिस्पर्धा सङ्कुचित नबनाई प्रदेशले खरिद गर्नुपर्ने तर्क गरे।

केन्द्रले स्पेसिफिकेसन लक्ड गराएर पठाएर यसै अनुसार गर्नु भन्नु तर सो संशोधन नगरी प्रदेशले चाहे संशोधन गर्न सक्छ भन्नुले नै केन्द्रका अधिकारीहरू आफूले गरेको नीतिगत बदमासीको दोष प्रदेशलाई भिराउने रणनीतिमा लागेको पुष्टि हुन्छ।

उपाध्यायले प्रदेशले चाहेमा संशोधन गर्न सक्ने भने पनि एउटै सप्लायर्सलाई सातै प्रदेशबाट करिब १२ करोडको टेन्डर पारिदिने रणनीति अनुसार मन्त्रालयमा बनेको सोही स्पेसिफिकेसन अनुसार अहिले लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र (बुटवल, रुपन्देही)ले ‘हाइट बोर्ड स्केल र वेट स्केल’ खरिदका लागि २०८२ पुस २० (२०२६ जनवरी ४) मा टेन्डर आह्वान गरिसकेको छ।

उकेराको खोजमा लुम्बिनीको यो टेन्डरमा अधिकतम करिब ४६ लाखमा आउने दुई ३० वटा हाइट स्केल र वेट स्केल किन्न डेढ करोड छुट्याएर सिधै एक करोड बढी भ्रष्टाचार गर्ने तयारी भएको देखिन्छ। सो टेन्डरबारे मन्त्रालय र महाशाखा नेतृत्व मौन छन्। उनीहरू कागजी रूपमा भ्रष्टाचारको मुद्दाबाट जोगिन कागजी खेलमा लागेको प्रस्ट देखिन्छ।

सम्बन्धित समाचार