कांग्रेस फुटतर्फ उन्मुख भएकै हो ?

काठमाडौं : अन्य दल फागुन २१ लक्षित चुनावी रणनीतिमा ब्यस्त हुँदा विघटित प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसभित्र भने विधान र शक्ति सङ्घर्षको लडाइँ चर्किएको छ। निर्वाचन अगाडि नेतृत्व बदल्न नियमित महाधिवेशन गर्ने कि विशेष भन्ने विवाद समाधान नहुँदा पार्टीका नेता र महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू प्रस्ट दुई धारमा बाँडिएका छन्।

पुस अन्तिमका लागि तोकिएको नियमित महाधिवेशन पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरिरहेको संस्थापनपक्षले पेलेर वैशाखमा पूर्याएसँगै विशेष महाधिवेशनको माग गर्ने पक्षले पुस २७ र २८ मा काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा विशेष महाधिवेशन गर्ने तयारी गरेपछि पार्टीका नेताहरू नियमित र विशेष महाधिवेशनको पक्ष र विपक्षमा बाँडिएका छन्।

विधान अनुसार माग भएको तीन महिनाभित्र अनिवार्य गर्नै पर्ने विशेष महाधिवेशन आयोजना हुन एक दिन अगाडिसम्म पनि संस्थापन पक्ष यसलाई ‘अवैधानिक’ करार गर्न लागिपरेको छ। उता महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको नेतृत्वमा ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू सडकमै उत्रिने तयारीमा छन्।

के हो विवादको चुरो?

विवादको जड पार्टीको नियमित १५ औँ महाधिवेशन र विशेष महाधिवेशनबीचको टकराब नै हो। जेनजी आन्दोलनपछि बदलिएको अवस्थामा नेतृत्व परिवर्तनको मागसहित महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मासहितका नेताहरूले २ हजार ४ सय ८८ जना महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षरसहित विशेष महाधिवेशन आह्वान गरे थिए।

सभापति देउवा पक्षले विशेष महाधिवेशन टार्न मंसिर १५ मा केन्द्रीय समितिको बैठक राखेर पुस अन्त्यमा नियमित महाधिवेशन आयोजना गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरे पनि त्यस अनुसार महाधिवेशन भएन। अनि कार्यसम्पादन समितिको बैठक राखेर बहुमतको आधारमा नियमित महाधिवेशनको मिति वैशाखमा तय गरियो।

उनीहरूले नियमित महाधिवेशनको मिति तोकेको अवस्थामा ‘विशेष महाधिवेशन’ को कुनै औचित्य नरहेको दाबी गरिरहेका छन्। तर विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूले विधानको बाध्यात्मक प्रावधानलाई नेतृत्वले बहुमतको आधारमा पेल्ने काम गरेको भन्दै निर्णय अस्वीकार गरेर विशेष महाधिवेशनको तयारीमा लागे।

काठमाडौंमा देखियो दुई धार

यसको प्रभाव देशैभरका पार्टी नेता र महाधिवेशन प्रतिनिधिमा पर्यो। पार्टीका नेता तथा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू नियमित महाधिवेशन र विशेषको पक्षमा बाँडिए। पार्टीको केन्द्र मानिने काठमाडौँमै यो विवादले तल्लो तहसम्म विभाजन ल्यायो।

नियमित र विशेष महाधिवेशनको पक्षमा खुल्ने र हस्ताक्षर फिर्ता लिने क्रम जारी छ। काठमाडौं महानगर समितिसहित क्षेत्र नम्बर २, ५, ६, ७, ८, ९ र १० का सभापतिहरूले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर विशेष महाधिवेशनको विरोध गरे।

रोचक त के छ भने, काठमाडौं जिल्ला समिति र बागमती प्रदेशका ५ जना प्रभावशाली पदाधिकारीहरू (जसमा उपसभापति द्वय चन्द्र महर्जन र मोहनबहादुर बस्नेतसमेत छन्) भने विशेष महाधिवेशनकै पक्षमा खुले।

देउवालाई ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ गर्ने रणनीति

विशेष महाधिवेशन पक्षधरले केवल विरोध मात्र गरेका छैनन्, उनीहरूले सभापति शेरबहादुर देउवालाई नै महाधिवेशनको प्रमुख अतिथि बन्न निम्तो दिँदैछन्। नेता चन्द्र भण्डारीले भने “७७ वटै जिल्लाका साथीहरू हामीसँग छन्, सभापति पनि महाधिवेशनमा आएर पार्टीलाई मिलाएर लैजानुपर्छ।”

तर सभापति देउवा अहिले सङ्कटमा देखिन्छन्। उनले न विशेष महाधिवेशनलाई स्वीकार गर्न सकेका छन् न विशेषको तयारीमा लागेका पदाधिकारीसहितलाई कारबाही नै गर्न सकेका छन्। उनी सहभागी भए विशेष महाधिवेशनलाई वैधानिकता दिएको ठहर्नेछ। सहभागी नभए, बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिको भावनालाई लत्याएको आरोप लाग्नेछ।

के देउवाको पद धरापमा छ?

नेता महेश आचार्यका अनुसार यो विशेष महाधिवेशन केवल भेला मात्र होइन। विधानको धारा १६ र २२ को व्याख्या गर्दै उनले सामाजिक सञ्जालमा महाधिवेशनका १० प्रतिशत सदस्यले केन्द्रीय कार्यसमितिको कुनै पनि निर्णय पुनरावलोकन गर्ने प्रस्ताव राख्न सक्ने उल्लेख गरे।

यसको अर्थ हो, यदि विशेष महाधिवेशनमा बहुमत प्रतिनिधिले देउवा नेतृत्वको म्याद थप्ने निर्णय उल्ट्याइदिए भने प्राविधिक रूपमा देउवाको कार्यकाल सकिनेछ र नयाँ नेतृत्व चयनको ढोका खुल्नेछ। यही जोखिमका कारण देउवा पक्षले यसलाई ‘काउन्टर’ दिन समानान्तर भेला गर्ने तयारी गरिरहेका छन्।

फुटको चर्चा र एकताको दबाब

शुक्रवार सभापति देउवाले नेविसंघका नेताहरूसँगको भेटमा “पार्टी फुट्न नदिने” प्रतिबद्धता जनाए। तर यता, देउवा निकटकै ३० जना केन्द्रीय सदस्यहरू (डिला सङ्ग्रौला, उदयशम्शेर राणा लगायत) ले विद्रोही पक्षको मागलाई सम्मान गर्दै संवादबाट निकास खोज्न नेतृत्वलाई दबाब दिए।

प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले पनि निषेध र बहिष्कारभन्दा संवादबाट संकट टार्नुपर्नेमा जोड दिए। यसले कांग्रेसमा विभाजनको संकट बढेको देखिन्छ। विशेष महाधिवेशनले पार्टी नफुटाउने थापा र विश्वप्रकाशको दाबी छ। तर जसरी पार्टीभित्र ध्रुवीकरण बढिरहेको छ यसले विश्वास गर्ने आधार भने देखिन्न।

एकातिर ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिको हस्ताक्षर र अर्कोतिर संस्थापनको अडान, यी दुईबीचको टकरावले कांग्रेसलाई या त नयाँ नीतिगत स्पष्टता दिनेछ, या त गहिरो आन्तरिक सङ्कटतर्फ धकेल्नेछ।

अहिलेको अवस्थामा कांग्रेसका लागि ‘विशेष महाधिवेशन’ एउटा यस्तो अग्निपरीक्षा बनेको छ, जहाँबाट पार्टी एक ढिक्का भएर निस्किन निकै गाह्रो देखिन्छ।