विशेष महाधिवेशन रोक्न कांग्रेस संस्थापन पक्षको ‘फुट’ कार्ड : सहभागी नहुन अपिल

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्षले पार्टी विधानको बाध्यकारी व्यवस्थालाई लत्त्याउँदै विशेष महाधिवेशन रोक्न 'पार्टी विभाजन'को कार्ड फालेको छ। बिहीबार बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले महामन्त्रीहरूलाई विशेष महाधिवेशनको आह्वान फिर्ता लिन दबाब दियो। 

तर, महामन्त्री गगन थापाले विधानसम्मत मागलाई पार्टीले अपनत्व लिनुपर्ने अडान राखे। उनले विशेष महाधिवेशनको निर्णयबाट पछि हट्न अस्वीकार गरेपछि संस्थापन पक्ष रक्षात्मक देखियो। यद्यपि विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त भइसकेको तर्क अघि सार्न भने छुटाएन।

केन्द्रीय महाधिवेशनका ४० प्रतिशत सदस्यले विशेष कारण खुलाई लिखित अनुरोध गरेमा निवेदन परेको तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनै पर्ने विधानको बाध्यकारी व्यवस्थालाई मिचिरहेको संस्थापन पक्ष आफैले अन्तिम समयमा विशेष महाधिवेशन बोलाउन बाध्य महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको कदमलाई 'अवैधानिक' र 'विभाजनकारी' संज्ञा दिइरहेको छ।

कांग्रेसको विधानअनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको ४० प्रतिशत बढिले माग गरेमा विशेष महाधिवेशन टार्ने सुविधा छैन। तर, शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा संस्थापन पक्षले गत असोज २९ गते दर्ता भएको हस्ताक्षरको औचित्य समाप्त भइसकेको तर्क अघि सार्यो। नियमित १५ औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका २०८३ वैशाख २८-३१ मा तोकिसकिएको भन्दै संस्थापन पक्षले विशेष महाधिवेशनलाई 'असंवैधानिक' दाबी गर्यो।

जबकि विधानले विशेष महाधिवेशनलाई नियमित महाधिवेशनको विकल्प नभई असाधारण परिस्थितिको अधिकारका रूपमा व्याख्या गरेको छ। विशेष महाधिवेशनको मागबाट अत्तालिएको संस्थापन पक्षले यसलाई आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसँग जोडेर डराउने रणनीति लिँदैछ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "विद्यमान परिस्थितिमा, पार्टी एकताको पक्षमा उभिएर नियमित महाधिवेशनलाई सफल बनाउन एकजुट हुनु हामी सबैको साझा जिम्मेवारी हो। नियमित महाधिवेशनले पार्टीका सबै तहमा नेतृत्वको निर्वाचन गर्न नै पर्छ। तर हतारोमा गरिने कुनै पनि कामले पार्टीको एकतामा आघात पुग्नेछ। तसर्थ, विशेष महाधिवेशन भनि बोलाइएको भेला तत्काल रोक्न अपिल गर्ने यो बैठक निर्णय गर्दछ।" 

विधान कार्यान्वयनको माग गर्दा पार्टी फुट्ने तर्क गरेर संस्थापन पक्षले कार्यकर्तामाझ त्रास फैलाउन खोजेको देखिन्छ। बैठकमा महामन्त्री थापाले विशेष महाधिवेशन कार्यकर्ताको भावना र विधानको म्यान्डेट भएको भन्दै यसबाट भाग्न नहुने धारणा राखेका थिए। महामन्त्रीहरूले बिहीबार संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै विशेष महाधिवेशनको विधिवत आह्वान गरेपछि सभापति शेरबहादुर देउवाको निर्देशनमा शुक्रबार आकस्मिक बैठक डाकिएको थियो।

संस्थापन पक्षको बहुमत रहेको बैठकले महामन्त्रीहरूलाई 'व्यक्तिगत रूपमा महाधिवेशन बोलाउने अधिकार नभएको' भन्दै निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गर्यो। जवाफमा महामन्त्रीहरूले यो व्यक्तिगत लहड नभई पार्टी सुधारका लागि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले गरेको वैधानिक माग भएको र यसलाई सिंगो पार्टीले स्वामित्व लिएर अघि बढ्नु नै कांग्रेसको हितमा हुने जवाफ फर्काए। विज्ञप्तिमा 'व्यक्तिगत रूपमा बोलाइएको अधिवेशनमा सहभागी नहुन' गरिएको अपिलले पार्टीभित्रको आन्तरिक संघर्ष थप जटिल बनाउँदैछ। 

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "पार्टीको विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम कुनै पनि तहको अधिवेशन वा विशेष महाधिवेशन बोलाउने अधिकार व्यक्तिगत रूपमा पार्टीका कुनै पनि पदाधिकारी वा सदस्यहरूलाई नभै केवल पार्टीको केन्द्रीय समितिलाई मात्र रहेको छ। तसर्थ, पदाधिकारी वा सदस्यहरूद्वारा व्यक्तिगत रूपमा बोलाइएको अधिवेशन वा विशेष महाधिवेशनका नाममा गरिने कुनै पनि गतिविधि विधान विपरीत हुने हुँदा त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न नहुन पार्टीका सबै तहका पदाधिकारी एवं सदस्यहरू, महासमिति सदस्यहरू, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू, भातृ एवं शुभेच्छुक संस्था तथा विदेश स्थित नेपाली जनसम्पर्क समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यहरूलाई यो बैठक अपिल गर्ने निर्णय गर्दछ।"