फलोअप : उकेराले स्वास्थ्यको १२ करोड भ्रष्टाचारको पोल खोलेपछि मन्त्रालयले पठायो पत्र, नियम अनुसार गर्न निर्देशन

काठमाडौं : पोषण सम्बन्धी खरिदमा १२ करोडको नीतिगत भ्रष्टाचारको खुलासापछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखालाई पत्र पठाएको छ।

उकेराले मंगलबार प्रदीप पौडेल स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा मन्त्रालयबाटै निश्चित व्यापारीको स्वार्थमा १२ करोडको खरिद मापदण्ड बनाएर सातै प्रदेशमा पठाएको र त्यही प्रक्रियालाई जेनजी मन्त्री डा. सुधा शर्माले निरन्तरता दिएको प्रमाणसहित समाचार प्रकाशित गरेको थियो।

उकेराले मन्त्रालय तहबाटै भएको नीतिगत भ्रष्टाचारको खुलासा गरेसँगै जोगिन मन्त्रालयले बुधवार महाशाखालाई पत्र पठाएको हो।

पत्रबारे स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटाले पोषण  सम्बन्धी खरिदको विषयमा स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत रहेको परिवार कल्याण महाशाखालाई पत्र पठाएको बताए।

“उकेरामा यो विषयमा समाचार आएपछि के भएको हो भन्ने विषयका बारेमा परिवार कल्याण महाशाखालाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाएको छु,’सचिव डा. देवकोटाले भने,‘यो लगायत कुनै पनि काम नियम कानुनको परिधिभित्र रहेर गर्न निर्देशन दिएको छु।”

मन्त्रालयले पत्र पठाएपछि परिवार कल्याण महाशाखाले प्रदेशहरूमा खरिदको मापदण्ड सच्याउन पत्र पठाउने तयार गरेको छ।

पौडेलको नीतिगत भ्रष्टाचार डा. सुधाबाट सदर

नेपाली कांग्रेसका नेता पौडेल स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा निश्चित सप्लायर्स कम्पनीलाई टेन्डर पर्नेगरि मन्त्रालयमै खरिद मापदण्ड बनाएर सातै प्रदेशमा त्यही मापदण्ड अनुसार खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका थिए।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको माग गर्दै भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनको बलमा स्वास्थ्यमन्त्री बनेकी डा. शर्माले समेत निवर्तमान मन्त्री पौडेलले गरेको नीतिगत भ्रष्टाचारलाई निरन्तरता दिँदै खरिद प्रक्रिया निरन्तर राखेको खुलेपछि उकेराले प्रमाणसहित समाचार प्रकाशित गरेको थियो।

सामान्यतः जसले खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने हो सोही कार्यालयले खरिद मापदण्ड बनाउनु पर्ने हो। तर, पोषण सम्बन्धी यो खरिद मापदण्ड सिधै स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएर प्रदेशहरूमा पठाएर खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको थियो।

यसमा सिधै आर्थिक स्वार्थ खुल्यो। पौडेल स्वास्थ्य मन्त्री भएका बेला आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा प्रदेशबाट सञ्चालन गरिने स्वास्थ्यतर्फका ‘सशर्त अनुदान अन्तर्गतका क्रियाकलापहरू सञ्चालन सम्बन्धी मार्गदर्शन’ २०८२ साउन २३ मा स्वीकृत भएको थियो।

पौडेलको कार्यकालमा मन्त्रालयले जारी गरेको मार्गदर्शनमै निश्चित उत्पादक कम्पनीलाई मात्रै मिल्ने गरी प्राविधिक स्पेशिफिकेशन लक्ड गरेर नीतिगत भ्रष्टाचार भएको थियो।

मन्त्रालयले छाप हानेर सातै प्रदेशमा न्यूनतम डेढ करोडदेखि अधिकतम २ करोडसम्मको खरिद गर्न स्पेशिफिकेशन पठाइयो।

एउटै सप्लायर्सलाई सातै प्रदेशबाट करिब १२ करोडको टेन्डर पारिदिने रणनीति अनुसार बनेको सोही स्पेशिफिकेशन अनुसार अहिले लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र (बुटवल, रुपन्देही)ले ‘हाइट बोर्ड स्केल र वेट स्केल’ खरिदका लागि २०८२ पुस २० (२०२६ जनवरी ४) मा टेन्डर आह्वान गरेर खरिद प्रक्रिया समेत अगाडि बढायो।

उकेराको खोजमा मन्त्री पौडेलले उत्पादक कम्पनी जर्मनको ‘सेका’सँग मात्रै मिल्ने गरी प्राविधिक स्पेसिफिकेसन लक्ड गरेको देखियो। सेकाको नेपाली सप्लायर्स ‘रिवाची इन्टरनेश्नल प्रालि’ हो। यसको सञ्चालक धर्वेन्द्र झा र ओजेस् अग्रवाल हुन्। उनीहरूकै आर्थिक स्वार्थमा भएको नीतिगत भ्रष्टाचारलाई डा. सुधाले समेत निरन्तरता दिइन्।