बदलिएको समय, नबदलिएको कर्मचारीतन्त्र-६ : कर्मचारीमा ‘प्रोफेसनल इन्टिग्रिटी’ ठ्याक्कै भएन

गोपीनाथ मैनाली पूर्व सचिव हुन्। निजामती सेवामा खरो छवि बनाएका उनी ५ वर्षीय सचिव कार्यकालमा ९ ठाउँमा सरुवा भए। कर्मचारी प्रशासनबारे समेत लेखिरहने उनीसँग उकेराले कर्मचारी प्रशासनबारे प्रकाशित गरिरहेको ‘बदलिएको समय नबदलिएको कर्मचारीतन्त्र’ को छैटौँ शृङ्खलाका लागि उकेराकर्मी प्रजु पन्तले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

सरकारी सेवाको सुरुवातकालीन पृष्ठभूमि बताइदिनु न!
चाहना प्राध्यापक बन्ने थियो। तर केही कारणले मलाई निजामती कर्मचारी बनायो। पहिलो, हाम्रो आमाबुबाको १२ जना सन्तान। सबैलाई पढाउने आर्थिक हैसियत थिएन। पढ्न आफैँ काम गर्नुपर्ने बाध्यता थियो।

दाजुहरू उमेश प्रसाद मैनाली, श्यामप्रसाद मैनाली, शशिकान्त मैनाली। गाउँको पाठशाला सकिएपछि म पनि दाजुहरूसँगै काठमाडौँमा आएँ। उहाँहरूले जागिर खाइसक्नु भएको थियो। तीनै जना पछि सचिव हुनुभयो। अब वातावरणै त्यस्तै भएकाले मैले पनि खरिदारमा जाँच दिएँ। ४/५ ठाउँमा  पास पनि भएँ । अनि सरकारी जागिर सुरु भयो।

काम कताबाट सुरु भयो?
हुलाक कार्यालयबाट हो। 

हुलाकबाट? 
हो, म हुलाकको खरदार थिएँ। त्यहाँ बौद्धिकभन्दा ‘फिजिकल’ काम गर्नुपर्थ्यो। चिठ्ठीहरू सटिङ, ज्ञानेश्वर, बानेश्वर, डेलीभरका लागि तयारी गरिदिनु पर्थ्यो। तर अहिलेजस्तो हैन, त्यतिबेला हुलाकको छुट्टै महत्त्व थियो। त्यतिखेर नियुक्ति पत्र, देश-विदेशमा काम गरेकाहरूको खबर, काठमाडौँमा बसेका मानिसहरूको गाउँमा पठाउने खबर, प्रेम पत्र सबै हुलाकले लिएर आउँथ्यो।

अनि कसरी परिवर्तन हुँदै जानु भयो त?
त्यो बेलामा रत्नराज्य क्याम्पसमा पढ्थेँ, साहित्यिक पत्रकारिता पनि गर्थेँ। आइए पास भएपछि नासुको परीक्षा दिएँ, नाम निस्कियो। अनि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा पोस्टिङ भयो। त्यहाँ अति विशिष्ट व्यक्तिका लागि निर्मित कक्ष छ जहाँ प्रधानमन्त्री, राजा, राजपरिवारको समेत सवारी चल्थ्यो। त्यहाँ पोस्टिङ भयो। मेरो काम स्वागत सत्कार गर्ने थियो।

त्यहाँ निजामतीको तर्फबाट म मात्रै थिएँ। अरू सैन्य कर्मचारीहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ दुई वर्ष काम गरेँ। त्यो बेलामा सार्क सम्मेलन पनि हुँदै थियो। मैले शाखा अधिकृतको जाँचको तयारी गरेँ। त्यही काम गर्दा तत्कालीन मन्त्रीज्यूले मलाई निकै गाली गर्नु भयो। गाली गर्नुको कुनै कारण थिएन। पछि बुझ्दा मेरोबारेमा राजा वीरेन्द्रले मन्त्रीजीलाई गाली गरेकाले त्यसैको रिस पोखेको बुझियो।

त्यो बेलामा कामको भन्दा पनि चाकडीको चलन थियो। तत्कालीन अञ्चलाधीश, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जनसम्पर्क अधिकारी, एलडीओ लगायतकाहरू सेवा प्रवाह गर्नेभन्दा पनि बढी पञ्चहरूको भक्ति गर्ने, पञ्चायतको गुणगान गाउनेमा केन्द्रित हुन्थे। मलाई चाकडी गर्न मन परेन।

त्यही बेलामा शाखा अधिकृत र प्रहरी निरीक्षक दुबैतिर परीक्षा दिएको थिएँ। मन्त्रीको हप्काइले यति चित्त दुख्यो की सार्क सम्मेलन पछि काम नै छाडिदिएँ। 

भनेपछि तपाईँ पञ्चायतकालमा सेवा प्रवेश गर्दा खरिदार, बहुदलकालमा करिअर निखार्दै गणतन्त्रकालमा आइपुग्दा नीतिगत तहमा पुग्नु भएछ। यी तीन कालको अनुभव कस्तो रह्यो?
सरकारी सेवाको प्रभाव हेर्ने हो भने त उस्तै हो। तर प्रणालीमा भने सुधार भएको छ। त्यो बेलामा कर्मचारीको छनोटमा प्रणाली ठूला पद दरबारले टीका लगाएर दिन्थ्यो।  अहिले पञ्चायतकालिन जो जसलाई धुरन्धर विद्वान भन्छौँ नि उहाँहरू परीक्षा पास गरेर आउनु भएको होइन, टिका लगाएर आउनु भएको हो।

पूर्व कर्मचारी भेष बहादुर थापाहरू खरिदार पास गरेर आउनु भएकै हैन। तर उहाँहरूको योग्यतामाथि प्रश्न उठाएको भने हैन, वैधतामाथि प्रश्न उठाएको भने हो।  

अहिले त्यस्तो छैन। योग्यताको प्रणाली छ। खरिदारदेखि जुनसुकै पदमा पनि पास गरेर मात्र आउन पाइन्छ। मेहनती मान्छे नै पास हुन्छ। तर जसरी छनोट प्रणालीमा सुधार भयो।

यति हुँदाहुँदै पनि कर्मचारीतन्त्र किन नबदलिएको त?
हिजो जो पञ्चायत र दरबार रिझाउन खटिन्थे २०४६ पछि ती कर्मचारी नेता रिझाउन लागे। त्यतिखेर जसरी दरबार रिझाए राम्रो ठाउँमा जान पाइन्थ्यो अहिले आयोजना, कर, भन्सार लगायतका ठुला-ठुला, अलिकति बढी आर्थिक कारोबार हुने मालपोत जस्ता कार्यालय जान नेता रिझाउनुपर्छ।

आर्थिक कारोबार बढी हुने ठाउँमा जानुको उद्देश्य जनतालाई सेवा दिने होइन, आफ्नो अभीष्ट पूर्ति गर्ने नै हो। काम गर्ने मानसिकता देखिएन। जिम्मेवारीबोध नै हुन सकेन। यसले प्रणालीमा सुधार गरे पनि सेवाको प्रभावकारितामा सुधार हुन सकेन। 

यसको मुख्य कारण पञ्चायतकालीन चाकडी गर्ने लिगेसी दरबारबाट नेताहरूमा सर्नु नै हो।

काम गर्ने संस्थाप्रति कर्मचारीको मनोवैज्ञानिक सम्बन्ध नै भएन। कर्मचारीहरूमा कसरी सेवाग्राहीलाई सेवा दिने भन्दा पनि कसरी आफूले सेवा लिने भन्नेमा बढी केन्द्रित भए।

मन्त्रीका स्वकीय जसले घरबाट कार्यालय चलाउँछन् उनीहरूले बिगारे। उताबाट आएको गलत कुरा कर्मचारीले रोकिदियो भने राजनीतिक नेतृत्व जाइलाग्न थाले। किन रोकेको हो भनेर बुझ्ने प्रयासै भएन।

एक त प्राय कर्मचारीमा काम गर्नु पर्छ भन्ने भावना एकदमै कम भयो, कसैले जिम्मेवारी अनुसार काम गर्न खोज्यो भने  डिप्रेसनमै पुग्नेगरि पेल्ने प्रवृत्ति बढ्यो। अनि कसरी सुधार हुन्छ?

निजामती क्षेत्रमा इमान्दार कर्मचारी नै छैनन् त?
शून्य नै त हैन। व्यावसायिक क्षमता भएका, सरकारलाई समेत सचेत गराउन सक्ने र तटस्थ रहेर कानुन र विधि मान्ने कर्मचारी पनि छन्। तर उनीहरूको संख्या बढीमा २०/२५ प्रतिशत होलान्।  तिनैको बलमा अहिलेको प्रशासन यहाँसम्म आइपुगेको हो।

पञ्चायतकालमा कर्मचारीमा डर बढी थियो, अहिले स्वायत्तता छ। तर अधिकार सदुपयोग भन्दा बढी दुरुपयोग हुँदा अनुशासनहीनता मौलायो।

यसको अर्थ मैले लोकतन्त्र, गणतन्त्रलाई गलत भनेको होइन, निजामती सेवा र सार्वजनिक प्रशासनमा लोकतान्त्रिक संस्कार, गणतान्त्रिक संस्कारको अभिमुखीकरण हुन सकेन भनेको हो।

‘हाउ चाइना इस्केप्ड द पोभर्टी ट्याप’ पुस्तकमा युएन याङ्ले ‘फ्रेन्चाइज ब्युरोक्रेसी’ शीर्षकमा १९८० पछि कसरी कर्मचारीतन्त्रमा आमूल परिवर्तन आयो भनी उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार  ५ करोड कर्मचारी भएको चीनमा नीति बनाउने एक प्रतिशत र बाँकी सेवा प्रदान गर्ने छन्। सेवा प्रदान गर्नेलाई तलब स्केल निश्चित भए पनि  त्यसपछि भने ‘वर्क बेस्ड पेमेन्ट’ गरिने उल्लेख गरेका छन्। सरुवा पनि उस्तो हुँदो रहेनछ। यहाँ तपाईँ सचिव छँदा ९ ठाउँ सरुवा हुनु त भयो। ग्रुमिङ पनि हुने देखिएन। जस्तो अघिल्लो दिनसम्म मालपोतमा रुजु गर्ने हाकिम भोलिपल्ट नीति तथा अनुसन्धानमा पुग्ने गरेको देखियो। यहाँ किन भयो ?

ग्रुमिङमा धेरै काम भएन तर केही काम त भए। जस्तो  कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व र लेखाको छुट्टै सेवा समूह बन्यो। यति गरेपछि उप-समूह समूह पनि छुट्ट्यायौँ। जस्तो लेखा र राजस्व त्यसै भित्र बसेर के काम गर्ने, मध्यस्थ म्यानेजर भएर के काम गर्ने, र एक्जुकेटिभ भएर के काम गर्ने भन्ने त भयो।

तर कर्मचारीमा ‘प्रोफेसनल इन्टिग्रिटी’ ठ्याक्कै भएन। व्यावसायिक सदाचारिता छैन। व्यक्ती सफल हुने तर संयन्त्र असफल हुनु भनेको व्यावसायिक नभएको नै हो।  

समस्या चैँ कहाँनिर भयो त?
सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने र सहजीकरण गर्नुपर्ने प्रशासकीय नेतृत्वको पद धेरै चलाइए। सचिव, डीजी, मुख्य सचिवहरूलाई सरकारले जतिखेर पनि सरुवा गर्ने भयो। अब सरकारले चाहेको बेलामा  सरुवा गरिदिने भन्ने पनि हुन्छ त?

मन्त्रीले आफूले भनेको मान्ने मात्रै सचिव  र सहसचिव राख्ने भए। टिक्न मन्त्रीको प्रिय हुनुपर्यो। यसका लागि उनीहरूले अह्राउने गर्न नहुने काम पनि गर्नुपर्ने भयो। कसैले हुन्न भन्यो भने सरुवा भइहाल्ने भएपछि कर्मचारीले पनि जोखिम उठाउन छाड्न थाले।

अघि ग्रुमिङको विषय उठ्यो नि। मैले जीवनभर गरेको काम नीति, योजना व्यवस्थापनको थियो। मेरो अनुभवको आधारमा त अर्थ सचिव हुनुपर्ने हो नि। तर शिक्षामा पुर्याइयो। अब मेरो ग्रुमिङ, मेरो काठमाडौँ अनि जापानको पढाइ पढाइ अर्थतर्फको तर सरुवा शिक्षामा।

यसमा अर्को समस्या मन्त्रीहरू  नबुझेको मान्छे खोज्ने। अनि कर्मचारी पनि नबुझेको ठाउँ भए पनि गइदिने। यसले प्रशासनिक सौदाबाजी पनि सुरु भयो। सरुवा मिलाइदिए बापत राजनीतिक तहले केही बेनिफिट लिने मात्र हैन, कर्मचारीले पनि अवकाश पछि कहाँ नियुत्ती लिने भन्नेसम्मको डिल पहिल्यै गर्न थाले। अनि कसरी सुधार हुन्छ?

अब यसमा राजनीतिक नेतृत्व बढी स्वार्थी भए कि कर्मचारी?
दुवै स्वार्थी भए। राजनीतिक तहबाट मन्त्री भएकाहरूलाई कानुन अनुसार नभई आफू अनुकूल काम गराउनु पर्ने भयो। कर्मचारीले यदि कानुन बाहिरको काम गर्ने भए मलाई के त भनेर सोच्ने भए।

अब यही  कुलिङ पिरियडमा कर्मचारीको नसुहाउँदो सक्रियता नै हेरौँ न। त्यसमा कर्मचारी र  नेता दुवैको मिलेमतो देखियो। सङ्घीयतामा गएको एक दशक हुन लागिसक्यो शिक्षा र निजामती ऐन बन्न सकेको छैन। यस्तो पनि हुन्छ?

आफू कानुन बनाउँदैनन् तर बाहिर सङ्घीयता काम छैन भन्छन्। सङ्घीयताको मर्म अनुसार ऐन नबनेपछि कसरी सङ्घीयताले काम गर्छ ?

नेताहरूले त कर्मचारीहरू समायोजन भएर प्रदेश, स्थानीय तहमा जान मानेनन् भनेर आरोप लगाउँछन्। कर्मचारीहरू सरकारले गरेको निर्णय नै नमान्नेतहमा अराजक भएका हुन्? 
पहिलाको निजामती सेवाले नियुक्ति गरेका कर्मचारीहरूमा हामी स्वतः संघीय सरकारका हौँ भन्ने भाष्य छ। यसलाई चिर्न तत्काल कानुन ल्याएर सम्बोधन गर्नु पर्ने थियो। तर गरिएन। अनि समस्या त्यहीँबाट सुरु भयो।

त्यसको प्रभावले ८ वर्षसम्म प्रदेशले राम्रोसँग काम गर्न पाएन। स्थानीय तहले राम्रोसँग काम गर्न पाएन। अहिले पनि डेढ, दुई सय पालिकाहरूमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नै छैनन्। 

हाम्रो समस्या नै गलत व्यक्ति अनि गलत प्रक्रिया छान्छौँ तर परिणाम राम्रो खोज्छौँ। प्रणाली नबसाइकन, राम्रो कर्मचारी नछानीकन परिणाम कसरी राम्रो आउँछ?

१९६५ बाट नेपालले विकासको यात्रा सुरु गर्यो। मलेसिया, कोरिया, सिंगापूरले पनि त्यही वर्षबाट विकासको सुरुवात गरेका त हुन्। अहिले दक्षिण कोरिया र सिंगापूरसँग नेपालको कसरी तुलना गर्ने?

चीन र भारत हेरौँ। चीनमा  १९७८ बाट देङ सिआओपिङ आएपछि विकासको यात्रा सुरु भएको त हो।  त्यहाँ त लोकतन्त्र पनि छैन। तर अर्थतन्त्रलाई उदार बनाएर काम गरियो। प्रविधि र नविकरिणय ऊर्जामा ठूलो फड्को मार्दै छ। यही हेर्ने हो भने पनि नीति निर्मातामा भिजन भयो भने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रमा इमान भयो भने देश बन्ने रहेछ भन्ने देखिन्छ नि।

यसो हेर्दा कर्मचारी हतियार अनि जनप्रतिनिधि हतियार चलाउने अधिकारप्राप्त जस्तो देखियो। तपाईँ आफैँ पनि पाँच वर्षमा नौ पटक सरुवा भएको व्यक्ति। हाम्रोमा समस्या हतियारमा हो कि हतियार चलाउनेमा त?
पहिला आफ्नै कुरा गर्छु। २०७४ सालमा जसरी पनि चुनाव गराउनुपर्ने भयो। सरकारलाई अलिकति कडा सचिव चाहिन्छ भन्ने लागेको होला की जस्तो पनि लाग्छ, मेरो निर्वाचन आयोगमा सरुवा भयो।

संघियतामा गए पछिको पहिलो चुनाव भएकाले कतिवटा मतदान केन्द्र बनाउने समेत थाहा थिएन। तर हामीले फास्ट ट्र्याकबाट काम गर्यौँ। त्यसको प्रभाव चुनाव घोषणा भएको ८३ दिन, चुनाव भयो।

अब कति कुरा सार्वजनिक गर्न मिल्छ, कति मिल्दैन। त्यहाँ रहँदा मेरो प्राथमिकता चुनाव मितव्ययी रूपमा गराउनु पर्छ भन्ने थियो। केही विषयमा राजनीतिक नियुक्ति लिएर आयोगमा आएकाहरूसँग असहमति भयो।

स्थानीय तहको पहिलो चुनाव गराएपछि आयुक्तहरू मेरो विरुद्ध डेलिगेसन नै लिएर जानुभयो। त्यसपछि त्यहाँ निमित्त सचिवबाट काम चलाइयो, मलाई  दिपायलको क्षेत्रीय प्रशासनमा दरबन्दी राखेर प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा राखियो।

त्यो बेलामा किताब लेख्ने र पढाउने काम गरेँ। काम गर्नेलाई काम गर्न नदिँदा तनाव हुँदो रहेछ। झन्डै ४ महिना त्यहाँ राखेपछि मलाई डिप्रेसन पनि भयो। 

निर्वाचन आयोगमा गाडी किन्न नदिँदा सरुवा भएको भनिन्छ। हो?
उतिबेलै केही घटना आए, केही आएनन्। मुख्य विषय चुनावमा अनावश्यक खर्च नगरौँ भन्ने नै हो। तर असहमति नै भए पनि सचिवलाई जानकारी दिएर सरुवा गर्न सकिन्छ नि। तर मलाई जानकारी नै नदिई सरुवा गरियो।

सरकारी कोष जोगाउन खोज्दा पहिला प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लगियो। अनि कृषि मन्त्रालयमा केही समय राखेर भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय पुर्याइयो। त्यहाँ गएपछि मालपोतमा लेखनदासको कामै नपर्ने गरी प्रणाली बसाउन खोजेको थिएँ, त्यहाँबाट पनि सरुवा गराइयो।

मन्त्रालय चलाइरहेको मलाई विभागीय प्रमुख सरुवा गरे। सचिव हुँदा नै दुई पटक राजीनामा दिएको हो नि तर स्वीकृति नै गरेनन्। अनि काम गर्नै पर्ने भयो। महालेखा नियन्त्रकमा सरुवा भएपछि पेन्सनमा सेन्ट्रल पेमेन्ट र आधुनिक लेखा प्रणाली भित्र्यायौँ। यसले वर्षको एक अर्ब जति पैसा सरकारलाई बच्यो।

नेपाल सरकारको सम्पत्तिको लेखा प्रणाली अटोमेटिक थिएन। त्यसलाई एकीकृत गर्ने काम गर्यौँ। पब्लिक एसेट म्यानेजमेन्ट सिस्टम सुरु गरियो। तर त्यसले पूर्णता पाएको छैन, सिस्टम चाहिँ बन्यो। केही सुधारका काम भएँ। समग्रमा हेर्दा केही कर्मचारी साँच्चिकै सुधार चाहने पनि छन्। केही भने यथास्थितिमै रहने छन्। 

मन्त्रीहरूको चासो केमा हुने रहेछ?
खास उहाँहरू लाग्नु पर्ने पद्धति बसाउन हो । तर मुख्य चासो ठेक्कामा हुने रहेछ। महानिर्देशकले नै टुङ्गाउन सक्ने ठेक्काहरूमा पनि मन्त्रीको हस्तक्षेप  हुन्छ। किन? अनि आफू अनुकूल काम गराउन सरुवामा ध्यान हुने।

निजी सचिवहरूबाट आफू अनुकूल काम गराएर मन्त्रीहरू त्यसैमा रमाउने रहेछन्। केही मन्त्रीजीहरू राम्रा पनि थिए। तर अधिकांश पद्धति बसाल्न, नीतिअनुसार काम गर्न अनि प्रणालीको नेतृत्व लिन सक्ने नै देखिन।

कुनै मन्त्रालयको मन्त्री बदलिए लगत्तै सचिव बदलिन्छन्। यसको कारण के होला?
काम नगरेर हैन, मन्त्रीको अभीष्ट पूरा नहुँदा सचिवहरू सरुवामा पर्ने हुन्।

अहिले कर्मचारी प्रशासन सुधारको विषय पनि उठिरहेका छन्। यसमा सुधार सम्भव छ त?
कर्मचारीमा दक्षता र नेतामा इमानदारिता हुने हो भने प्रशासन संयन्त्र बलियो हुन्छ। यसका लागि  पहिला त कर्मचारी प्रशासनमा रहेको राजनीतिक ट्रेड युनियन खारेज गर्नु पर्यो। मन्त्रीहरू आफ्नै दलका कर्मचारीबाट घेरिएर बस्नु भएन। मुलुकको वास्तविकता बुझेर इमान्दार बनिदिनुपर्यो।

मुख्य सचिवको  क्राइटेरिया बेस नियुक्ति नै भएन। सचिव होस् या राजनीतिक नियुक्ति त्यसमा पोख्त व्यक्तिको चयन हुनु पर्यो। सुधार्ने हो भने कर्मचारी दक्ष र नेता इमानदार हुनु पर्छ। यती हुने हो भने प्रणाली बस्न बेर लाग्दैन, कर्मचारीतन्त्र पनि सुध्रिन्छ ।