कांग्रेसको आन्तरिक कलह : कहाँ छन् डा. शेखर कोइराला ?

काठमाडौं : विशेष महाधिवेशनको माग गरिएको तीन महिना पुग्न केही समय बाकी रहँदा नेपाली कांग्रेसभित्र महाधिवेशनको विवाद थप पेचिलो बनेको छ। संस्थापन पक्ष र महामन्त्री पक्षबीचको बढ्दो रस्साकस्सीले पार्टीलाई आन्तरिक द्वन्द्वतर्फ धकेलेको छ।

पार्टीभित्र विभाजनको संकट गहिरिँदै जाँदा संस्थापन इतर पक्षका नेता डा. शेखर कोइरालाको भूमिका भने रक्षात्मक जस्तो मात्र देखिएको छ। तोकिएको समयमा नियमित महाधिवेशन नहुने भएपछि संस्थापन पक्षका नेताहरूले बहुमतको बलमा नियमित महाधिवेशन आगामी वैशाखमा सार्ने निर्णय केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकबाट गराए। 

तर, महामन्त्रीहरू गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मासहितका केही नेताहरूले महाधिवेशन सार्ने निर्णयप्रति असन्तुष्ट छन्। उनीहरूले पुसभित्र विशेष महाधिवेशन गरिछाड्ने घोषणा गरेका छन्। पार्टीको विधानले ४० प्रतिशत बढी पार्टीको महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले विशेष महाधिवेशनको माग गरेमा त्यसको तीन महिनाभित्रमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ। 

सोहीअनुसार पुस २७ र २८ विशेष महाधिवेशनको आयोजना गर्न भृकुटीमण्डपमा हलसमेत भाडामा लिइसके। महामन्त्री थापाले केन्द्रीय समितिले विशेष महाधिवेशन नबोलाए महामन्त्रीको हैसियतमा केन्द्रीय कार्यालयको तर्फबाट आह्वान गर्ने घोषणा गरिसके।

पार्टीभित्र महाधिवेशनको विषयमा दुई पक्ष आ-आफ्नो समूहमा केन्द्रीय भएर आगामी रणनीति निर्माणमा जुटेको बेला संस्थापन इतर पक्षका नेता डा. कोइरालाको भूमिका कमजोर देखियो। उनी न विशेष महाधिवेशनको पक्षमा खुल्न सकेका छन्, नत संस्थापन पक्षको निर्णयमा सहमत देखिन्छन्। पार्टीभित्र विवाद पेचिलो भएको अवस्थामा निर्णायक भूमिका माग गरिहरेको बेलामा उनी मौन जस्तै छन्।

शनिबार भने नेता कोइरालाले पार्टीभित्रको पछिल्लो अवस्थाबारेमा काठमाडौंमा उपलब्ध पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य, जिल्ला सभापतिलगायतको राय बुझ्नतिर लागे। विशालनगरस्थित आफ्नो सम्पर्क कार्यालयमा शनिबार भएको छलफलमा अहिलेको विषम परिस्थिति, समुचित निकास, राष्ट्रमा देखिएको सङ्कटको समाधान र पार्टीभित्रको द्वन्द्व अवतरण कसरी हुन सक्छ भन्ने लगायतका विषयमा छलफल भएको उनको सचिवालयले जनायो। 

सो अवसरमा शुक्रबार कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले गरेको निर्णय र महामन्त्रीहरूले उठाएको विशेष महाधिवेशनका सम्बन्धमा कसरी समन्वय गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा छलफल भएको थियो। साथै आगामी आमनिर्वाचनमा एकताबद्ध रूपमा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ ? भन्ने विषय, हालै पार्टीको अनुशासन समितिले गरेका कारबाहीको फुकुवालगायत विषयमा छलफल भएको थियो। तर, पार्टीमा बढ्दो संकट समाधानको विषयमा बैठकले कुनै ठोस निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको छैन।