राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष : भर्चुअल एसेट्स संकलनमा कठिनाइ

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइले 'स्टार्टजिक एनलाइसिस रिपोर्ट २० अन भर्चुअल एसेट्स विषयक रणनीतिक विश्लेषण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।

नेपालमा भर्चुअल सम्पत्ति तथा सोसम्बन्धी गतिविधिबाट उत्पन्न हुन सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी तथा आम विनाशकारी हातहतियार निर्माण वा विस्तारमा हुने वित्तीय लगानी जोखिमहरूको विश्लेषण प्रस्तुत गरिएको छ।

वित्तीय जानकारी इकाइले सन् २०२१, जनवरीदेखि २०२५, जुलाईसम्म प्राप्त शङ्कास्पद कारोबार/गतिविधि प्रतिवेदन तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतबाट प्राप्त तथ्याङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिक विश्लेषणका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरिएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ। प्रतिवेदनले कुनै निश्चित मुद्दा, संस्था व्यक्तिमा केन्द्रित नभई भर्चुअल एसेट्सको दुरुपयोग जोखिमका सूचक/ सङ्केतहरू पहिचानमा केन्द्रित गरेको जनाएको छ।

नेपालमा भर्चुअल एसेट्ससम्बन्धी गतिविधि कानूनीरूपमा निषेधित भएता पनि त्यस्ता गतिविधिहरू अवैध वैदेशिक विनिमय कारोबार (हुन्डी कारोबार), अनलाइन वित्तीय ठगी, अनलाइन जुवा, व्यवसायका वास्तविक प्रकृति लुकाई गरिने कारोबार, तथा मनी-म्युलका प्रयाग जस्ता आपराधिक क्रियाकलापसँग जोडिएर हुने गरेका विश्लेषणले देखाएका छ। 

यस्ता गतिविधिले औपचारिक वित्तीय प्रणालीलाई छल्दै सीमापार मूल्य स्थानान्तरण, तहगत कारोबार तथा अवैध आम्दानी लुकाउन कार्यलाई सहज बनाउन सक्ने देखिन्छ। प्रतिवेदनले भर्चुअल सम्पत्तिसम्बन्धी अनुसन्धान तथा नियन्त्रणमा देखिएका प्रमुख चुनौतीहरू जस्तै: प्राविधिक जटिलता, सीमापार अधिकार क्षेत्रका समस्या तथा भर्चुअल  जफत र व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवहारिक कठिनाइ भएको समेत बताएको छ।

प्रतिवेदनले गुणस्तर सुदृढीकरण, जोखिममा आधारित निगरानी, अन्तरनिकाय समन्वय, प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि तथा जनचेतना विस्तार आदि समावेश छन्।

निष्कर्षमा, नेपालमा भर्चुअल एसेट्ससम्बन्धी कुनैपनि किसिमका कारोबार, प्रयोग, स्थानान्तरण वा लगानी प्रचलित कानुनबमोजिम पूर्णरूपमा निषेधित छ। यस्ता गतिविधिमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध सम्बन्धित कानुनअनुसार अनुसन्धान, रोक्का/जफत तथा अभियोजन प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने ब्यहोरालाई प्रतिवदनले स्पष्ट पारेका छ।