राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले बढाएको देउवाको 'आत्मबल'

काठमाडौं : जेनजी आन्दोलनको प्रभावसँगै कार्यवाहक तोकेर पार्टीको गतिविधिबाट टाढिँदै सक्रिय राजनीतिबाट विदा हुन पार्टीको दैनिक कार्यसञ्चालन र राजनीतिक दौडधुपबाट आफूलाई अलग राख्दै आएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा लामो समय निष्क्रिय रहन सकेनन्।

पार्टीभित्रको महाधिवेशन विवादमा आन्तरिक रुपमा सक्रिय भएका उनी अन्ततः: मुलुकको राजनीतिक कोर्स करेक्सन गर्न, आसन्न निर्वाचनको वातावरण बनाउन र संवैधानिक जटिलता फुकाउन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नै खोजेपछि बाहिरी रुपमै सक्रिय भए। 

प्रारम्भमा उनी महाधिवेशन विवाद मिलाउन आन्तरिक गतिविधिमा मात्रै सक्रिय थिए। तर पछि कार्यवाहक तोकेका पूर्णबहादुर खड्कालाई पठाउन छाडेर राष्ट्रपति हुँदै प्रधानमन्त्रीसँग हुने राजनीतिक छलफलमा आफैं सक्रिय हुन थाले। उनको सक्रियता राजनीतिक रुपमा बाहिर मात्रै हैन पार्टी भित्र पनि बढ्न थाल्यो। त्यसको प्रभाव तोकिसकेको नियमित महाधिवेशनमा देखियो।

पूर्णबहादुरको अग्निपरीक्षा
भदौ २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा आफ्नै घरमा निर्घात कुटिएका सभापति देउवाले त्यही बेलादेखि आफूलाई सक्रिय राजनीतिबाट ओझेलमा राखेका थिए। पार्टीभित्र महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको बढ्दो दबाब र पार्टी रूपान्तरणको मागलाई सम्बोधन गर्ने रणनीतिका रूपमा देउवाले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई अघि सारे।

पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा सम्बोधन गर्दै देउवाले आगामी महाधिवेशनबाट पार्टीको नेतृत्व हस्तान्तरण गरेसँगै सक्रिय राजनीतिमा समेत नफर्कने बताएका थिए। लगत्तै उनले सभापतिको अधिकारसहित पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक बनाएर उनी श्रीमतीसहित कात्तिक १० गते उपचारका लागि सिंगापुर गए।

उनी उपचारका लागि सिंगापुरमा रहँदा यता नेपालमा भने पार्टीको विशेष महाधिवेशन गर्ने कि नियमित भन्ने बहस र विवाद शुरु भयो। यो विवादमा उनी प्रत्यक्ष संलग्न देखिएनन्। तर कार्यवाहक पाएका खड्का देउवाको ‘प्रोक्सी नेतृत्व’को भुमिकामा देखिएका थिए।

उनी श्रीमतीसहित कात्तिक २९ गते स्वदेश फर्किएपछि पनि खड्कालाई नै पार्टीको आन्तरिक र बाह्य दुबै ‘फ्रन्टलाइन’ मा खड्कालाई खटाउँदै आएका थिए। पार्टीभित्रको महाधिवेशन विवाद, पार्टीबाट हुने राजनीतिक वार्ता, सरकारसँगको समन्वय र गठबन्धनका बैठकहरूमा उनले खड्कालाई नै अघि सार्दै आएका थिए।

देउवाको यो रणनीतिलाई कतिपयले ‘सेफ ल्यान्डिङ’को तयारीका रूपमा समेत हेरेका थिए भने कतिपयले महामन्त्रीहरूलाई काम गर्न दिएर परीक्षण गर्ने रणनीतिको  रूपमा हेरेका थिए। 

तर, महाधिवेशनको विवाद, राष्ट्रिय राजनीतिमा आइपरेको संकटको सम्बोधन , निर्वाचनको जटिलतासँगै महामन्त्रीहरूको दबाब थेग्न र आफैँ निर्णय लिन पूर्णबहादुर खड्काले नसक्दा विस्तारै देउवामा नै फ्रन्टमा देखिन थाले। प्रारम्भमा पार्टीभित्र सक्रिय भएका उनी विस्तारै राष्ट्रपतिहुँदै प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा समेत आफैँ सक्रिय हुन थाले। 

...अनि दोस्रो तहका नेतासँग चिढिए राष्ट्रपति पौडेल
देउवाको सक्रियता बढ्नुको मुख्य कारण असोज २१ गते राष्ट्रपति कार्यालयमा भएको एक घटना मुख्य कारण देखियो।निर्वाचनको वातावरण बनाउने भन्दै कांग्रेसका कार्यवाहकको भूमिकामा रहेका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुुर कार्की राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेट्न राष्ट्रपति निवास गएका थिए।

सो भेटमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले राखेको एक प्रस्तावले राष्ट्रपति पौडेललाई चिढ्यायो। शर्माले ‘अहिलेको अवस्थामा फागुन २१ गते चुनाव हुन सक्दैन, मिति सार्दा केही फरक पर्दैन’ भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए। जसरी पनि निर्वाचनको माहोल बनाउन कांग्रेस लाग्नुपर्यो भन्न बोलाएका नेताले नै निर्वाचनको मिति सार्न भनेपछि राष्ट्रपति पौडेल रिसाए।

जेनजी आन्दोलनपछिको अवस्थामा संविधानलाई लिकमा ल्याउन आफूले ठूलो संघर्ष गरेको स्मरण गराउँदै राष्ट्रपति पौडेल महामन्त्री शर्माको प्रस्ताव अस्विकार गरे।

बैठकस्रोतका अनुसार राष्ट्रपतिले शर्मालाई हकार्दै भने ,‘बडो जुक्तीसाथ संविधानलाई ट्रयाकमा ल्याउने वातावरण बनाएको छु। अहिले आएर तपाईंहरू चुनाव सार्ने कुरा गर्नुहुन्छ? सरकार पनि चुनाव गराउन तयार नै छ। संवैधानिक संकट निम्त्याउने कुरामा म साथ दिन सक्दिनँ। चुनाव सार्ने होइन, वातावरण बनाउने हो।’

यो घटनापछि राष्ट्रपति पौडेलले कांग्रेसको दोस्रो तहका नेताहरूबाट मुलुकको निकास निस्किँदैन भन्ने निष्कर्ष निकाले। कार्यवाहक पाएका खड्काले पार्टीको कार्यकारीको भुमिका निभाउन नसक्ने र हावी भएका महामन्त्रीहरूलाई रोक्न पनि नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै राष्ट्रपति पौडेलले सिधै ‘मूल नेतृत्व’ देउवा खोजे। 

‘पूर्णबहादुरलाई नपठाउनु, तपाईं आफैँ आउनु’

तोकिएको मितिमा निर्वाचन नभए अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको सुनुवाइको प्रक्रिया अगाडि बढेर संसद पुनर्स्थापना हुने र त्यसले राजनीतिलाई थप जटिल बनाउने देखेका राष्ट्रपति पौडेल जसरी पनि फागुन २१ मा निर्वाचन गराउने पक्षमा थिए। प्रधानमन्त्री कार्की पनि त्यसमा राजी नै भए पनि उनी र प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताबीच बोलचालसम्म खुलेको थिएन।

प्रारम्भमा सरकार र दलका नेताबीच संवाद खुलाउन पौडेलले नै दलका दोस्रो तहका नेताहरुसँग प्रधानमन्त्री कार्कीको छलफल गराएका थिए। त्यही मोडल अपनाएर दलका शीर्ष नेतृत्वसँग प्रधानमन्त्री कार्कीको बोलचाल खुलाउन उनले बैठक राख्ने तयारी गरे।

पुस ८ गते राष्ट्रपतिले राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि तीन दलका शीर्ष नेतालाई आफ्नो कार्यालयमा बोलाउँदा देउवालाई एउटा सन्देश पठाए। राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार पौडेलले देउवालाई भनेका थिए, ‘छलफलका लागि पूर्णबहादुरजीलाई नपठाउनुहोला। उहाँले निर्णय गर्न सक्नुहुन्न। तपाईं आफैँ आउनुस्।’

राष्ट्रपतिको आग्रह पछि देउवा पुस ८ गते शीतलनिवास पुगे, जहाँ उनले राजनीतिक गाँठो फुकाउन लचिलो भूमिका खेले। तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद् पुनर्स्थापनामा बढी जोड दिइरहँदा उनले त्यहाँ निर्वाचनमा जानुको विकल्प नभएको भन्दै ओलीलाई सम्झाएका थिए।

ओलीलाई ‘साइज’ मा ल्याउने देउवा शैली

राष्ट्रपति कार्यालयमा भएको छलफलमा अबको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा राख्न सहमती भएको थियो। त्यही अनुसार प्रधानमन्त्रीले तयारी गरिन्। उनले पुस १२ गते शनिबारका लागि तीन दलका शीर्ष नेतालाई बालुवाटारमा बोलाइन्।

राष्ट्रपतिले राखेको बैठकमा देउवाको निर्वाचनप्रति सकारात्मक धारणा र ओलीलाई सम्झाउन खेलेको भुमिका देखेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पनि आफ्नो बैठकमा पनि देउवाको उपस्थितिले आफूलाई सहज हुने निष्कर्ष निकालिन्।  अनि उनले देउवालाई ल्याउन सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेललाई देउवा निवास पठाएकी थिइन्।

‘अहिलेको जटिलता अरूबाट पार लाग्दैन, सभापतिज्यू आफैँ बालुवाटार उपस्थित भइदिनुपर्यो,’ प्रधानमन्त्रीको यो सन्देशपछि देउवा बालुवाटार पुगे। नभन्दै, बालुवाटारको बैठकमा देउवाको उपस्थिति ‘गेम चेन्जर’ साबित भयो।

बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकै आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका थिए। ओलीले सरकारलाई असंवैधानिक भन्दै निर्वाचनमा जान नसकिने, संसद पुनर्स्थापना नै एकमात्र विकल्प भएको र त्यसो नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका थिए। ओलीको यो अडानले बैठक निष्कर्षहीन हुने संघारमा पुगेको थियो। त्यहाँ उपस्थित प्रधानमन्त्री वा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ओलीलाई मनाउन सक्ने अवस्था नै थिएन।

तर, देउवाले आफ्नो पुरानो शैलीमा ओलीलाई सम्झाउँदै भने, ‘केपी जी, भयो त यार! अब छोडिदिनुस्। पछाडि फर्किने बाटो छैन। अब चुनावमा जानुको विकल्प छैन। संविधान बचाउन पनि हामी एक ठाउँमा उभिनुपर्छ। तपाईंले सहयोग गर्नुपर्छ।’

राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा गठबन्धन अनि सम्भव भए प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा समेत मिलेन जाने रणनीतिमा रहेका ओलीले देउवालाई चिढ्याउने सम्भावना थिएन। देउवाले पटक-पटक ‘भयो यार, चुनावमा जाऔँ’ भनेर आग्रह गरेपछि ओलीको आक्रोश मत्थर भयो। ओलीले देउवाको आग्रहलाई नकार्न सकेनन् र अन्त्यमा चुनावको पक्षमा सकारात्मक देखिए। देउवाको यही अडानले समानुपातिक सूची बुझाउने वातावरण बन्यो।

अनि देउवा नै हावी

पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन होस् या उच्चस्तरीय राजनीतिक संवादमा आफ्नो भुमिकाको महत्व देखेपछि देउवा आन्तरिक र बाह्य दुबै रुपमा सक्रिय मात्र भएनन्, सक्रिय राजनीतिबाटै विदा हुन्छु भनेकोमा अब अन्तिम पटक डडेल्धुराबाट प्रतिनिधी सभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने चरणसम्म पुगे।

यसमा पार्टीभित्रको राजनीति, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले आफूलाई खोज्नेक्रमसँगै भदौ २४ मा निवासमा कुटिएको घटनाले नकारात्मक भन्दा उल्टो सद्भाव बढ्नु पनि थियो। प्रधानमन्त्रीको रुपमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट भाग्नुपरेको र सत्ता गुमेको आक्रोशमा केपी ओली निरन्तर जेनजीप्रति अति नकारात्मक हुँदा झन्डै ज्यान गुमाए पनि देउवा भने मौन थिए।

उनले आफ्नो ज्यान जोगाउनुमा सुरक्षाकर्मीसँगै जेनजीको पनि भुमिका रहेको भनेर धन्यवाद दिए। भदौ २४ को घटनाको अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताए पनि उनले जेनजी पुस्तालाई सिंहदरबार जलाएको, संसद भवन जलाएको अनि सर्वोच्च अदालत जलाएको आरोप लगाएनन्।

यसको प्रभाव जेनजीका अगुवामा पनि देखियो। पुराना दलप्रति नकारात्मक अभिब्यक्ती दिने सुधन गुरुङले समेत जेनजी आन्दोलनपछि नेपाली कांग्रेस सुधारको बाटोमा गएको बताए। राप्रपाका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले देउवा डेमोक्रेट नेता भन्दै आफ्नै घरमा त्यसरी कुँटिदा पनि नकारात्मक नभएको भन्दै प्रशंसा गरे। यसले अब राजनीतिमा सक्रिय हुन्न भनेका देउवालाई अन्तिम पटक सांसद बन्न मनोबल बढायो।

राष्ट्रिय राजनीतिमा सद्भाव पाए पनि निर्वाचन अगाडि महाधिवेशन नगर्ने रणनीतिले आन्तरिक रुपमा भने देउवा झन् संकटमा फस्दै गएका छन्। यो विवाद समाधान नभए पार्टी फुट्नसम्म सक्ने तहको जोखिम बढिरहेको छ।

नियमित महाधिवेशनको मिति तोके पनि यो विशेष महाधिवेशन टार्ने रणनीति भएको शंका कार्यतालिका आउँदा नै भएको थियो। भयो पनि त्यही। कार्यवाहक पाएका खड्काले नियमित महाधिवेशनको तालिका अनुसार अधिवेशन हुन नसक्दा कार्यतालिका संशोधन वा नियमित महाधिवेशन स्थगित भएको सूचनासम्म जारी गराउन सकेनन्। देउवाले चासै दिएनन्।

अन्तमा दुई महामन्त्रीले नियमित महाधिवेशन स्थगित भएको भन्दै विशेष महाधिवेशनको तयारीमा लागे। हलै बुक गरेर प्रतिवेदन लेखनमा महामन्त्री जुटेपछि विवाद समाधान गर्न पुन देउवा नै खटिन थालेका छन्। पार्टी विभाजन गराउने कि महाधिवेशन यो निर्णयमा पनि देउवा नै निर्णायक छन्।