कांग्रेसको नियमित महाधिवेशन स्थगित : गगन र विश्वप्रकाशले लिएको अडान के हो ?

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाले आगामी पुस २६-२८ गतेका लागि तय गरिएको पार्टीको नियमित महाधिवेशन स्थगन गरेका छन्। बिहीबार एक संयुक्त वक्तव्य जारी गरेर महामन्त्रीद्वयले पछिल्लो सांगठनिक अन्योल र अनिश्चितता अन्त्य गर्न विशेष महाधिवेशनको विकल्पमा जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको औँल्याएका छन्।

मंसिर १५ गतेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले निर्धारण गरेको नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका आगामी बैठकबाट अनुमोदन गर्ने गरी हाललाई स्थगित गरिएको वक्तव्यमा उल्लेख छ। पुस २६ गतेभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि सोअनुसार कार्यतालिका परिमार्जन गरी गति दिन नसकिएका कारण सम्पूर्ण प्रक्रिया नै निष्प्रभावी बन्न पुगेको उनीहरूको ठम्याइ छ।

वक्तव्यमा भनिएको छ, "पुस २६ गते नियमित महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने लक्ष्यअनुसार त्यसअघिका अन्य कार्यतालिका परिमार्जन गरी गति दिन नसकिएको कारण सम्पूर्ण कार्यतालिका प्रभावित भई निष्प्रभावी बन्न पुगेको छ। उत्पन्न भएको यस्तो अन्योल र अनिश्चिततालाई अन्त्य गर्न यो वक्तव्य जारी गर्न बाध्य भएका छौं।"

कांग्रेसभित्र अहिले विशेष महाधिवेशनको माग वैधानिक रूपमै बलियो बनेको छ। पार्टीका कुल महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्ये ५४ प्रतिशतले हस्ताक्षर गरी केन्द्रीय कार्यालयमा विशेष महाधिवेशनको माग दर्ता गराइसकेका छन्। विधानको दफा १७(२) लाई उद्धृत गर्दै वक्तव्यमा भनिएको छ, "विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी मागलाई सम्बोधन गर्नु केन्द्रीय कार्यालयको जिम्मेवारी हो। उक्त जिम्मेवारी अन्तर्गतका कार्यहरू सम्भव भएसम्म सर्वसम्मतिले अगाडि बढाइनेछ।"

हालसम्म देशभर ५ लाख ७९ हजार ३ सय ९५ जनाको सदस्यता नवीकरण सम्पन्न भइसकेको छ। खोटाङ, बारा, कञ्चनपुर र कैलाली जिल्लाको नवीकरण प्रक्रिया टुङ्गिएपछि यो संख्या ६ लाखभन्दा बढी पुग्ने अनुमान गरिएको छ। यसै अवधिमा १ लाख ९५ हजार ७ सय ३७ नयाँ क्रियाशील सदस्यहरूको इन्ट्री भइसकेको र अन्य जिल्ला तथा जनसम्पर्क समितिहरूबाट पनि यो कार्य निरन्तर भइरहेको छ। नियमित महाधिवेशन स्थगित भए पनि नयाँ सदस्यता इन्ट्रीको कामलाई भने नरोकी निरन्तर जारी राख्न सबै तहलाई निर्देशन दिइएको छ।

पार्टीभित्र उत्पन्न अन्योललाई चिर्न र विधानको रक्षा गर्न विशेष महाधिवेशन नै अचुक विकल्प रहेको उनीहरूले भनेका छन्। वक्तव्यमा भनिएको छ, "५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरी केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गराएको विशेष महाधिवेशनको मागलाई सम्बोधन गर्ने प्राथमिक विकल्प नियमित महाधिवेशन नै थियो। तर नियमित महाधिवेशन निर्धारित समयमै सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएपछि फेरि पनि विकल्पका रूपमा विशेष महाधिवेशन नै अघि आएको छ।"