प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उम्मेदवारको खर्च सीमा २५ लाख देखि ३३ लाखसम्म (सूचीसहित)

प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उम्मेदवारको खर्च सीमा २५ लाख देखि ३३ लाखसम्म (सूचीसहित)

काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन (प्रत्यक्षतर्फ) का उम्मेदवारहरूका लागि चुनावी खर्चको अधिकतम सीमा तोकेको छ।

आयोगले निर्वाचन क्षेत्रको सुगम/दुर्गम अवस्था, क्षेत्रफल र मतदाता संख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रलाई पाँच समूहमा विभाजन गरी खर्चको सीमा निर्धारण गरेको हो। जसअनुसार उम्मेदवारले २५ लाख, २७ लाख, २९ लाख, ३१ लाख र ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउनेछन्।

कहाँ कति खर्च गर्न पाइन्छ ?
१. २५ लाख खर्च गर्न पाउने (५ निर्वाचन क्षेत्र):

सबैभन्दा कम खर्च सीमा काठमाडौंका ५ वटा क्षेत्रका लागि तोकिएको छ। सुगम मानिने र क्षेत्रफल सानो रहेका यी क्षेत्रमा उम्मेदवारले अधिकतम २५ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न पाउनेछन्।
क्षेत्रहरू: काठमाडौं क्षेत्र नं. १, ३, ६, ७ र ८।

२. २७ लाख खर्च गर्न पाउने (१७ निर्वाचन क्षेत्र):
काठमाडौं उपत्यकाका अन्य क्षेत्र र तराई तथा पहाडका केही सुगम जिल्लाका १७ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा २७ लाख रुपैयाँको सीमा तोकिएको छ।
क्षेत्रहरू: तेह्रथुम-१, पर्सा-१, २, ३, रसुवा-१, काठमाडौं-२, ४, ५, ९, १०, भक्तपुर-२, ललितपुर-१, २, ३, मनाङ-१, कास्की-२ र रुकुम (पूर्व)-१।

३. २९ लाख खर्च गर्न पाउने (६५ निर्वाचन क्षेत्र):
सबैभन्दा धेरै ६५ वटा निर्वाचन क्षेत्र यो समूहमा परेका छन्। तराईका अधिकांश जिल्ला र सुगम पहाडी जिल्लाका उम्मेदवारले २९ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउनेछन्।
प्रमुख क्षेत्रहरू: झापा (१, ४), मोरङ (४, ५, ६), सुनसरी (३, ४), उदयपुर-२, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, नुवाकोट-२, भक्तपुर-१, चितवन-२, गोरखा-२, कास्की-१, स्याङ्जा-२, मुस्ताङ, बागलुङ, गुल्मी-२, पाल्पा, रुपन्देही, कपिलवस्तु-३, बाँके, नवलपरासी पश्चिम-२, दैलेख, अछाम, कैलाली र कञ्चनपुरका विभिन्न क्षेत्रहरू।

४. ३१ लाख खर्च गर्न पाउने (५२ निर्वाचन क्षेत्र):
पहाडी र भित्री मधेशका ५२ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा ३१ लाख रुपैयाँको सीमा तोकिएको छ।
प्रमुख क्षेत्रहरू: इलाम, झापा (२, ३, ५), भोजपुर, धनकुटा, मोरङ (१, २, ३), सुनसरी (१, २), ओखलढुङ्गा, उदयपुर-१, सिन्धुली, धादिङ, नुवाकोट-१, सिन्धुपाल्चोक, चितवन (१, ३), कास्की-३, तनहुँ, स्याङ्जा-१, नवलपरासी पूर्व, म्याग्दी, पर्वत, गुल्मी-१, दाङ, बाँके-१, मुगु, जुम्ला, कालीकोट, सुर्खेत, रुकुम पश्चिम, बाजुरा, डडेलधुरा र दार्चुला लगायत।

५. ३३ लाख खर्च गर्न पाउने (२६ निर्वाचन क्षेत्र):
भौगोलिक रूपमा विकट र ठूलो क्षेत्रफल भएका २६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारले सर्वाधिक ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउनेछन्।
क्षेत्रहरू: ताप्लेजुङ-१, पाँचथर-१, संखुवासभा-१, सोलुखुम्बु-१, खोटाङ-१, दोलखा-१, रामेछाप-१, काभ्रेपलाञ्चोक-१ र २, मकवानपुर-१ र २, गोरखा-१, लमजुङ-१, अर्घाखाँची-१, रोल्पा-१, प्युठान-१, दाङ-१, बर्दिया-१ र २, सल्यान-१, डोल्पा-१, हुम्ला-१, जाजरकोट-१, बझाङ-१, डोटी-१ र बैतडी-१।

छुट्टै बैंक खाता र ३५ दिनभित्र विवरण बुझाउनुपर्ने
आयोगले खर्चलाई पारदर्शी बनाउन कडा निर्देशन जारी गरेको छ। विज्ञप्ति अनुसार उम्मेदवारले खर्च गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता खोल्नुपर्नेछ र सोही खाताबाट मात्र खर्च गर्नुपर्नेछ।

खर्चका लागि उम्मेदवारले एक जना जिम्मेवार पदाधिकारी तोकी निजको नामसहितको विवरण निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय वा प्रदेश/जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा जानकारी गराउनुपर्नेछ।

निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३५ दिनभित्र उम्मेदवार वा निजको प्रतिनिधिले निर्वाचन खर्चको विवरण सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्नुपर्नेछ भने निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ बमोजिम उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचारप्रसारमा भएको आम्दानी र खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।

आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईका अनुसार तोकिएको हदभन्दा बढी खर्च गर्ने वा विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई कानुन बमोजिम कारबाही हुनेछ।

पुष १५, २०८२ मंगलबार ०८:४३:३६ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।