रमेश लेखकको बयानको पूर्णपाठ : कुनै व्यक्तिको मृत्यु हुने अवस्था नआओस् भनेको थिएँ तर प्रदर्शन लोकतन्त्र बिरोधी तत्वले हाइज्याक गरे

काठमाडौं : जेनजी आन्दोलनको पहिलो दिन भदौ २३ मा गृहमन्त्री रहेका रमेश लेखक सोमबार जेनजी आन्दोलनबारे जाँचबुझ गर्न गठित आयोगमा उपस्थित भएर लिखित बयान दिए। उनले बयानमा भदौ २३ र २४ को घटनामा जे भयो त्यो दुखद रहेको भन्दै युवा पुस्ताको आन्दोलन हाइज्याक भएको दाबी गरे।

पहिलो दिनको आन्दोलनमा व्यक्तिको मृत्यु हुनेगरी बल प्रयोग नगर्न निर्देशन दिएको र सुरक्षाकर्मीले अवस्था हेरेर बल प्रयोग गर्दा भएको घटनाको नैतिक जिम्मेवारी लिएर गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको उनले लिखित बयानमा उल्लेख गरेका छन्।

उनको बयानको पूर्णपाठ

भदौ २३ र २४ को घटना सम्बन्धी जाँचबुझ गर्न गठित आयोगबाट जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ४ (३) (क) अनुसार जानकारी लिनु पर्ने भएकाले विस्तृत धारणा र भनाई राख्ने गरी मलाई उपस्थित हुन २०८२/०९/०९ गते पत्र प्राप्त भएको हुँदा उपस्थित भएको छु।

सार्वजनिक वा शासकीय भूमिकामा रहदाको सन्दर्भमा उठेका प्रश्नहरुबारे आयोग समक्ष जानकारी दिनु मेरो कानुनी र नैतिक जिम्मेवारी हो भन्ने मान्यताका साथ म यहाँ उपस्थित भएको छु। आयोगबाट प्राप्त प्रश्न, जिज्ञासाबारे जानकारी गराउनका साथै लिखित रुपमा मेरा धारणा र भनाई संक्षेपमा प्रस्तुत गरेको छु।

नेपाल र नेपालीलाई मर्माहत बनाउने गरी २०८२ भदौ २३ र २४ गते अत्यन्त दुःखद र अकल्पनीय घटना भए। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु पर्ने, सुशासन कायम हुनुपर्ने तथा सामाजिक सञ्जालमाथिको नियन्त्रण हटाई निर्वाध सञ्चालन गरिनु पर्ने माग राखेर भदौ २३ गते जेन-जी समूहका भाइ बहिनीहरुले आयोजना गरेको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा घुसपैठ भएर त्यसले हिंसात्मक र उग्र रुप लियो।

यस घटनामा होनाहार युवाहरुले ज्यान गुमाउनु पर्यो। त्यो हृदयविदारक घटनामा ज्यान गुमाउनु हुने सबैका प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनमा गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछु। उक्त घटनामा परी घाइते हुनु भएका सबैको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु।

युवा समूहका भाइ बहिनीहरुले उठाउनु भएका माग जायज थिए र ती नेपाली सबैका मन मष्तिस्कमा भएका भावना पनि हुन्। यस्ता बिषयलाई संवोधन गरिनु पर्छ र तत्कालीन सरकारले यथासम्भव यस सम्बन्धमा प्रयत्न गरिरहेकै पनि थियो।

जेन-जी समूहले भदौ २३ गते प्रदर्शन गर्दैछ भन्ने पूर्व जानकारी मैले गृह प्रशासन र सुरक्षा संयन्त्रबाट पाएको थिएँ। तत्कालीन गृहमन्त्रीको हैसियतमा २२ गते साँझ ६ बजे मैले मन्त्रालयमा म स्वयं अध्यक्ष भएको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बोलाएको थिएँ।

समितिका सदस्यहरु गृहसचिव, रक्षासचिव, नेपाली सेनाका तर्फबाट उच्च पदस्थ अधिकारी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख, गृह मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा हेर्ने सहसचिव, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र काठमाडौं प्रहरी परिसरका प्रमुख त्यस बैठकमा हुनुहुन्थ्यो।

उक्त बैठक प्रारम्भ हुनु पूर्व नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका प्रमुख र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रतिनिधि (सहसचिव) संग सामाजिक सञ्जाल बारे जानकारी लिने काम भएको थियो।

केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा सबै सुरक्षा निकायले आफूसँग भएको सूचनाबारे जानकारी गराएपछि प्रदर्शनका बिषयमा छलफल र विश्लेषण भयो। बैठकले सबै सुरक्षा निकायबीच समन्वय गरी शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने निष्कर्ष निकाल्यो।

शान्ति सुरक्षाका सम्भावित चुनौतीका सन्दर्भमा गृह मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्वको हैसियतमा मन्त्री स्वयं अध्यक्ष भएको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक मार्फत मैले मन्त्रालय र सुरक्षा निकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधिसंग जानकारी लिने, परिस्थितीको विश्लेषण गर्ने र त्यस अनुरुप शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने एवं कुनै क्षति नहोस् भनी आवश्यक सतर्कता अपनाउने र समन्वय गर्ने बिषयमा निर्देशन दिने हो।

म संग सूचनाको छुट्टै श्रोत थिएन। गृह प्रशासन र सुरक्षा निकायबाट उपलब्ध हुने सूचनाको आधारमा नै मन्त्रीले निर्देशन दिने र समन्वय गर्ने हो। भदौ २३ गतेको प्रदर्शनका बारेमा पनि मैले गृहमन्त्रीको हैसियतले त्यही गरेको हुँ।

केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा आवश्यकता भन्दा बढी बल प्रयोग गर्ने कुनै निर्णय वा योजना भएको छैन। त्यसो गर्ने न कानूनी व्यवस्था छ, नत अभ्यास नै छ। सुरक्षा निकायलाई त्यस दिन मैले गृहमन्त्रीको हैसियतले प्रष्ट रुपमा दुई तीन कुरा भनेको थिएँ।

पहिलो, कुनै हताहति (क्याजल्टी) नहोस्, कुनै व्यक्तिको मृत्यु हुने अवस्था नआओस्। यसबारेमा सचेत रहनु होला, सावधानी अपनाउनु होला। दोस्रो, समन्वयात्मक रुपमा शान्ति सुरक्षाको उचित प्रवन्ध मिलाउनु होला। तेस्रो, यो कुनै राजनीतिक समूहको प्रदर्शन नभएकाले नेतृत्व विहीन हुन सक्छ। प्रदर्शनमा घुसपैठ पनि हुन सक्छ, शतर्कता अपनाउनु होला। मैले बैठकमा दिएको निर्देशनको सार यति मात्रै हो।

यस बिषयमा सरकार प्रमुखसँग पनि परामर्श गर्नु उचित हुन्छ भनेर मैले बैठक गर्नु अघि नै प्रधानमन्त्रीको समय लिएको थिएँ। बैठक सकिनासाथ सिंहदरवारबाट हामी सिधै बालुवाटार गयौं। काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र काठमाडौं प्रहरी परिसरका प्रमुखलाई भोलीको सुरक्षा व्यवस्थाको तयारीमा लाग्न भनेर बालुवाटार लगिएन।

प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा फेरि यस विषयमा अनौपचारिक छलफल भयो। जसमा तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो। सबै सुरक्षा निकायबीच समन्वय कायम गरी शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने अनौपचारिक निष्कर्ष बन्यो।

बालुवाटारबाट छुट्टिने बेला प्रधानमन्त्री र मैले सबै सुरक्षा निकायले समन्वयमा काम गरी सुरक्षाको राम्रो प्रवन्ध मिलाउनु होला र क्याजल्टी नहोस भनेका थियौं। सबै सुरक्षा निकायका प्रमुख प्रतिनिधि सोही अनुसार काम गर्ने भनी बिदा हुनु भएको हो।

भदौ २३ गते बिहान पनि मैले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका महानिरीक्षकलाई फोन गरी क्याजल्टी नहोस् है, ख्याल गर्नु होला भनेको थिएँ र त्यही कुरा गृह सचिवसँग पनि भएको थियो।

बिहान माइतीघर मण्डलाबाट प्रदर्शन शुरु भयो। कैयौं विद्यार्थी विद्यालयको पोशाकमै थिए। काठमाण्डौ जिल्ला प्रशासनबाट प्राप्त जानकारी अनुसार शान्तिपूर्ण प्रदर्शन हुन्छ भन्ने विश्वास आयोजकले दिलाएका थिए। तर प्रदर्शनमा व्यापक घुसपैठ भयो।

जेन-जीको प्रदर्शनलाई लोकतन्त्र बिरोधी तत्वहरुले हाइज्याक गरे। संसद् भवन, नयाँ वानेश्वर परिसरमा हिंसात्मक घटना भएपछि जेन-जी अगुवाहरुले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सन्देश पठाए- "हाम्रो आन्दोलन सफल भएको छ। यसलाई हाइज्याक गरेर हिंसात्मक बनाइदैछ। साथीहरु आ-आफ्नो घर फर्किनुस्” भने। तर "धमिलो पानीमा माछा मार्न चाहने" तत्वले जेन-जीको भावना माथि खेलेर सुनियोजित रुपमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई हिंसात्मक बनायो।

वानेश्वरमा प्रदर्शन उग्र एवं हिंसात्मक हुन थालेको जानकारी पाउना साथ मैले गृहमन्त्रीको हैसियतले प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री र नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति समेतलाई जानकारी गराएको थिए।

लोकतन्त्र, विधिको शासन र नागरिक स्वतन्त्रताका लागि लामो राजनीतिक जीवन व्यतित गरेको, नेपाली कांग्रेसको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताबाट दिक्षित भएको कार्यकर्ता र संविधानमा यि बिषय लिपीबद्ध गर्न कृयाशिल रहेको व्यक्तिको रुपमा पनि नागरिकको शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न पाउने हक, विचार अभिव्यक्त गर्न पाउने स्वतन्त्रता र आलोचना गर्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित वा अवरोध गर्ने बिषय मैले सोच्न पनि सक्दिन।

भदौ २३ गते शान्तिपूर्ण ढंगले आफ्ना विचार राख्ने वा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन हुने हाम्रो विश्वास थियो तर घटना त्यस्तो मनसायबाट प्रेरित देखिएनन्। चार दशक भन्दा लामो राजनीतिक जीवनका क्रममा मैले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, मानवअधिकार, विधिको शासन, अभिव्यक्ति लगायत सबै मौलिक हक एवं स्वतन्त्रताका आधारभूत मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त प्रतिकूल हुने गरी कहिल्यै कसैसँग सम्झौता गरिनँ।

सधै देश र जनतालाई सर्वोपरी मानेर अघि बढेँ। भदौ २३ को हृदयविदारक घटनामा युवाहरुको ज्यान गएको र कैयौं घाइते बनेको अवस्थाले मलाई मर्माहत मात्र बनाएन, मेरो मन छियाँछियाँ हुन पुग्यो।

यस्तो अकल्पनीय घटना भएको अवस्थामा गृहमन्त्रीको हैसियतले नैतिक जिम्मेवारी लिदै मैले तत्काल राजीनामा गर्ने निर्णय लिएँ। राजीनामा पत्रमा पनि मैले भनेको छु 'आज भएको दुःखद् घटनाबाट पीडा भएर नैतिकताको आधारमा म गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा गर्छु।'

राजनीतिमा नैतिकता सबैभन्दा मूल्यवान विषय हो भन्ने मेरो बिश्वास रहेको छ। त्यसै कारण नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएको हो। अन्यथा यस्ता प्रदर्शनहरुमा गृहमन्त्रीले बल प्रयोग गर्नेबारे कुनै लिखित र मौखिक आदेश दिने प्रश्न नै उठ्दैन। न त त्यस्तो कुनै कानूनी व्यवस्था नै छ।

गृहमन्त्रीलाई कुनै पनि कानुनले बल प्रयोग सम्बन्धमा निर्देशन दिने अधिकार दिएको छैन। त्यस्तो कुनै आदेश मैले दिएको पनि छैन। सरकारको राजनीतिक नेतृत्व गरिरहेको व्यक्तिलाई बल प्रयोग गर्ने, नगर्ने वा कति गर्ने भन्ने बिषयको न त कानूनी जिम्मेवारी छ, न त यस बारे ज्ञान हुन्छ, न त व्यवहारतः त्यस्तो आदेश दिने कुरा हुन्छ। न त त्यस्तो कुनै आदेश नै दिइएको थियो।

गृहमन्त्रीले उपलब्ध सूचनाका आधारमा समग्रमा दिशानिर्देश गर्ने हो, जुन मैले २२ गतेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा गरेको थिए। प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले कसैलाई यति बल प्रयोग गर, यसरी गर भन्ने कुरा पनि होइन।

प्रदर्शनका बेला शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने क्रममा कहाँनेर के अवस्था र आवश्यकता पर्छ, प्रदर्शनलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, कति बल प्रयोग गर्ने, कसरी गर्ने, कुन अबस्थामा बल प्रयोग गर्ने भन्ने बिषय तत्कालीन अवस्थामा खटिएको सुरक्षा निकायले तत्कालीन परिस्थिती तथा बस्तुगत आधारमा बिश्लेषण गरि निर्धारण गर्ने हो।

यस सम्बन्धि प्रष्ट कानूनी व्यवस्था र आधार पनि छन्। त्यस अवस्थाको निक्र्यौल गरी निर्णय लिने जिम्मेवारी स्थानीय प्रशासन सम्वन्धी ऐन तथा अन्य कानूनले नै प्रष्ट रुपमा सुरक्षा निकाय र स्थानीय स्तरमा तोकिएका पदाधिकारीलाई दिएको छ।

गृह मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्वमा रहेको नाताले त्यस दुःखद् घटनाबाट म अत्यन्त मर्माहत भएँ। ठूलो पीडावोध भएकाले देशको गृहमन्त्रीको पदमा रहेको व्यक्तिले पदीय नैतिक जिम्मेवारी बोक्नु पर्दछ भन्ने दृढ संकल्पका साथ नैतिकताका आधारमा तत्काल घटनाको नैतिक जिम्मेवारी लिइ राजीनामा गरेको हुँ।

म अहिले पनि भन्छु भदौ २३ को घटना हुँदा म देशको गृहमन्त्री थिएँ, मैले गृहमन्त्रीका हैसियतले काम गर्दा सदैब नेपालको संविधान, प्रचलित अन्य कानून, गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीसंग सम्वन्धित सरकारका नीति भित्र रहेर असल मनशाय का साथ काम गरेको छु र यि सबै बिषयका साथै मेरो व्यक्तिगत र पदीय नैतिक जिम्मेवारीलाई कहिल्यै विर्सिएको छैन।

मेरो राजीनामा पछि भदौ २४ गतेका दिन जे जस्ता हिंसात्मक एवम् राष्ट्रिय अस्तित्व, स्वाभिमान र लोकतन्त्र विरुद्धका घटना भए, ती कुनै देशभक्त नेपालीले कल्पना गर्न सक्ने कुरा थिएनन्। राष्ट्रका प्रमुख निकायहरु सिंहदरवार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवन, राष्ट्रपति भवन सहित राज्यका तीनै प्रमुख अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका जलाएर खरानी बनाउने दुस्साहस कुनै नेपाली मनले गर्न सक्छ भन्ने म कल्पना गर्न सक्तिनँ।

लोकतन्त्रमा शक्ति सन्तुलन र पृथकीकरणको सिद्धान्तका प्रतिनिधि संस्थामाथिको आक्रमण जेन-जी पुस्ताको सोच र योजना भन्दा बिल्कुल बाहिरको विषय हो भन्ने म ठान्दछु। यो नियोजित षडयन्त्र नै थियो। यो राष्ट्र र लोकतन्त्र माथिको नियोजित आक्रमण हो भन्ने मेरो ठम्याई छ।

त्यति मात्र होइन, देशभरका सरकारी कार्यालय, प्रहरी कार्यालय, विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यालय, व्यवशायिक एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा कार्यालयहरु र छानीछानी व्यक्तिका निजी सम्पत्तिमा आगो लगाएर खरानी बनाइयो।

नेपालको इतिहासमा एकै दिन यति ठूलो क्षति कहिल्यै भएको थिएन। भदौ २३ र २४ गते भएको मानवीय एवं भौतिक राष्ट्रिय क्षतिप्रति म दुःख व्यक्त गर्दछु। देशभर एकसाथ भएको यो विनाश तत्कालीन घटनाबाट उत्पन्न रीस र आवेगको उपज मात्र थियो भन्ने आधार म देख्दिनँ।

भविष्यमा यसका सत्य, तथ्यहरु खुल्दै जालान्। पूर्व तयारीका साथ सुनियोजित रुपले गरिएका आक्रमण, तोडफोड र आगजनीका घटना क्षणिक आक्रोश र आवेगमा हुनै सक्दैनन्। राज्यका अमूल्य तथा महत्वपूर्ण अभिलेखहरु समाप्त गरेर र राष्ट्रिय संरचनाहरुलाई भग्नावशेष बनाएर भविष्यमा पनि कुनै शासन व्यवस्था अघि बढ्न सक्ने कुरा होइन।

त्यसकारण ती आक्रमण सुनियोजित र योजनावद्ध थिएनन्, होइनन् भनेर मेरो मनले स्वीकार गर्न सकिरहेको छैन।

भदौ २३ मा जेन जी पुस्ताले राखेका माग ठिक थिए भनी मैले माथि उल्लेख गरि सकेको छु र सार्वजनीक रुपले पनि भनेको छु। तर त्यो पुस्ताको असल मनोभावनामा घुसपैठ भएर जसरी जे जस्ता दुःखद् घटना भए र राज्यका ऐतिहासिक तथा अमूल्य संरचनाहरुमाथि जसरी आक्रमण भए, त्यो तत्कालीन आवेगको उपज थियो भन्नु ति पवित्र मनोभाव भएका युवाहरु प्रति नै अन्याय हुन्छ।

तसर्थ, भदौ २४ गतेका घटनालाई युवाको माग भन्दा पृथक ढंगले हेर्नु पर्दछ र आपराधिक कार्यमा संलग्न जो सुकैलाई कारवाही गर्नु पर्दछ। आयोगले प्रदर्शनमा कस्ले कसरी घुसपैठ गर्यो भन्ने बिषयलाइ पनि अत्यन्त सुक्ष्म ढंगले अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ। आयोगले बर्तमान र भबिष्य दुबैका लागि यस बिषयमा गम्भिरतापूर्वक हेर्नेछ भन्ने मेरो विश्वास छ।

मुलुक र लोकतन्त्रका लागि जीवन पर्यन्त राजनीतिमा होमिएका पार्टी, नेता र कार्यकर्तालाई लाञ्छित गर्ने, उनीहरुमाथि भौतिक आक्रमण गर्ने र सम्पत्ति नष्ट गर्ने जुन काम भयो, यो क्षमायोग्य घटना होइन।

यस विषयमा पनि यो आयोगले उचित छानवीन गरी सत्य, तथ्य पत्ता लगाउने नै छ। मन्त्रीले मूलतः आफ्नो मन्त्रालयसंग सम्वन्धीत नीतिगत र कानून निर्माणको नेतृत्व गर्ने तथा निर्देशन दिने हो। गृहमन्त्रीको हैसियतमा पदभार ग्रहण गरे लगत्तै मैले गृह प्रशासनसँग सम्बन्धित बिषयमा नीतिगत र कानूनी सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखे।

शान्ति सुरक्षाका चुनौतीको सामना गर्न सुरक्षा निकायलाई व्यावसायिक बनाउनु पर्छ भनेर आवश्यक काम अघि बढाएको थिए। सुरक्षा निकायको व्यावसायिक क्षमता र दक्षता अभिवृद्धि गरी चुस्त र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ नेपाल प्रहरी र शसस्त्र प्रहरी बल नेपाल सम्वन्धमा नयाँ कानून बनाउने प्रकृया अघि बढाइएको थियो।

सात दशक अघि बि.सं. २०१२ सालमा बनेको नेपाल प्रहरी ऐन कार्यान्वयनमा छ। नियमावलीको आधारमा अस्थिर ढंगबाट चलिरहेको नेपाल प्रहरीको संगठनलाई स्थिर, व्यावसायिक, प्रभावकारी, सुदृढ र समयानुकल बनाउन नयाँ प्रहरी विधेयक संसदमा दर्ता भई राज्य व्यवस्था समितिको छलफलमा थियो।

भदौ २३ गते बिहान पनि मलाई संसदीय समितिले त्यो विधेयक माथिको छलफलमा बोलाएको थियो। प्रदर्शन हुनु अघि म संसदीय समितिमै थिएँ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सम्बन्धी नयाँ विधेयक पनि सदनमा दर्ता भई राज्य व्यवस्था समितिको छलफलमा थियो।

प्रहरीका दुवै संगठन सम्बन्धि नयाँ ऐन चाडै बन्ने अवस्था थियो। त्यसैगरी गृह मन्त्रालयले गैर सरकारी संघ, संस्था मार्फत विदेशबाट आउने सहयोग रकम कुन देश र संस्थाबाट, के प्रयोजनका लागि, कति प्राप्त भयो, उक्त रकम कहाँ, कति, कसरी खर्च भएको छ र त्यसबाट देश र जनतालाई के कस्तो लाभ भएको छ भन्ने बिषयलाई व्यवस्थित गर्न कानून बनाउने प्रकृया अन्तिम चरणमा पुर्याएको थियो।

गृह मन्त्रालयले नीतिगत र कानूनी सुधारको प्रयत्न गरिरहेका बेला भएको दुःखद्घटनाले म मात्र होइन, सिंगो मुलुक र नेपालीलाई मर्माहत बनायो।

व्यक्तिगत रुपले यो घटनामा मेरो आफ्नो पनि ठूलो क्षति भएको छ। महेन्द्रनगर र काठमाडौंका घरहरु आगो लगाएर नष्ट गरिए। खासमा ती घर मैले आफै बनाएको पनि होइन। महेन्द्रनगरका दुवै घर पिताजीले बनाउनु भएको हो भने काठमाडौंको घर पनि पैतृक सम्पत्ति समेतको आर्जनबाट बनाइएको हो। पिता पुर्खाको सम्पत्ति खरानी बनाइदिंदाको पीडा 'खुकरीको मार अचानोलाई मात्र थाहा हुन्छ' भने जस्तै भएको छ।

भदौ २४ गतेका घटनामा प्रदर्शनकारीको आक्रमणबाट जोगाउन मेरो बृद्ध र अक्सिजन लिइरहनु पर्ने सिकिस्त विरामी आमालाई लामो समय अक्सिजन बिना नै राखी अस्पताल पुऱ्याउनु परेको कारणले केही दिनपछि दिवंगत हुनु भयो।

दश वर्षे शसस्त्र द्वन्द्व पछि तत्कालीन सरकार (सात दल) र माओवादीबीच भएको शान्ति वार्ता, अन्तरिम संविधान र वर्तमान संविधान निर्माणका क्रममा भएका औपचारिक, अनौपचारिक वार्ता, सम्वाद, छलफल वा सहमतिमा म स्वयं संलग्न भई गरेका टिपोट र संकलन गरिएका महत्वपूर्ण दस्तावेज सहित झण्डै पांच हजार पुस्तक तथा ऐतिहासिक दस्तावेज जलेर नष्ट भए। तैपनि सिंगो देश नै खरानी बनाइएका बेला मेरो व्यक्तिगत पीडालाई गौण ठानेको छु।

लोकतन्त्रमा मुलुक, संविधान र अन्य प्रचलित कानून अनुसार विधिको शासनको मान्यता अनुरुप चल्नु पर्दछ भन्ने बिषयमा मेरो अटल विश्वास छ। मैले वडो दुःखका साथ भन्नु परेको छ, आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले तीन महिना पूर्व म समेतलाई काठमाडौं उपत्यका भित्र स्थानहद गरेको र राहदानी रोक्का गरेको मैले सञ्चार माध्यम मार्फत जानकारी पाएँ।

मलाई देशको संविधान वा अन्य प्रचलित कानूनको कुन व्यवस्था अनुसार, के प्रयोजनका लागि, के औचित्यले, कति अवधिका लागि, किन स्थानहद र राहदानी रोक्का गरेको हो, कुनै लिखित वा मौखिक जानकारीसम्म दिइएको छैन। नत मलाई यसबारे सोध्ने वा जवाफ दिने मौका नै दिइएको छ।

यो बिषय निर्णय गर्नु पूर्व र पछि पनि मैले विधिवत रुपमा जानकारी पाउनु पर्ने कुरा विधिको शासन र स्वच्छ सुनुवाईको सिद्धान्त भित्र नै पर्ने हो भन्ने मलाई विश्वास थियो। तर त्यो भएन।

बिना कारण, बिना जानकारी यस प्रकारका निर्णय वा कार्य गरिनु संबिधान एवं कानुनी व्यवस्था बिपरित समेत हुन। तसर्थ यसतर्फ आयोग र सरकार सहित सबै निकायलाई विशेष ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।

देशमा भएको यो अकल्पनीय घटना बारे स्वच्छ, निष्पक्ष र पूर्वाग्रहरहित ढंगबाट जाँचबुझ, छानविन गरी घटनाको सत्य, तथ्य पत्ता लगाई वास्तविकता उजार गर्नुका साथै भोलीको सन्ततीका लागि यो आयोगले उचित मार्ग निर्देश गर्न सकोस् भन्ने कामना गर्दछु ।