ब्रिटिश कलेजबारे शिक्षा मन्त्रालयमा तीन घण्टा छलफल : पीडित विद्यार्थी प्रमाणसहित प्रस्तुत हुँदा कलेज प्रशासन निरुत्तर

काठमाडौं : द ब्रिटिश कलेज’ले विद्यार्थीलाई शिक्षाको आवरणमा दुबई पुर्याएर गरेको बदमासी लुकाउन विध्यार्थी र अभिभावकलाई फि फिर्ताको लोभमा मौन बस्न सम्झौता गराएको खुलेको छ।

कलेजले दुबई पुर्याएर अलपत्र पारेको, शैक्षिक ठगी गरेको र मानव तस्करीजन्य अपराधमा संलग्न भएको विषयमा आइतबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा भएको त्रिपक्षीय छलफल यो गम्भीर पक्ष खुलेको हो।

मन्त्रालयको पहलमा पीडित विद्यार्थी, अभिभावक र कलेज प्रशासनबीच भएको करिब तीन घण्टा लामो छलफलमा कलेजले विद्यार्थीहरूलाई मिडिया, सामाजिक सन्जाल लगायतमा चुप लगाउन र छानविन प्रक्रियामा जानबाट रोक्न गोप्य सम्झौता गराएको तथ्य खुल्यो।

गत मंसिर १५ गते दुबईबाट नेपाल फर्किएका पीडित विद्यार्थी आशुव केसीले कलेजले रकम फिर्ता गर्दा कडा सर्तसहितको कागजमा हस्ताक्षर गराउने गरेको खुलासा गरे। शुवलाई कलेजले पुस ७ गतेको मिति राखेर ९ लाख ५० हजार रुपैयाँको चेक थमाएको थियो । तर, चेकसँगै उनलाई तीनपुस्ते विवरण खुल्ने गरी पाँच पृष्ठ लामो सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गराइयो।

आइतबार दिउँसो १ बजे सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयको चौथो तल्लाको बैठक कक्षमा सुरु भएको छलफलमा पीडित पक्षले कलेज प्रशासनसमक्ष आफ्ना माग र गुनासाहरू राख्दा वातावरण तनावपूर्ण बन्यो। छलफलमा कलेजका मुख्य सञ्चालकहरूको अनुपस्थिति र उपस्थित प्रतिनिधिहरूको गैरजिम्मेवार जवाफले अभिभावकहरू आक्रोशित बने।

छलफलको सुरुवातमै पीडित अभिभावकहरूले कलेज प्रशासनमाथि कडा प्रश्नहरू तेर्स्याए। कलेजले दुबईमा ‘हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट’ पढाउने र रोजगारी दिने भनेर पठाएका विद्यार्थीहरू अलपत्र परेको र उनीहरूको शैक्षिक प्रमाण पत्रको वैधानिकता नभएको विषय उठान भयो।

एक अभिभावकले कलेजका प्रतिनिधिहरूलाई लक्षित गर्दै भनिन्, ‘मेरो छोरी टपर विद्यार्थी हो, तपाईंहरूको कलेजले दिएको फेक सर्टिफिकेट लिएर ऊ कहाँ जाने? दुबईमा हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट पढेर मैले यो प्रगति गरेँ भनेको एक जना मात्र विद्यार्थी देखाउन सक्नुभयो भने म मेरो प्राण यहीँ त्यागी दिन्छु। यतिसम्म झुट बोल्न मिल्छ?’

छलफलमा विद्यार्थी र अभिभावकले आफूहरूमाथि भएको आर्थिक र मानसिक शोषणको क्षतिपूर्ति र भविष्यको सुनिश्चितताको माग गरे। अर्की अभिभावक सरस्वती गिरीले आफूहरूलाई १६ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएकोमा कलेजले ९ लाख रुपैयाँ मात्र दिएर पन्छिन खोजेको बताइन्।

उनले भनिन्, ‘हामीले गलत गर्यौँ, अब यस्तो गर्दिनँ भन्न किन सक्नुहुन्न? महेन्द्र कँडेललाई किन यहाँ छलफलमा उपस्थित गराउनु भएन? मेरो छोरीको चार वर्षको करिअर खेर गयो, यसको जिम्मा कसले लिने? ऊमाथि भएको मानसिक उत्पीडनको जिम्मा कसले लिने? तपाईंहरू अझै हामीलाई कति उत्पीडन गरिराख्नु हुन्छ?’

गम्भीर आरोप लागेको विषयमा छलफल गर्न बोलाइएको बैठकमा कलेज सञ्चालक ‘कँडेल ग्रुप’ का प्रमुखहरू सीईओ राजेन कँडेल र प्रबन्ध निर्देशक महेन्द्र कँडेल भने अनुपस्थित रहे। पीडित पक्षले पटक-पटक सञ्चालकहरूको उपस्थितिको माग गरे पनि कलेजले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई मात्र छलफलमा पठायो।

छलफलमा कलेजका तर्फबाट मार्केटिङ प्रमुख अमरदीप मण्डल, विद्यालय शाखा प्रमुख अरुण कुमार कँडेल र वित्त प्रमुख विवेक अर्याललगायत पाँच जना प्रतिनिधि उपस्थित थिए। उनीहरूले अधिकांश समय विद्यार्थीका प्रश्नको स्पष्ट जवाफ दिन सकेनन् भने केही प्रश्नमा घटनालाई सामान्यीकरण गर्ने प्रयास गरे।

ठगी लुकाउन ‘गोप्य सम्झौता’ र धम्की
छलफलका क्रममा कलेजले आफ्नो गल्ती सार्वजनिक हुन नदिन विद्यार्थीहरूलाई आर्थिक प्रलोभन र धम्की दिएर चुप लगाउने गरेको गम्भीर खुलासा भयो। बैठकमा उपस्थित विद्यार्थीहरूमध्ये धेरैले कलेजको डरका कारण खुल्न नचाहेको बताए।

उक्त सम्झौतामा कलेजविरुद्ध सार्वजनिक रूपमा केही नबोल्ने, कुनै कानुनी प्रक्रियामा नजाने र यो कुरा तेस्रो पक्षलाई थाहा नदिने सर्तहरू उल्लेख छन्।

आशुवले भने, ‘हामी त पढ्न गएका हौँ नि! लेबर काम नै गर्ने भए त एक लाख रुपैयाँ म्यानपावर कम्पनीमै तिरेर पनि जान सक्थ्यौँ नि! तपाईंहरूले हामीलाई किन झुक्याउनु भयो? हामीलाई यसरी किन लाखौँ पैसा उठाएर त्यहाँ अलपत्र पार्नुभएको?’

आशुवका अनुसार कलेजले उनीजस्तै अन्य सात जना विद्यार्थीसँग पनि यस्तै प्रकृतिको सम्झौता गरेको छ, जसका कारण उनीहरू आफ्नो पीडा बाहिर ल्याउन सकिरहेका छैनन्। यसले पनि कलेज संगठित रूपमै अपराध लुकाउन सक्रिय रहेको पीडित विद्यार्थी र अभिभावकहरू बताउँछन्।

दुबईमा विद्यार्थीको बिजोग : ‘स्टुडेन्ट भिसा’ को सट्टा ‘लेबर कार्ड’
कलेजले पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम अन्तर्गत दुई सयभन्दा बढी विद्यार्थी दुबई पठाएको दाबी गरे पनि त्यहाँको वास्तविकता भने फरक पाइएको छ। पीडित विद्यार्थीहरूका अनुसार नेपालबाट देखाएको कलेज र होस्टेलको फोटो दुबईको यथार्थसँग मेल खाँदैन।

विद्यार्थीहरूलाई होस्टेल भनिए पनि कामदारहरू बस्ने क्याम्पमा राखिएको, अन्य देशका (पाकिस्तान, भारत, अफ्रिका, फिलिपिन्स) कामदारहरूसँग असुरक्षित तवरले बस्नुपरेको र छात्रा विद्यार्थीहरूले चरम असुरक्षा महसुस गरेको गुनासो बैठकमा पोखेका थिए।

पहिलो ब्याचकी एक पीडित छात्राले कलेज प्रशासनलाई प्रश्न गरिन्, ‘होस्टेल हुन्छ, ठुलो कलेजमा पढाउने, सब विद्यार्थी सुरक्षित हुन्छौँ भनेर आश्वासन दिएर तपाईँहरूले हामीलाई लानुभएको हो नि! त्यहाँ गएपछि हामीलाई किन फेक कलेजमा राखियो? अरू देशका सबै अपरिचित व्यक्तिहरूसँग कोचिएर बस्न बाध्य बनाइयो?’

उनले थपिन्, ‘केटीहरूलाई केही भयो भने कसले जिम्मा लिन्छ? कलेज त पैसाले चल्ने रहेछ। हामीलाई केही भएको भए के हुन्थ्यो? तपाईंहरू अझै पनि सामाजिक सञ्जालमा झुटो दाबी गरिरहनु भएको छ। हामी त गएर, भोगेर आएका हौँ नि! कति भ्रम छर्नुहुन्छ?’

सबैभन्दा गम्भीर विषय, विद्यार्थी भिसामा जानुपर्ने विद्यार्थीहरूलाई कलेजले ‘लेबर कार्ड’ बनाइदिएको पाइयो। विद्यार्थीलाई कुनै समस्या पर्दा कलेजले जिम्मेवारी लिनुको साटो ‘लेबर युनियनमा गएर झगडा गर’ भन्ने गरेको पीडितहरूले बताए। स्वास्थ्य बिमा बापत प्रतिविद्यार्थी करिब डेढ देखि दुई लाख रुपैयाँ असुल गरे पनि बिरामी पर्दा उक्त बिमा प्रयोग गर्न नपाएको गुनासो पनि विद्यार्थीहरूको छ।

शैक्षिक मापदण्डको उल्लङ्घन र नक्कली कागजात
शैक्षिक गुणस्तर र प्रक्रियामा पनि ब्रिटिश कलेजले गम्भीर लापरबाही गरेको पाइएको छ। दुबई पुगेपछि विद्यार्थीहरूलाई रोजगारीका लागि अनुभव देखाउन १५ वटासम्म नक्कली बायोडाटा बनाउन लगाइएको थियो।

स्नातक तह (ब्याचलर) अध्ययनका लागि भनेर गएका विद्यार्थीहरूको एनओसीमा भने ‘डिप्लोमा’ तह उल्लेख गरिएको भेटिएको छ। यसैगरी, ‘फाउन्डेसन कोर्स’बारे विद्यार्थीलाई भ्रममा राखिएको र स्नातक भइसकेका विद्यार्थीहरूलाई समेत कलेजले आफ्नो प्रचारका लागि दुरुपयोग गरेको आरोप लागेको छ।

विद्यार्थी सङ्ख्या नपुगेको भन्दै विभिन्न सेमेस्टरका विद्यार्थीलाई एउटै कक्षामा राखेर पढाउने र नेपालबाटै शिक्षक लगेर हप्तामा दुई दिन मात्र कक्षा सञ्चालन गर्ने गरेको तथ्य पनि विद्यार्थीहरूले खुलाएका छन्।

तीन ब्याच दुबई गए पनि अहिलेसम्म कुनै पनि विद्यार्थी ‘क्रेडिट ट्रान्सफर’ भएर बेलायत जान नसकेको वा नेपालमै बसेर प्रोग्राम पूरा गर्न नसकेको अवस्था छ।

समस्या थोरैको मात्र भएको कलेजको तर्क
पीडितहरूको गम्भीर आरोपका बाबजुद कलेज प्रशासनका प्रतिनिधिहरूले भने समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न खोजेका छन्। कलेजका मार्केटिङ प्रमुख अमरदीप मण्डलले दुई सयभन्दा बढी विद्यार्थी गएकोमा तीन-चार जनाको मात्र समस्या आएको दाबी गरे।

मण्डलले भने, ‘तीन-चारजनाको समस्या हो, हामी समाधान गर्नेछौँ। धेरैको समाधान पनि भइसकेको छ।’

उनले काउन्सिलिङको क्रममा केही कुरा स्पष्ट नभएको हुनसक्ने स्वीकार गरे पनि मूल दोष कलेजको नभएको जिकिर गरे।

‘सर्टिफिकेट फेक हो/होइन भन्नेबारे हामीले मन्त्रालयमा जानकारी गराइसकेका छौँ । सुरुमा भन्नुभएन भन्ने कुरामा काउन्सिलिङका साथीहरूले अझ बढी प्रष्ट पार्न सक्नुभएन होला’, मण्डलले भने।

कलेजका विद्यालय शाखा प्रमुख अरुण कुमार कँडेलले मन्त्रालयमा सबै प्रमाण बुझाइसकेको र छानबिन प्रतिवेदन कुर्न आग्रह गरे।

उनले भने, ‘हामीले तपाईँहरूको कलेजले मापदण्डमाथि उठाएको प्रश्नबारे सबै प्रमाण शिक्षा मन्त्रालयमा बुझाइसकेका छौँ। अब केही दिनमा प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक भएपछि थप स्पष्ट होला। तपाईँहरूले पढ्नु भएको फाउन्डेसन टु ब्याचलर हो।’

कलेजले सञ्चालन गरिरहेको ‘पियर्सन’ र ‘पिटीइ’ कार्यक्रम विश्वभर मान्यताप्राप्त भएको र शिक्षकहरू दुबईको नियामक निकायबाट स्वीकृत भएको दाबी कलेज पक्षको छ।

क्षतिपूर्ति र भविष्य अनिश्चित
छलफलको अन्त्यतिर क्षतिपूर्ति र विद्यार्थीको भविष्यको विषय उठ्दा कलेज प्रशासन पन्छिन खोज्यो। अभिभावकहरूले कलेजले १६ लाख लिएर ९ लाख मात्र फिर्ता गरेको र बाँकी रकम तथा विद्यार्थीको गुमेको शैक्षिक सत्रको जिम्मा लिनुपर्ने माग राखे।

तर, कलेजका प्रतिनिधि अरुण कुमार कँडेलले थप जिम्मेवारी लिन नसकिने भन्दै गैरजिम्मेवार जवाफ दिए।

उनले भने, ‘हामीले जे जति उहाँहरूको माग पूरा गर्नुपर्ने गरिसकेका छौँ। अब पूरा गर्न सकिँदैन। हामीले यहाँ अहिले हुन्छ भनेर भन्न पनि सक्दैनौँ। प्रतिवेदन आएपछि त्यसैअनुसारले अगाडि बढौँ।’

मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले अध्ययन गरिरहेको र यो साताभित्र विषयको टुङ्गो लगाउने भन्दै अपराह्न ४ बजे छलफल सकियो। छलफल निष्कर्षविहीन हुँदा न्याय पाउनेमा विद्यार्थीहरू विश्वस्त हुन सकेनन्।