प्रसारण लाइनको तारमुनिको जग्गा कित्ताकाट गर्न पाइने, तर सुरक्षा मापदण्ड यथावत्

काठमाडौं : सरकारले विद्युतीय प्रसारण लाइनको तारमुनि पर्ने जग्गा कित्ताकाट गर्न पाउने कानुनी बाटो खुला गरेको छ।

भू-उपयोग नियमावली, २०७९ को तेस्रो संशोधनमार्फत प्रसारण लाइनको राइट अफ वे मा पर्ने जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धित जग्गाधनीकै नाममा रहने गरी कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो।

प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको यो नयाँ व्यवस्था गत २७ कात्तिकको राजपत्रमा प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ।

संशोधित नियमावलीअनुसार सम्बन्धित आयोजनाबाट जग्गा प्राप्तिको निर्णय र क्षतिपूर्ति प्रदान गरिएको प्रमाणसहित सिफारिस आएमा जग्गाको स्वामित्व जग्गाधनीकै नाममा कायम रहने गरी कित्ताकाट गर्न सकिनेछ।

प्रसारण लाइनको ‘राइट अफ वे’ मा पर्ने जग्गा कित्ताकाट नहुँदा जग्गाधनीहरूलाई अंशबन्डा, नामसारी तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राख्न समस्या हुँदै आएको थियो। अब यो क्षेत्रको जग्गा कित्ताकाट गर्न सकिने भएपछि जग्गाको कारोबार सहज हुने र जग्गाधनीले आफ्नो सम्पत्तिको कानुनी उपयोग गर्न पाउने विश्वास गरिएको छ।

कित्ताकाट गर्न पाइए पनि सुरक्षाका मापदण्ड भने यथावत् रहनेछन्। प्रसारण लाइनको ‘राइट अफ वे’ क्षेत्रभित्र घरलगायतका संरचना निर्माण गर्न, अग्ला रुख रोप्न वा जोखिमयुक्त गतिविधि गर्न भने पाइने छैन।

प्रसारण लाइनको सुरक्षित सञ्चालन, मर्मतसम्भार र सार्वजनिक सुरक्षालाई ध्यानमा राखी भोल्टेज स्तरअनुसार निश्चित दूरीसम्म ‘राइट अफ वे’ तोकिएको हुन्छ।

जसमा ६६ तथा १३२ केभी प्रसारण लाइनका लागि तारको केन्द्रबाट दायाँ-बायाँ ९/९ मिटर (जम्मा १८ मिटर), २२० केभीका लागि १५/१५ मिटर (जम्मा ३० मिटर) र ४०० केभीका लागि २३/२३ मिटर (जम्मा ४६ मिटर) जग्गा खाली राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।

प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा टावर बस्ने ठाउँको जग्गा भने मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिन्छ र त्यसको स्वामित्व आयोजनाको नाममा हुन्छ।

तर, ‘राइट अफ वे’ मा पर्ने जग्गाको स्वामित्व भने सम्बन्धित जग्गाधनीकै नाममा रहन्छ। यस्तो जग्गाका लागि मूल्याङ्कन गरिएको रकमको १० देखि २५ प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति दिने प्रचलन छ।