जेनजी आन्दोलनमा लखेटिएका वनमन्त्री शाहीको आडमा कोषमा सदस्य सचिव सुवेदीको ‘हुकुमी शासन’, ७८ जनालाई गैरकानुनीरुपमा कर्मचारी नियुक्त

काठमाडौं : ऐनबहादुर शाही वन तथा वातावरण मन्त्री हुँदा नियम मिचेर हुकुमी शैलीमा आफन्तसहित ७८ जनालाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषमा नियुक्ति गरेको खुलेको छ। मन्त्री शाही र सदस्य सचिवसमेत रहेका नरेश सुवेदीको मिलेमतोमा आफन्त र राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई नियुक्ति दिइएको हो।

उकेरालाई प्राप्त नियुक्ति विवरण अनुसार सुवेदीले मासिक पारिश्रमिक दिने गरी राष्ट्रिय प्राकृतिक संरक्षण कोष नियमावली, २०४१ उल्लङ्घन गरेर ज्यालादारीमा कर्मचारी नियुक्ति गरेका छन्। नियुक्त भएका अधिकांश कर्मचारी कांग्रेसका नेताका परिवारका सदस्यहरू हुन्।

नियमावलीको दफा ६ मा ‘कोषको हितका लागि कोषले आवश्यक देखेमा स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकलाई करारमा काम लगाउन सक्ने’ उल्लेख छ। सामान्यतया कोषलाई आवश्यक परेमा विज्ञ वा माग भएको विषयमा दक्ष व्यक्तिलाई आवेदन खुलाएर परीक्षा लिएर मात्रै करारमा कर्मचारी भर्ना गरिन्थ्यो; तर शाही मन्त्री भएको बेला भने ठाडो निर्देशनमा नियुक्ति पत्र दिइयो।

उकेराले प्राप्त गरेको नियुक्ति पत्र हेर्दा कुन नियमावली अनुसार नियुक्ति गरिएको हो भन्नेसम्म खुलाइएको छैन। उदाहरणका लागि डडेलधुराका बबित देउवाको नियुक्ति पत्रमा ‘राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, केन्द्रीय कार्यालयको निर्णय अनुसार तपाईँलाई यस शुक्लाफाँटा संरक्षण कार्यालयमा २०८२ साल साउन १२ गतेदेखि लागू हुने गरी २०८२ साल पुस मसान्तसम्मका लागि कार्यालयले सञ्चालन गरिरहेको ‘इम्पावरिङ कम्युनिटीज फर लाइभलिहुड एन्ड डाइभर्सिटी’ परियोजना अन्तर्गत कार्य गर्ने गरी नियुक्ति गरिएको’ उल्लेख छ।

‘सुपरिवेक्षक शुक्लाफाँटा संरक्षण कार्यक्रमको कार्यालय प्रमुख रहने र कार्यविवरण सुपरिवेक्षकले जारी गरे बमोजिम हुने’ नियुक्ति पत्रमा उल्लेख छ। त्यसमा कुन नियमावली अनुसार नियुक्ति गरिएको हो भन्ने खुलाइएको छैन। त्यस्तै पद, काम गर्नुपर्ने कार्यालय, मासिक पारिश्रमिक, दैनिक भ्रमण भत्ता, आयकर, बिदा र बिमा लगायतका सेवा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। त्यस्तै अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना मुगुका ज्ञानेन्द्र रोकाय, पुतलीबजार स्याङ्जाका अनिल सुवेदी, डोटीका अमरबहादुर थापा, पुतलीबजार स्याङ्जाका रेशम कार्कीलाई दिइएको नियुक्ति पत्र पनि मिति बाहेक अरू उस्तै छ। कुनै नियममा टेकेको देखिँदैन।

उकेराले कोषकी प्रवक्ता रचना शाहलाई 'के आधारमा विना परीक्षा व्यक्तिहरू नियुक्ति गरेको' भनी सोधेको प्रश्नमा उनले कुनै छोटा परियोजनाका लागि तुरुन्तै कर्मचारीहरू चाहिएकाले सिधै नियुक्ति दिएको हुन सक्ने तर्क गरिन्। तर यो आधार भनेर खुलाउन सकिनन्, अनुमान मात्र गरिन्। “छोटो परियोजनाका लागि कर्मचारी चाहिएको खण्डमा व्यक्तिगत विवरण हेरेर नियुक्ति दिने गरिएको छ,” उनले भनिन्, “केही व्यक्तिको हकमा त्यस्तै भएको हुन सक्छ।”

उकेराले 'परीक्षा नै नलिई करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न मिल्छ?' भनेर गरेको प्रश्नमा शाहले अपर्झट परेको बेला योग्यता हेरेर परीक्षा नलिई कर्मचारी लिने गरेको दाबी गरिन्।

करारमा नियुक्ति पाएकाहरू

उकेराले प्राप्त गरेको विवरणमा अधिकांश नियुक्तिमा आवश्यकता भन्दा पनि आफन्तलाई जागिर खुवाउन करारमा राखेको देखियो। उदाहरणका लागि, तत्कालीन मन्त्री ऐनबहादुर शाहीकी नातेदार प्रियङ्का शाहीलाई केन्द्रीय कार्यालयमा 'अकाउन्ट असिस्टेन्ट'को रूपमा नियुक्ति दिइएको छ।

त्यस्तै सदस्य सचिव नरेश सुवेदीका नातेदार भरत सुवेदीलाई चालक (ड्राइभर) को रूपमा केन्द्रीय कार्यालयमा नै नियुक्ति दिइएको छ। सुवेदीकै नातेदार दिव्या पौडेललाई केन्द्रीय चिडियाखानामा नियुक्ति दिइएको उकेराले प्राप्त गरेको विवरणमा उल्लेख छ। चिडियाखानाका लेखापालका छोरालाई चिडियाखानाकै 'कन्सल्टेन्ट'मा नियुक्ति दिएर पदको दुरुपयोग समेत गरिएको छ।

सुवेदीकै नियुक्ति शंकास्पद

पदावधि सकिनु अगावै शरदचन्द्र अधिकारीले राजीनामा दिएपछि बाँकी कार्यकालका लागि कोषका अध्यक्ष डा. कृष्णप्रसाद ओलीले सुवेदीलाई असारमा सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेका थिए।

अधिकारीको बाँकी कार्यकालका लागि नियुक्त सुवेदीको कार्यकाल पुस २ मा सकिएको थियो। तर उनले तत्कालीन मन्त्री शाहीले आफूलाई पुनः नियुक्ति गरेको दाबी गर्दै सदस्य सचिवको रूपमा काम गरिरहेका छन्। उनले असार १ मा शाहीले आफूलाई नियुक्त गरेको दाबी गर्दै आएका छन्।

उनको नियुक्ति पत्र शङ्कास्पद देखिएको छ। तर यसबारे सरकारले कुनै चासो देखाएको छैन।