थुनामुक्त भएपछि रविको पहिलो प्रतिक्रिया "हिसाब मिलाउन बाँकी छ"

बुटवल : सुप्रिम सहकारीमा रहेको बचतकर्ताको रकम अपचलन गरेको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने धरौटी बुझाएर थुनामुक्त भए। बिहीबार उच्च अदालतबाट निस्किएको धरौटी शुक्रवार बुझाएर उनी थुनामुक्त भए।

उनी धरौटी वापतको जमानत बुझाउन शुक्रवार काठमाडौँबाट हवाइमार्गहुँदै भरतपुर गएर त्यहाँबाट स्थलमार्ग हुँदै रुपन्देही आएका थिए। उनले अदालतमा तीन करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको बैंक जमानत बुझाएर सनाखत गरेपछि थुनामुक्त भएका थिए। जिल्ला अदालत रुपन्देहीका सूचना अधिकारी पदम अर्यालले बैंक जमानत बुझाए सँगै लामिछाने छुटेको बताए। 

लामिछानेले पहिले २ करोड ७४ लाख बराबरको बैंक ग्यारेन्टी बुझाएका थिए। उनले शुक्रवार सो सनाखत गरेपछि धरौटी बापतको १ करोड रकम पनि आजै बुझाएको उनले बताए। यसरी दुई वटा धरौटी रकम गरी ३ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ लामिछानेले बुझाएर थुनामुक्त भए।

उनी २०८१ माघ १३ मा जिल्ला अदालतको एक करोडको धरौटीमा छाड्ने आदेश अनुसार धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए। तर उनले धरौटी बढी भएको भन्दै उच्चमा दिएको पुनरावेदनको सुनुवाइमा २०८१ चैत २२ मा उनलाई उच्च अदालत बुटवलले जिल्लाको आदेश उल्टाउँदै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो।

उनी सो आदेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालत आए। सर्वोच्चले २०८२ जेठ ९ मा उच्च अदालतको आदेश सदर गरेको थियो। उनले भोलीका दिनमा आफ्नो भागमा पर्ने बिगो बराबरको जमानत राखेर रिहा हुन माग गर्दै निवेदन दिए। त्यही निवेदनमा टेकेर उनलाई अदालतले धरौटी मागेर सर्तसहित थुनामुक्त गर्न आदेश दियो।

जेनजी आन्दोलनको दोस्रो दिन रवि नख्खुबाट निस्किएर केही समय घरमा बसेका थिए। तर जेनजी आन्दोलन सहकारी ठगलाई रिहा गराउन भएको भन्दै भन्दै सामाजिक सञ्जालमा उनी विरुद्ध अभियान सुरु भएपछि उनी कारागार फर्किएका थिए।

कानुनी रूपमा आदेशको आलोचना

रविमाथि सहकारी ठगीसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको समेत अभियोग रहेकाले बुटवल उच्च अदालतबाट आएको धरौटीको आदेशमाथि कानुनी प्रश्न भने उठिरहेका छन्।

पुर्पक्षबारे यस अगाडि आएको उच्चको आदेश विरुद्ध रवि सर्वोच्चमा जाँदा अदालतले नौ कारण देखाउँदै उनी विरुद्धको पुर्पक्षको आदेश जायज रहेको ठहर्याएको थियो। तर रवि थुनामुक्त हुन नयाँ शैलीको निवेदन बोकेर अदालत गए। त्यसमा लामै बहस भए। अन्तमा पहिला उनलाई पुर्पक्षका पठाउने अदालतको अर्को इजलासले बिगो स्विकार गर्दै धरौटीमा छाड्न आदेश दियो।

तर उनका शुभेच्छुक र समर्थकहरूले आदेशको स्वागत गरेका छन्। राजनीतिक रूपमा समेत डा बाबुराम भट्टराइले आदेशको स्वागत गरे। अन्य दल भने यसबारे मौन छन्।

यदि उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले आदेशमा चित्त नबुझे सर्वोच्चमा जान सक्छ। यदि सरकारी पक्ष धरौटी आदेशविरुद्ध सर्वोच्च गएर उच्चको आदेश नउल्टिए वा अन्य चार जिल्ला अदालतमा भएको आदेश कायमै रहे उनले सहकारी ठगी लगायतका मुद्दा थुना बाहिरै रहेर प्रतिरक्षा गर्न सक्ने छन्।

पहिलो प्रतिक्रिया "हिसाब मिलाउन बाँकी छ"

शुक्रवार उनी थुनामुक्त भएसँगै छोटो प्रतिक्रिया दिँदै न्याय पाउन र हिसाब गर्न अझै बाँकी रहेको बताए। उनले अदालत बाहिर जम्मा भएका समर्थकहरुलाई सम्बोधन गर्दै आफ्नो न्यायको लडाई बाँकी नै रहेको र देशमाथि समेत भएको अन्यायसहितको हिसाब गर्न बाँकी नै रहेको प्रतिक्रिया दिँदै भने "हिसाब मिलाएपछि अलि लामो बोलौँला, आजलाई म यति मात्र भन्छु कि हिसाब मिलाउन बाँकी नै छ, न्याय पाउन बाँकी नै छ।"

के हो सुप्रिम सहकारी काण्ड ?

सुप्रिम सहकारीको रकम अपचलन गरेको भन्दै २०८१ वैशाख ३ मा पहिलो पटक अदालतमा अभियोग पत्र जाँदा रवि प्रतिवादी थिएनन्। पहिलो अभियोग पत्रमा १ हजार ८ सय ३१ बचतकर्ताको ८६ करोड १८ लाख २३ हजार रुपैयाँ हिनामिना भएको दाबीसहित २८ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो। 

२०८१ माघ ६ मा पुन अनुसन्धान गरेर पूरक अभियोग पत्र जाँदा रविसहित थप १४ जनालाई प्रतिवादी बनाइयो। गोर्खा मिडियाको सञ्चालकको रूपमा त्यहाँ सहकारीबाट गएको रकमसहित अभियोग पत्रमा लामिछानेविरुद्ध व्यक्तिगत २ करोड र सामूहिक २ करोड सहित चार करोड रकम अपचलनमा संलग्न रहेको दाबीसहित बिगो माग गरिएको थियो।

रवि सुप्रिमसँगै पोखराको सुर्यदर्शन, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी, चीतवनको सहारा र अर्को सानोपाइला सहकारीको रकम उनी सञ्चालक रहेको गोर्खा मिडियामा लगेर अपचलन गरेको मागदावीसहित अभियोग पत्र दर्ता भइसकेको छ। अन्य अदालतबाट उनी थुनछेकमा धरौटी बुझाएर रिहा भएका हुन्। मुद्दा विचाराधीनै छ।