रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न अदालतले अघि सारेका पाँच तर्क र शर्त

काठमाडौं : सहकारी ठगी तथा संगठित अपराध मुद्दामा थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ। 

बिहीबार न्यायाधीशद्वय बासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको संयुक्त इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्दै थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो। 

आदेशमा लामिछानेले गोर्खा मिडिया प्रालिमा सुप्रिम सहकारीबाट रकम प्रवाह भएको बिगो मध्ये दामासाहीले हुने रकम बैंक ग्यारेन्टी राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गरिपाऊँ भनी माग गरेको र सोही बमोजिम उनले जमानत दिएको देखिएको उल्लेख छ। 

अदालतले बचतकर्ता र लगानीकर्ताको रकम सुनिश्चितता नै पहिलो प्राथमिकता रहेको ठहर गर्दै ५ वटा शर्तसहित लामिछानेलाई रिहा गर्न भनेको छ: 

१. सुरु जिल्ला अदालतले मिति २०८१/१०/१३ मा थुनछेकको क्रममा माग गरेको धरौटी रकम (मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ६८ अनुसार) स्वीकार गर्ने।

२. लामिछानेले निवेदनका साथ पेस गरेको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक जमानत (ग्यारेन्टी) सुरक्षित गर्ने।

३. व्यक्तिगत वा संस्थागत रूपमा विदेश यात्रा गर्नु परेमा अदालतलाई पूर्व जानकारी दिने।

४. रुपन्देही जिल्ला अदालतले मिति २०८२/४/२६ मा गरेको थुनामा राख्ने आदेश बदर गरिएको छ।

५. अदालतबाट अन्तिम फैसला हुँदा ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा, साथै फैसलाले बिगोका हकमा थप दायित्व सिर्जना गरेमा तिर्न बुझाउन मञ्जुर भए सोको कागज गराई लामिछानेलाई प्रस्तुत मुद्दाको रोहबाट थुनामुक्त गर्नू। 

छविलाल जोशीको हकमा

सोही इजलासले अर्का प्रतिवादी छवि लाल जोशीको हकमा भने तत्काल कुनै आदेश दिएन। जोशीले पेस गरेको निवेदनमा बिगो बापत जमानत दिई आदेश गरिपाऊँ भन्ने उल्लेख भए पनि, अदालतले सुरु जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरिरहनु नपर्ने ठहर गरेको छ। 

जोशीले सक्कल प्रमाण सहित पुनः निवेदन दिएमा विचार गरिने भन्दै उनको सक्कल मिसिल सुरु जिल्ला अदालतमा पठाइदिन आदेश दिएको छ। 

लामिछाने र जोशी विरुद्ध सुप्रिम सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोपमा सहकारी ठगी र संगठित अपराध मुद्दा चलिरहेको छ।