‘ओली प्यारा’लाई केपी-सुशीला बराबर

काठमाडौँ : केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीहुँदा मानव तस्करी देखिका गम्भीर अपराधमा परेका आफू निकटकाहरुले कहिले प्रहरीबाट त कहिले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयबाट उन्मुक्ति पाउँदै आएका थिए। सुशासनको मागसहित भएको जेनजी आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्रीमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की छिन्।

कानुनमन्त्री पूर्व न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा छन्। महान्यायाधिवक्ता पनि जेनजी सरकारले सिफारिस गरेकै सविता भण्डारी छिन्। तर कानुनी प्रणाली भने ओलीको पालामा भन्दा फरक देखिएन।

ओलीको कार्यकालमा एमालेबाट कोशी प्रदेशका निवर्तमान आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीमाथि मानव तस्करीको आरोप लाग्यो। अनुसन्धानमा पर्याप्त प्रमाण हुँदाहुँदै पनि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले उनीमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्यो। निर्णय राजनीतिक प्रेरित देखिएको थियो। नेपाल ट्रस्टको अनुसन्धान र ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यको हकमा ठ्याक्कै त्यही शैलीको निर्णय गरे जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख रामहरि शर्मा काफ्लेले।

ओली प्रधानमन्त्रीहुँदा भएका ठुला घोटालामध्येमै पर्ने नेपाल ट्रस्टको जग्गा भाडाबारे भ्रष्टाचारमा अख्तियारले अनुसन्धान अगाडि बढाउनुको साटो तामेलीमा राखेपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान सुरु गर्यो।

भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गर्ने क्षेत्राधिकार नभएकाले उसले संगठित अपराध, आपराधिक लाभ र ठगीमा अनुसन्धान गरेर बुझाएको प्रस्तावित राय एक साता राखेर बुधवार अभियोग पत्र जाँदा सबैभन्दा कमजोर ठगीमा मात्र गयो। त्यसमा जग्गा भाडामा दिँदा कम्पनीलाई फाइदा हुनेगरी सम्झौता भए वापत ओलीका तत्कालीन स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यले यती समूहको कम्पनीबाट घर घुसमा पाएको देखियो। त्यसबारे जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले कुनै निर्णय गरेन।

उसले न ट्रस्टबारे दायर गरेको अभियोग पत्रमा महर्जन र उनको श्रीमतीलाई प्रतिवादी बनायो न प्रहरीको सिफारिस अनुसार भ्रष्टाचारमा छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा नै सिफारिस गर्यो।

बज्राचार्य यसरी नै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा परेका थिए। नेपाली कांग्रेस र माओवादीको सरकारहुँदा प्रहरी अनुसन्धानमै थियो। तर जव सत्ता बदलिएर एमाले र कांग्रेसको सरकार बन्यो बज्राचार्यमाथिको अनुसन्धान रोकिएन मात्रै लाजै नमानी ओलीले उनलाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा ल्याएर आफ्नो स्वकीय बनाए।

जेनजी आन्दोलनको बलमा उनी प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट हेलिकप्टरमा भाग्नुपर्यो। त्यही जेनजीको बलमा बनेको सरकारको पालामा पनि ओलीका प्याराले उसैगरी उन्मुक्ती पाइरहेकै छन्।

ट्रस्टको जग्गा भाडामा बदनियत संगठित तर अभियोग ठगी

दरबारमार्गमा रहेको  नेपाल ट्रस्टको एक रोपनी १४ आना जग्गा यति समूहको कम्पनीलाई  भाडामा दिँदा गरिएको गतिविधि सरकारी ओहदामा बस्दा पदीय दुरुपयोग गर्दै भ्रष्टाचार र संगठित अपराध गरेको देखाउँछ। तर बुधवार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालतमा ५ अर्ब २५ करोड ६३ लाखको बिगो कायम गर्दा ठगीको मात्र अभियोग लगाएको छ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले गरेको अनुसन्धानको प्रस्तावित रायमा तत्कालीन सचिव अर्जुनबहादुर कार्की, सहसचिव लेखबहादुर कार्की, थामसेर्कु ट्रेकिङका अध्यक्ष ल्हाक्पा सोनाम शेर्पा र थामसेर्कु ट्रेकिङ मिलेर संगठित अपराध र आपराधिक विश्वासघात गरेको उल्लेख छ। तर  मुद्दा भने प्रमाणित हुन कठिन हुने ठगीमा लगिएको छ।

अभियोग पत्रमा भाडामा लगाउने बोलपत्रकै क्रममा सम्झौता रकम घटाएर चार अर्ब ८६ करोड २५ लाख नोक्सान गरेको, तीन तलाको सम्झौता भएकोमा पाँच तला बढाएर त्यसबापतको ३८ करोड ८४ लाख रुपैयाँ नेपाल ट्रस्टलाई घाटा गराएको र सरकारी बाटोको तीन आना जग्गा प्रयोग गरेर ५३ लाख ४४ हजार नोक्सान गरेको दाबी छ। यी सबै रकम जोडेर उनीहरूले नेपाल ट्रस्टलाई ठगी गरेको अभियोग पत्रमा दाबी देखिन्छ।

प्रहरीको प्रतिवेदनमा “विभिन्न मितिमा प्रतिवादीहरू एकापसमा मिलेमतो गरेर पिरामिड शैलीमा तहगत संरचना बनाउँदै ठगी कसुर संगठित रूपमा गरेको खुल्न आएको र उक्त जग्गा लिज करारमा दिने लिने सम्झौता गर्दाको प्रकाशित सूचनामा उल्लेखित कित्ता जग्गा को विपरीत कि.नं.४६०५ को जग्गा समेत सम्झौतामा राखेर सो वापत लाभ लिने गरी भिन्न र फरक प्रकृतिले वारदात घटाई कसुर गरेको भन्दै उनीहरूमाथि संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० बमोजिम समेत अनुसन्धान तथा कारबाही गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ।

नेपाल ट्रस्टको एक रोपनी १४ आना जग्गा अनियमितताको अनुसन्धानको क्रममा प्रहरीले महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट प्राप्त कागजपत्र, नापी कार्यालय डिल्लीबजारको फिल्ड प्रतिवेदन, नेपाल ट्रस्टको कार्यालयबाट प्राप्त कागजपत्रको साथै, नेपाल ट्रस्ट र थामसेर्कु ट्रेकिङका अध्यक्ष ल्हाक्पा सोनाम शेर्पा र थामसेर्कु ट्रेकिङ्गबीच भएको सम्झौताको कागजपत्रको अनुसन्धानपछि प्रहरीले संगठित अपराध भएको निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ।

थाकसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिको हकमा करार सम्झौता हुँदा नेपाल ट्रस्ट सञ्चालक समितिको भेला नगराई सूचना निकाल्नु पर्नेमा सूचना माग नगरेको, सूचनामा उल्लेख नै नगरेको कित्ता नम्बर ४६०५ समेत करार सम्झौतामा थप गरेको, निर्णय नै नगरी सूचना निकालेर कित्ता नम्बर ४६०६ मात्र उल्लेख गरी लिज सम्झौताहुदाँ कित्ता नम्बर ४६०५ समेत थपेर जग्गा भाडामा दिएको मुख्य अभियोग देखिन्छ।

तत्कालीन सहसचिव लेख बहादुर कार्कीले थामसेर्कु प्रालिलाई जग्गा भाडामा दिँदा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेको देखिन्छ। तत्कालीन सचिव रहेका अर्जुन कुमार कार्कीले भोली आइपर्ने कानुनी प्रश्नबाट जोगिन सम्झौताका लागि उनलाई लिखित रूपमा अधिकार प्रत्यायोजन गरेको देखिन्छ।

उनले बयानमा सचिव कार्कीबाट अधिकार प्रत्यायोजन भएकाले आर्थिक प्रस्ताव मुल्याकंन समितिको निर्माण लिज भाडा ६ अर्ब ४५ करोड  बढी प्रस्ताव स्वीकार गर्न सिफारिस गरेको तर सचिव कार्कीको समितिले भाडा बापतको रकम पुनरावलोकन नगरी निर्माण र भाडा समेत गरेर १ अर्ब ५९ करोड ४० लाखमा सम्झौता गरेको उल्लेख छ।

अर्का प्रतिवादी रहेका थामशेर्कु ट्रेकिङ प्रालिका सञ्चालक ल्हाक्पा सोनाम शेर्पा र थामशेर्कु ट्रेकिङ प्रालिको हकमा कित्ता नम्बर ४६०६ को नेपाल ट्रस्टको नाममा रहेको उक्त जमिनमा बनेको भवनको निर्माण अवधि ३ वर्ष र २७ वर्षको लागि लिजमा लिने सम्झौता भए पनि सूचना प्रकाशित नभएको कित्ता नम्बर ४६०५ को जग्गाको क्षेत्रफल थपघट गरेर लिजमा लिएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ।

करार सम्झौता गर्दा आर्थिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन समितिले लिज बापतको भाडा ६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख बढी कायम गरेको भए पनि थामसेर्कुले समितिको निर्णय विपरीत १ अर्ब ५९ करोड ४० लाखमा करार गरेको थियो। दरवारमार्गको भवन बनाउँदा समितिले जम्मा ३ तल्ला बनाउन स्वीकृत गरे पनि कम्पनीले पाँच तल्ला बनाएको देखिन्छ।

अभियोगमा ट्रस्ट र थामसेर्कुबीच आर्थिक मुल्यांकन समितिले प्रस्ताव गरेको सम्झौता विपरीत काम गरेको भन्दै सहसचिव लेख बहादुर कार्की, सचिव अर्जुन कुमार कार्की र थामशेर्कु ट्रेकिङ प्रालि र सञ्चालक ल्हाक्पा सोनाम शेर्पालाई बिगो बापत ५३ लाख ४४ हजार ४ सय ६७ रुपैयाँ र कित्ता नम्बर ४६०६ मा बनेको भवनको चार र पाँचौँ तलाको नेपाल ट्रस्टलाई भाडा बापत तिर्न पर्ने हालसम्मको ३८ करोड ८४ लाख ८३ हजार र थामसेर्कु र सञ्चालक समेतलाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २४९ बमोजिम अनुसार कारबाही माग गरेको छ।

सिआइबीले अनुसन्धान गर्दा सचिव अर्जुन कुमार कार्की र लेख बहादुर कार्कीलाई पक्राउ गरे पनि थामशेर्कुका सञ्चालक र ल्हाक्पा सोनाम शेर्पासँग सामान्य बयान समेत लिइएको छैन। अभियोग पत्र अनुसार प्रहरीले उनलाई पक्राउसम्म गर्न खोजेको देखिएन। एकै मुद्दाका दुई प्रतिवादीलाई पक्राउ गर्ने तर तेस्रो प्रतिवादीलाई भने बयानसम्म लिने प्रयास नगरी सिआइबीले अनुसन्धानमा समान कसुरमा समान व्यवहार गरेको देखिएन।

 …अनि जोडिए पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीका स्वकीय सचिव

 दरबारमार्गस्थित नेपाल ट्रस्टको जग्गा यती समूहको कम्पनीलाई बदनियतपूर्ण तरिकाले भाडामा दिने प्रक्रिया मिलाइदिएबापत तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यले ‘घुस’ का रूपमा घरजग्गा प्राप्त गरेको विषयमा समेत अनुसन्धानमा खुलेको थियो।

 उक्त मुद्दामा जग्गा लिजमा लिएको विषयमा यति होल्डिङ्ग र त्यसका कम्पनीहरूबारे समेत प्रहरीले अनुसन्धान गरेको थियो। अनुसन्धानमा यति एयरलाइन्सको नाममा रहेको बालकोटस्थित घर जग्गा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यकी श्रीमतीको नाममा पास भएको तर सो वापत आर्थिक कारोबार भएको नदेखिएपछि बज्राचार्य र उनको श्रीमतीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दामा छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखि पठाउन सिफारिस गरेको थियो।

तर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले यसबारे कुनै निर्णय नगरी अदालतमा मुद्दा लग्यो। बज्राचार्यको विषयमा प्रतिवादी पनि बनाएन र अख्तियार पठाउने निर्णय समेत गरेन। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख रामहरि शर्मा काफ्ले ओली प्रधानमन्त्रीहुँदा काठमाडौँमा सरुवा पाएका अधिकृत हुन्।