ईयूद्वारा आप्रवासी नीतिमा कडाइ : युरोप नछोडे जेल, नभए देश निकाला

एजेन्सी : युरोपेली सङ्घ (ईयू) ले सोमबार आप्रवासन नीति कडा पार्ने महत्त्वपूर्ण कदम अनुमोदन गर्ने तयारी गरेको छ। यसअन्तर्गत ईयू बाहिर ‘फिर्ता केन्द्र’ खोल्ने योजना पनि समावेश छ। 

ब्रसेल्समा भेला भएका आन्तरिक मन्त्रीहरूले यी नयाँ उपायहरूमा मतदान गर्नेछन्, जसमा आप्रवासीहरूले युरोप छोड्न अस्वीकार गरेमा कडा दण्ड र लामो समयको हिरासतको व्यवस्था हुनेछ। नयाँ नियमअनुसार आप्रवासीहरूलाई उनीहरूको मूल देश नभए पनि ईयूले सुरक्षित ठानेको अन्य देशमा फिर्ता पठाउन सकिनेछ।

डेनमार्कको पहलमा सदस्य राष्ट्रहरू तीव्र गतिमा अघि बढिरहेका छन्। तर फ्रान्सले कानुनी र प्रभावकारितामा प्रश्न उठाएको छ भने, स्पेनले फिर्ता केन्द्रको कार्यक्षमता पुष्टि गर्न सकेको छैन।

साथै, ईयूले ठूलो सङ्ख्यामा आगमन हुने देशहरूमा दबाब कम गर्न ३० हजार आश्रयार्थी वितरण गर्ने वा प्रति व्यक्ति २० हजार युरो योगदान गर्ने नयाँ ‘एकता प्रणाली’ लागू गर्ने तयारी गरेको छ। तर कडा आप्रवासन नीति अपनाउँदै गर्दा अन्य देशहरूले अतिरिक्त आश्रयार्थी लिन सहज महसुस गरिरहेको छैन। यसबारे अन्तिम निर्णय वर्षको अन्त्यसम्म आउनुपर्ने दबाब ईयूमाथि रहेको छ।