क्यान महानिर्देशक अधिकारीसहित सात जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा, हेलिपोर्ट निर्माणमा १३ करोड भ्रष्टाचारको दाबी

काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)का महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित सात जना विरुद्ध ‘जोखिमपूर्ण स्थानमा हेलिपोर्ट निर्माण गरी भ्रष्टाचार गरेको’ आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

अख्तियारले दायर गरेको आरोपपत्रमा भक्तपुरको नलिञ्चोकमा निर्माण गरिएको हेलिपोर्ट प्रारम्भिक अध्ययन, सम्भाव्यता मूल्याङ्कन, सरोकारवाला परामर्श र प्राधिकरणको सञ्चालक समिति छलफलविना अघि बढाइएको उल्लेख छ।

यसै स्थानलाई ‘जोखिमयुक्त’ भन्दै पुनः अध्ययन आवश्यक भनेर राय दिएको भए पनि प्राधिकरण व्यवस्थापनले हचुवामा निर्णय गरी निर्माण प्रक्रिया अगाडि सारेको आयोगको दाबी छ।

आयोगले मुद्दा दायर गर्नुअघि अधिकारीलाई नियन्त्रणमा लिएर अदालतमा पेस गरेको थियो। अदालतले उनलाई शुक्रबारसम्म हिरासतमा राख्ने आदेश दिँदै अख्तियारकै जिम्मामा पठाएको छ।

कस–कसलाई मुद्दा?

अख्तियारले अभियुक्त बनाएकाहरूमा क्यानका महानिर्देशक प्रदीपसहित सात जना छन्। तत्कालीन निर्देशक मुरारी भण्डारी, तत्कालीन उपप्रवन्धक नलविक्रम थापा पनि प्रतिवादी बनेका छन्। सबै बिरुद्ध १३ करोड ५७ लाख ४६ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।

1. प्रदीप अधिकारी, महानिर्देशक, क्यान
2. मुरारी भण्डारी, तत्कालीन निर्देशक
3. नलविक्रम थापा, तत्कालीन उप प्रबन्धक (हाल प्रबन्धक)
4. समृद्धि श्रेष्ठ, तत्कालीन वरिष्ठ अधिकृत (हाल उप प्रबन्धक)
5. गुरुदत्त अधिकारी, परामर्शदाता
6. अभियन्त्र कन्सल्टिङ प्रालि
7. कम्पनीका सञ्चालक विजय थापा

अभियोग पत्रमा यो भ्रष्टाचारमा मुख्य योजनाकार महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी देखिएका छन्। उनलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर भएसँगै उनी निलम्बित भए। अधिकारीविरुद्ध यसअघि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण, सिनामंगलस्थित प्राधिकरण भवन निर्माण र गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी उजुरीहरूमा पनि अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ।

हेलिपोर्ट किन विवादास्पद?

चार वर्षअघि क्यानले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भीड बढ्दै गएपछि वैकल्पिक अवतरण/उडानस्थानका रूपमा नलिञ्चोक हेलिपोर्ट निर्माण गरेको थियो।

तर अख्तियारले हेलिपोर्ट नजिकै स्कुल र घना बस्ती रहेको, वरिपरि एउटै दिशामा उचाइ भएका रुख, हाई टेन्सन लाइन नजिकै, उडान तथा अवतरणमा उच्च जोखिम, पाइलटहरूले नै औपचारिक रूपमा आपत्ति  र आवश्यक पूर्वाधार (इन्धन, सुरक्षा, उपकरण, क्रु स्पेस) नभएको उल्लेख गरेको छ।

यी सबै जोखिम देखिए पनि प्राधिकरणले कुनै ‘पूर्व अध्ययन’ नगरी निर्माण थालेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।

सम्भाव्यता अध्ययन–विना परामर्शदाता चयन

नेपालमा हेलिपोर्ट निर्माणसम्बन्धी विशिष्ट परामर्शदाता नहुँदा अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्नेमा ‘अनुभव नभएको कम्पनी’ छनोट गरिएको आयोगको दाबी छ।

२०७८ चैत २८ मा महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीद्वारा निर्माण फाइल अनुमोदन भएको, तर बजेट स्वीकृति र आवश्यक सरकारी अनुमति नलिई खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको अभियोग पत्रमा दाबी गरिएको छ।

हेलिपोर्ट निर्माणमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ ले विमानस्थल (हेलिपोर्ट समेत) निर्माण अघि सरकारको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरेको छ। तर नलिञ्चोक हेलिपोर्टमा यो प्रक्रिया पुरै बेवास्ता गरिएको भन्दै अख्तियारले ‘बदनियतसहितको निर्णय’ गरेको अधिकारीमाथि आरोप लगाएको छ।

यात्रु बस्ने टर्मिनल, मर्मत सुविधा, क्रु बस्ने संरचना र सुरक्षा र स्क्यानिङ सुविधा नहुँदा नलिञ्चोक हेलिपोर्ट अहिलेको अवस्थामा व्यावसायिक उडानका लागि उपयोगमै आउन नसक्ने निष्कर्ष प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।