सुशीला कार्कीको नियुक्ति र संसद विघटनको बचाउमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सेनाको एकै स्वर- ‘विषम परिस्थितिको निकास’

काठमाडौं : जेन-जी आन्दोलनपछि उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई निकास दिन सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठित अन्तरिम सरकार र प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई राज्यका प्रमुख अंगहरूले बचाउ गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीको नियुक्ति र संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा लिखित जवाफ पेश गर्दै राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्की र नेपाली सेनाले तत्कालीन संवैधानिक शून्यता र अराजकताको अन्त्यका लागि यो कदम अनिवार्य रहेको जिकिर गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मागेको लिखित जवाफमा उनीहरूले देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न र ताजा जनादेशमा जानुको विकल्प नरहेको तर्क गर्दै रिट खारेजीको माग गरेका छन्।

राष्ट्रपति कार्यालय: ओलीकै सहमतिमा नियुक्ति
राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्चमा बुझाएको लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्री कार्कीको नियुक्ति तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको लिखित सिफारिस र सहमतिमै भएको स्पष्ट पारेको छ।

सचिव डा. दीपक काफ्लेमार्फत पठाइएको जवाफमा भनिएको छ, ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले नै मुलुकको विषम परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी निकास दिन सिफारिस गर्नुभएको थियो। सोही आधारमा संविधानको संरक्षकका रूपमा राष्ट्रपतिले धारा ६१ (३) र (४) बमोजिमको दायित्व पूरा गर्दै कार्कीलाई नियुक्त गर्नुभएको हो।’

त्यसै आधारमा संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको संवैधानिक प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था बमोजिम ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्ने गरी कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले पेश गरेको जवाफमा उल्लेख छ।

जवाफमा भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनपछि दलहरू सरकार बनाउन सक्ने अवस्थामा नरहेको र संसद् पनि चल्न सक्ने स्थिति नभएकाले ‘संवैधानिक आवश्यकता’को सिद्धान्त अनुसार यो कदम चालिएको उल्लेख छ। विघटित संसद् पुनर्स्थापनाको माग अहिलेको राजनीतिक भावना विपरीत हुने राष्ट्रपतिको तर्क छ।

प्रधानमन्त्री कार्की: संसदले जनविश्वास गुमाइसकेको थियो
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफ्नो ९ पृष्ठ लामो लिखित जवाफमा तत्कालीन संसद् र राजनीतिक दलहरूले नागरिकको विश्वास गुमाइसकेकाले संसद् पुनर्स्थापना असम्भव रहेको बताएकी छन्।

उनले भनिन्, ‘राजनीतिक नेतृत्वकै कारण आन्दोलन भएको थियो। जनताले कुनै पनि दल वा सांसदलाई सरकारको रूपमा स्वीकार गर्ने अवस्था थिएन। त्यसैले 'नागरिक सरकार' को गठन अनिवार्य बन्यो।’

प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्नो सरकारको मुख्य म्यान्डेट नै ६ महिनाभित्र चुनाव गराउनु रहेको र फागुन २१ गते चुनावको मिति घोषणा भई दलहरू दर्ता भइसकेको अवस्थामा पछि हट्दा मुलुक थप अराजकतामा जाने चेतावनी दिएकी छन्।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश प्रधानमन्त्री बन्न नमिल्ने तर्कलाई खण्डन गर्दै उनले भनिन्, ‘राज्यलाई आवश्यक पर्दा कुनै पनि नागरिकले जिम्मेवारी लिनुपर्छ। न्यायाधीश भएकै कारण राजनीतिक दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन।’

उनले आफ्नो सरकारले अर्थतन्त्र र शान्ति सुरक्षामा सुधार ल्याएको र अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन पनि प्राप्त गरेको दाबी गरिन्।

नेपाली सेना: सिंहदरबार जोगाउन कम बल प्रयोग
अर्घाखाँचीका मकबुल मियाले दायर गरेको अर्को रिटमा जवाफ दिँदै नेपाली सेनाले आन्दोलनका क्रममा भौतिक संरचना सुरक्षामा लापरबाही गरेको आरोप अस्वीकार गरेको छ।

प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलका तर्फबाट पठाइएको जवाफमा सेनाले सिंहदरबार पस्न खोज्ने उत्तेजित भीडलाई रोक्न ४६ राउन्ड हवाइ फायर गरेको र दुई पटक बाहिर पठाएको उल्लेख छ।

‘ठूलो मानवीय क्षति हुने देखिएपछि हामीले संयमता अपनाएका हौँ। मानवीय सुरक्षा भौतिक सुरक्षाभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ’, सेनाको जवाफमा भनिएको छ।

सेनाले आफू सरकारको आदेश पालक मात्र भएको र आफैँ परिचालित नहुने स्पष्ट पार्दै विपद्को बेला खेलेको भूमिकाको प्रशंसा हुनुपर्नेमा आलोचना भएकोप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ।

प्रहरी महानिरीक्षक: असल नियतले गरेको काममा कारबाही हुँदैन
निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङले भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा प्रहरीले सरकारी सम्पत्ति र शान्ति सुरक्षाका लागि इमानदारीपूर्वक काम गरेको भन्दै कारबाही गर्न नमिल्ने जवाफ दिएका छन्।

उनले प्रहरी ऐन र नियमावलीको देखाउँदै असल नियतले गरेको काममा कर्मचारी दोषी नहुने जिकिर गरेका छन्। साथै, घटनाको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन भइसकेकाले अहिले नै टिप्पणी गर्न नहुने उनको तर्क छ।

गत २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेन-जी आन्दोलनले हिंसात्मक रूप लिँदा ३ प्रहरीसहित ७६ जनाको मृत्यु भएको थियो।

आन्दोलनकारीले संसद् भवन, सिंहदरबार र अदालतलगायतका संरचनामा क्षति पुर्याएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिएका थिए।

संवैधानिक शून्यताको अवस्थामा भदौ २७ गते पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भई फागुन २१ गतेका लागि चुनाव घोषणा गरिएको थियो।

अहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यी सबै विषयमा परेका रिटहरूमाथि सुनुवाइ अघि बढाउने तयारी गरेको छ।

राज्यका प्रमुख अंगहरूको एकै किसिमको जवाफले कार्की नेतृत्वको सरकारलाई ‘वैधानिकता’ दिन खोजेको देखिए पनि अन्तिम निर्णय भने सर्वोच्चको फैसलामा निर्भर हुनेछ।