मधेशमा एमालेको लज्जास्पद बहिर्गमन : ‘होटल काण्ड’ले प्रदेश प्रमुख र सभामुख गुमायो, मुख्यमन्त्री आज हट्दै

काठमाडौं : मधेश प्रदेशको राजनीति यतिखेर चरम उत्कर्षमा पुगेको छ।

सर्वोच्च अदालतले सोमबार मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन परमादेश जारी गरेपछि प्रदेशको सत्ता समीकरण फेरबदल हुने निश्चित छ।

एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवको नियुक्ति प्रक्रिया नै विवादित बनेपछि सुरु भएको यो शृङ्खलाले प्रदेश प्रमुख र सभामुखको पद गुमाइसकेको छ भने अब मुख्यमन्त्री स्वयं पदमुक्त हुने संघारमा छन्।

‘होटल’को नियुक्ति र शपथ नै विवादको जड
यो राजनीतिक संकटको मुख्य जड गत कात्तिक २४ गते भएको मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति प्रक्रिया हो।

तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम संयुक्त सरकार गठनको सम्भावना हुँदाहुँदै हतारमा एमाले संसदीय दलका नेता यादवलाई सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको हैसियतले धारा १६८ (३) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिन्।

यो नियुक्ति प्रक्रिया यति हतारमा भयो कि, मुख्यमन्त्रीको शपथ ग्रहण प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा नभई बर्दिबासको एक होटलमा गरियो।

मुख्यमन्त्री यादव स्वयंले स्वीकार गरे अनुसार उनले प्रदेश प्रमुखको बाटो छेकेर जबर्जस्ती नियुक्ति र शपथ गराउन लगाएका थिए। यही कदमविरुद्ध कांग्रेस, माओवादी, जसपा, लोसपासहितका ७ दलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतले मंसिर १७ गते आदेश दिँदै २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन मुख्यमन्त्रीलाई परमादेश दियो। यदि विश्वासको मत प्राप्त नभए धारा १६८ (२) बमोजिम नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्न भनिएको छ।

यद्यपि, मुख्यमन्त्री यादवले सर्वोच्चको पत्र मंगलबार दिउँसो ३ बजेमात्र प्राप्त भएको तर्क गर्दै बुधबार दिउँसो २ बजे मात्र बैठक बोलाउन पत्राचार गरेका थिए। तर, प्रदेशसभा सचिवालय र विपक्षी दलहरूको दबाबपछि बुधबार बिहान ८:३० बजे नै बैठक डाकिएको छ।

यद्यपि विहान साढे १० बजेसम्म पनि मुख्यमन्त्री र एमालेका केही सांसदहरू अनुपस्थित भएपछि बैठक २ बजेका लागि सारिएको छ। मुख्यमन्त्रीले २४ घण्टाको समयसीमा छल्न खोजेको विपक्षीको आरोप छ।

मधेश प्रदेशसभाको गणितीय अवस्था हेर्दा मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत पाउने सम्भावना लगभग शून्य देखिन्छ।

प्रदेश सभामा कुल सदस्य संख्या १०७ भए पनि अहिले १०४ जना मात्र छन्।  सरकार बनाउनका लागि ५४ मत आवश्यक भएकोमा मुख्यमन्त्रीको दल एमालेसँग जम्मा २४ सांसद छन्। जसमा एङ्क जना निलम्बित छन्।

तर, मुख्यमन्त्री यादवको  विपक्षमा ७४ मत छ। उनको विपक्षमा कांग्रेस, जसपा, माओवादी, लोसपा, जनमत, एकीकृत समाजवादी लगायतका दल छन्।

मुख्यमन्त्री यादवले अन्य दलले सहयोग गर्ने दाबी गरे पनि ७४ जना सांसद नै उनीविरुद्ध रिट बोकेर अदालत गएकाले उनले बहुमत जुटाउन सक्ने कुनै आधार देखिँदैन।

एकपछि अर्को पद गुमाउँदै एमाले
मधेश प्रदेशमा सत्ता कब्जा गर्ने एमालेको रणनीति उसैका लागि प्रत्युत्पादक बनेको छ। यो प्रकरणमा एमालेले प्रदेश प्रमुख, सभामुखसहितका महत्त्वपूर्ण पदहरू गुमाइसकेको छ भने मुख्यमन्त्री पनि आज सत्ताच्यूत हुँदैछन्।

मुख्यमन्त्रीलाई विवादित ढंगले नियुक्त गर्ने तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई संघीय सरकारले बर्खास्त गरेर त्यहाँ अर्का प्रदेश प्रमुख पठाइसकिएको छ।

यस्तै एमालेबाटै सभामुख बनेका रामचन्द्र मण्डललाई ‘पद अनुकूल आचरण नगरेको’ भन्दै प्रदेशसभाको दुईतिहाइ बहुमतले पदमुक्त गरिसकेको छ। उनले त्यसविरुद्ध कानुनी लडाइँमा नजाने प्रतिक्रिया समेत दिइसकेका छन्।

यसका अलावा आज हुने विश्वासको मतको मतदानमा मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत नपाउने पक्कापक्की भएसँगै अब मुख्यमन्त्री यादव पनि पदमुक्त हुने निश्चित प्रायः छ।

सर्वोच्चको आदेशपछि मुख्यमन्त्री यादवसामु तीनवटा विकल्प थिए, जसमध्ये अब प्रक्रियागत रूपमा दुईवटा मात्र बाँकी छन्। एउटा भनेकाे विश्वासको मतको सामना, अर्को राजीनामा।

मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने प्रस्ताव पेश गरिसकेका छन्। जसमा गणितीय रूपमा उनी फेल हुने निश्चित छ। विश्वासको मत नपाउने निश्चित भएपछि ‘फेस सेभिङ’ का लागि उनले सम्बोधन गरेर राजीनामा दिन सक्छन्।

मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत नपाएपछि वा राजीनामा दिएपछि संविधानको धारा १६८ (२) सक्रिय हुनेछ। यसको अर्थ, अब मधेश प्रदेशमा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा गठबन्धन सरकार बन्ने बाटो खुला भएको छ।