महान्यायाधिवक्ता जोडिएको डिम्ब प्रकरणको रिटमा आयो कारण देखाऊ आदेश

काठमाडौं :  गैरकानुनी ढंगबाट बालिकाहरूको डिम्ब निकाल्दा  अनुसन्धानको दायरामा आएको होप फर्टिलिटी विरुद्ध मुद्दा नचलाउने  महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय विरुद्ध परेको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ। सोमबार भएको सुनुवाइमा अग्राधिकार दिँदै कारण देखाऊ आदेश जारी भएको हो।

 अधिवक्ता अंकिता त्रिपाठीले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँ, उच्च सरकारी वकिल कार्यालय ललितपुर,केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई समेत विपक्षी बनाएर आइतबार रिट दर्ता गरेकी थिइन्। होपकी निर्देशक समेत रहेकी महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले पदीय दुरुपयोग गर्दै बालबालिकाले उमेर ढाटेको र यस्तो प्रकृतिको घटनाका मुद्दा अगाडि बढाउने कानुनी प्रावधान नरहेको दाबी गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट मुद्दा नचल्ने निर्णय गराएकोबारे उकेराले प्रमाणसहित उजागर गरेपछि यसबारे तीव्र बहस भइरहेको छ।

त्यही निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटमा  ‘मुलुकी अपराध संहिताको कानुनी प्रावधान बमोजिम "लिङ्ग बाहेक अन्य वस्तु योनीमा प्रवेश गराएमा जबरजस्ती करणी गरेको मानिने प्रावधानमा "अन्य वस्तु" भन्ने शब्द प्रयोग गर्दा यसको दायरामा चिकित्सकीय उपकरण, सुई, क्यानुला, डिम्ब निकाल्न प्रयोग हुने उपकरण समेत पर्ने तर्क गरिएको थियो।

डिम्ब निकाल्न नाबालिकाको योनीको मार्ग हुँदै सुईजस्तो उपकरण प्रवेश गराई डिम्बाशयबाट डिम्ब निकाल्ने चिकित्सकीय प्रक्रिया अपनाइने र सम्बन्धित कम्पनीका चिकित्सकले सोही प्रक्रियाबाट नाबालिकाको डिम्ब निकालिएको तर्क गरिएको थियो।

सो प्रक्रिया अत्यन्त संवेदनशील र जोखिमयुक्त प्रक्रिया रहेको र यस्तो प्रक्रिया नाबालिकाको उमेर ढाँटी नाम परिवर्तन गरेर फारम भर्न लगाई, अभिभावकको वैधानिक स्वीकृति वा स्वतन्त्र सुझबुझविनै गरिएको अवस्थामा "कानुन छैन" भनेर अभियोजन नगर्नु नगराउनु भनेको पीडितको न्यायमाथिको अधिकार अतिक्रमण गर्नु रहेको रिटमा तर्क गरिएको थियो।

“बालिकाको संवेदनशील प्रजनन अङ्गमा भौतिक साधन प्रवेश गराई डिम्ब निकालिएको हुँदा, यस कार्यको शारीरिक, मानसिक, प्रजनन स्वास्थ्य र नाबालिकाको गरिमामा पुगेको प्रभाव लाई मूल्याङ्कन गरी मुद्दा नचलाउने निर्णय बदर गर्न” रिटमा माग गरिएको थियो।