महाधिवेशन विवादमा देउवाको रणनीतिक जित, थर्काउँदै-फकाउँदै पुर्याए नियमितमै
काठमाडौं : करिब तीन हप्ता लामो विवाद सुल्झाउँदै नियमित महाधिवेशनमार्फत पार्टी नेतृत्व हस्तान्तरणमा सहमति जुटाउन नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सफल भए। मुख्यतः : दुई महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहितको एक समूहले नियमित महाधिवेशन सम्भव नभएको भन्दै विशेष महाधिवेशनको पक्षमा दबाब बढाएका थिए।
तर पार्टीको सक्रिय भूमिका छाडिसकेका देउवा पुन सहजीकरणमा फर्कँदै अन्तमा केन्द्रीय समितिको बैठकबाट नियमित महाधिवेशनको पक्षमा निर्णय गराउन सफल भए। देउवाले विशेष महाधिवेशनको मागकर्ता समूह मात्रै हैन फागुन २१ को निर्वाचनपछि मात्र नियमित महाधिवेशन भन्ने आफ्नो समूहका नेताहरूको माग समेत पन्छाए।
१५ औँ महाधिवेशनबाट नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने पक्षमा रहेका देउवा मंसिरभित्र महाधिवेशन गराउने म्याण्डेडसहित पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक दिएर उपचारका लागि सिंगापुर गएका थिए।
असोज २८ गतेदेखि जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा नियमित बनाम विशेष महाधिवेशन तथा फागुन २१ को निर्वाचन अगाडि कि पछि गर्ने भन्ने दुई विवाद एकसाथ उठेका थिए।
सिंगापुरको एक महिने बसाई सकाएर नेपाल फर्कँदा महाधिवेशनबारे सहमति भन्दा थप विवाद चर्किएको देखेपछि अब निष्क्रिय हुन्छु भनेर घोषणा गरेका देउवा नै सहजीकरणको लागि छलफलमा सक्रिय भए।
अन्तमा उनले अहिले महाधिवेशन गरे पार्टी नै फुट्ने चेतावनी दिइरहेका विमलेन्द्र निधी अनि कृष्णप्रसाद सिटौला समूहसँगै नियमित महाधिवेशन सम्भव छैन, अब विशेष महाधिवेशन भन्ने महामन्त्रीसहितको समूह दुवैको दबाब किनारा लगाउँदै निर्वाचन अगाडि नै नियमित महाधिवेशनका लागि मिति नै तोक्दै पुस १६ बाट प्रक्रिया सुरु गराएर पुस २८ मा महाधिवेशन सकिने कार्यतालिका नै सार्वजनिक गराए।
देउवा रिसाउँदा सुल्झियो विवाद
असोज २८ बाट महाधिवेशनबारे निर्णय गर्न कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको सभापतित्वमा निरन्तर पार्टी बैठक बसे पनि सहमति हुन सकेन। खड्काले बारम्बार केन्द्रीय समितिको बैठक सारिरहे। पटक पटक बैठक सारेर सहमति जुटाउने प्रयास पनि सफल भने भएन।
पार्टीभित्रको संस्थापन समूहका सदस्यको रूपमा परिचित विमलेन्द्र निधी, कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रकाशमान सिंह लगायतको समूह महाधिवेशन नगरी देउवाकै नेतृत्वमा फागुन २१ को निर्वाचनमा सहभागी हुने र त्यसपछिको अवस्था अनुसार महाधिवेशन गराउने रणनीतिमा सक्रिय भए।
तर कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा विशेष महाधिवेशनको मागसहित निवेदन दर्ता भइसकेको अवस्थामा सो निवेदन फिर्ता नभएसम्म विशेष महाधिवेशन टार्न सक्ने अवस्था थिएन। यसका लागि संस्थापन समूहका नेताहरूले हस्ताक्षरकर्ताहरूमा दबाब समेत बढाएका थिए।
तर उनीहरूको दबाबले काम गरेन। महामन्त्री थापा र शर्मा विशेष महाधिवेशनको पक्षमा खुलेर लागेका थिए। उनीहरूलाई युवा नेतासहित संस्थापन समूहकै जिल्ला नेतृत्वले समेत समर्थन गरेका थिए।
पार्टीमा महाधिवेशनको विवाद जारी नै थियो। यता विधान अनुसार मंसिर २३ भित्र किन १५ औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने कि म्याद थप्नुपर्ने बाध्यता थियो। दुवै महामन्त्रीसहित विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूलाई पेलेर जान अधिकतम एक वर्ष पार्टीको कार्यसमितिको म्याद थपको निर्णय हुनुपर्थ्यो। तर त्यो प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा महामन्त्रीले नै लैजानुपर्थ्यो।
मंसिर २३ भित्र महाधिवेशन गर्न सम्भव नभएको र म्याद थप नहुँदा पार्टी थप सङ्कटमा जाने र महामन्त्रीहरूको योजना अनुसार विशेष महाधिवेशनका लागि बाध्य हुने अवस्था देखेपछि अन्तमा सहमतिका लागि देउवा नै सक्रिय भए।
उनले विशेष महाधिवेशनको मागकर्ताहरूलाई सहमत गराउन निर्वाचन अगाडि नै महाधिवेशन हुने तर नियमित भनेर सम्झाए। निर्वाचन अगाडि कुनै पनि प्रकारको महाधिवेशन सम्भव नहुने भन्दै चेतावनी दिने विमलेन्द्र निधिसहितको समूहलाई देउवा आफैँले पार्टी विभाजनतिर लाग्ने भनेर हप्काएरै सहमतिमा ल्याए।
शुक्रवार विशेष महाधिवेशन माग्ने महामन्त्री र महाधिवेशन हुन्न भन्ने निधीसहितलाई एकै ठाउँमा राखेर छलफल गराएका देउवाले आइतबार बोलाइएको केन्द्रीय समितिको बैठक सोमबार २ बजेका लागि सार्न लगाएर अन्तमा पुस महिनाभित्र नियमित महाधिवेशन गर्ने सहमतिको वातावरण निर्माण गरे। र, उनकै निर्देशन अनुसार सोमबार बसेको केन्द्रीय समितिले माघ मसान्तसम्म केन्द्रीय समितिको म्याद थप्ने र पुस २८ भित्रमा नियमित महाधिवेशन गर्ने निर्णय भयो।
देउवा-गगन दुवैको जीत
मुख्यतः गगनसहितको समूहले सम्भव भए नियमित नभए विशेषबाट भए पनि निर्वाचन अगाडि नेतृत्व परिवर्तनको माग उठाएका थिए। तर महाधिवेशनबारे विवाद समाधान नभएपछि पछिल्लो समय उनीहरूले विशेष महाधिवेशनको माग गरिरहेका थिए।
जेनजी पुस्ताको आन्दोलनको विविध मागमध्ये राजनीतिक दलहरूमा युवा पुस्ताको प्रतिनिधित्व रहेको र यो माहौल सेलाउनु अगाडि नै महाधिवेशन गर्न सके पार्टीभित्र आफ्नो पक्षमा माहौल बन्न सक्ने गगन समूहको निष्कर्ष थियो। उता नेतृत्वको आकाङ्क्षी पुराना पुस्ताका नेताहरूले पनि तत्काल महाधिवेशन गर्दा गगन समूह हाबी हुने निष्कर्ष निकालेर निर्वाचन अगाडि महाधिवेशन हुनै नदिने माहौल बनाउन कस्सिएका थिए।
उता देउवालाई विधानले नै १५ औँ महाधिवेशनमा उम्मेदवार बन्न रोकेको छ। त्यसमा उनले नै अब सक्रिय राजनीतिमा संलग्न नहुने घोषणा गरिसकेका थिए। नियमित महाधिवेशनको पक्षमा सहमति नबन्दा विशेष महाधिवेशनमा जानुपर्ने र विशेषमा जाँदा सहज नेतृत्व हस्तान्तरण नभई बल्जफ्ती देखिने भन्दै देउवा नियमित महाधिवेशनको पक्षमा उभिए।
त्यसका लागि देउवाले विशेषको माग छाड्न गगन समूहलाई फकाए। नियमित महाधिवेशनमा सहमत हुन विपक्षमा रहेका समूहलाई तर्साए। अन्तमा नियमित महाधिवेशन गर्ने आफ्नो इच्छा पनि पुरा गरे अनि निर्णयमा क्रियशिल सदस्यहरूमा १८ वर्षदेखि ३० उमेर समूहलाई विशेष प्राथमिकता दिएर व्यापक प्रतिनिधित्व गराउने निर्णय गराएर गगन समूहको युवाको प्रतिनिधित्व बढाउने मागको सम्बोधन पनि गरे।
मंसिर १५, २०८२ सोमबार १९:४९:०६ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।