गैर कानुनी डिम्ब बेचबिखन प्रकरणमा महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता, सोमबार पेशी

काठमाडौं : गैरकानुनी ढंगबाट बालिकाहरूको डिम्ब निकाल्दा अनुसन्धानको दायरामा आएको होप फर्टिलिटी विरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालय निर्णय विरुद्ध अधिवक्ता अंकिता त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्दा दर्ता भएको छ।

अधिवक्ता त्रिपाठीले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँ, उच्च सरकारी वकिल कार्यालय ललितपुर,केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई समेत विपक्षी बनाएर आइतबार दायर रिट दर्ता भएर भोली सोमबारलाई सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको छ।

होपकी निर्देशक समेत रहेकी सविताले पदीय दुरुपयोग गर्दै बालबालिकाले उमेर ढाटेको र यस्तो प्रकृतिको घटनाका मुद्दा अगाडि बढाउने कानुनी प्रावधान नरहेको दाबी गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट मुद्दा नचल्ने निर्णय गराएकोबारे उकेराले प्रमाणसहित उजागर गरेपछि यसबारे तीव्र बहस भइरहेको छ।

रिटमा  ‘मुलुकी अपराध संहिताको कानुनी प्रावधान बमोजिम "लिङ्ग बाहेक अन्य वस्तु योनीमा प्रवेश गराएमा जबरजस्ती करणी गरेको मानिने प्रावधानमा "अन्य वस्तु" भन्ने शब्द प्रयोग गर्दा यसको दायरामा चिकित्सकीय उपकरण, सुई, क्यानुला, डिम्ब निकाल्न प्रयोग हुने उपकरण समेत पर्ने तर्क गरिएको छ।

डिम्ब निकाल्न नाबालिकाको योनीको मार्ग हुँदै सुईजस्तो उपकरण प्रवेश गराई डिम्बाशयबाट डिम्ब निकाल्ने चिकित्सकीय प्रक्रिया अपनाइने र सम्बन्धित कम्पनीका चिकित्सकले सोही प्रक्रियाबाट नाबालिकाको डिम्ब निकालिएको तर्क गरिएको छ।

सो प्रक्रिया अत्यन्त संवेदनशील र जोखिमयुक्त प्रक्रिया रहेको र यस्तो प्रक्रिया नाबालिकाको उमेर ढाँटी नाम परिवर्तन गरेर फारम भर्न लगाई, अभिभावकको वैधानिक स्वीकृति वा स्वतन्त्र सुझबुझविनै गरिएको अवस्थामा "कानुन छैन" भनेर अभियोजन नगर्नु नगराउनु भनेको पीडितको न्यायमाथिको अधिकार अतिक्रमण गर्नु रहेको रिटमा तर्क गरिएको छ।

“बालिकाको संवेदनशील प्रजनन अङ्गमा भौतिक साधन प्रवेश गराई डिम्ब निकालिएको हुँदा, यस कार्यको शारीरिक, मानसिक, प्रजनन स्वास्थ्य र नाबालिकाको गरिमामा पुगेको प्रभाव लाई मूल्याङ्कन गरी मुद्दा नचलाउने निर्णय बदर गर्न” रिटमा माग गरिएको छ।

रिटमा होप फर्टिलिटीले बालबालिका सम्बन्धी ऐनमा रहेको बालिकालाई शारीरिक, मानसिक यातना, यौन दुर्व्यवहार लोभ लालच वा दबाब, प्रभावमार्फत गरिने हानिकारक सम्पूर्ण गतिविधिबाट संरक्षण प्रदान गर्ने प्रावधान उलङ्घन गरेको तर्क समेत गरिएको छ।

ऐनले बालबालिकाको उमेर एकिन गर्न जन्म दर्ताको कागज महत्त्वपूर्ण भएको प्रावधान उल्लेख गरेको र सो मुद्दा नचलाउने निर्णयमा पीडितहरूले भरेको फर्ममा उमेर १८ वर्ष पुरा गरेको भनिएको तर बालबालिकाको जन्मदर्ता अनुसन्धानको समयमा पेस भएको उल्लेख छ।

“अनुसन्धान अधिकृतले बालबालिका सम्बन्धी विषयको कसुर अन्तर्गत अनुसन्धान गरिएको राय पेस गरेको र साथै अनुसन्धानको क्रममा प्रमाण हुन आएको बालबालिकाको नाम परिवर्तन गरेर घटनालाई लुकाई प्रतिवादीहरूले दबाब प्रभावमा पारेर पीडितलाई भर्न लगाएको फर्म नै प्रतिवादीहरू विरुद्ध विद्यमान हुनुपर्ने प्रमाण हो” रिटमा भनिएको छ।

पीडितहरूको अभिभावकलाई जानकारी नगराई, अभिभावकको सहमति नलिईकन, आर्थिक प्रभावमा पारी, पीडितलाई होप फर्टिलिटी प्रालि लाने र  ल्याउने गरेर उमेर नपुगेका बालिकाहरूलाई हर्मोनल ट्रिगर इन्जेक्सन दिएर, निश्चित समय भोकै राखेर बालिकाको डिम्ब निकालेको भन्दै सरकारी वकिल कार्यालयलाई मुद्दा चलाउने, नचलाउने निर्णय गर्न प्रदान गरिएको विशेषाधिकार असीमित नभएको तर्क गरिएको छ।

मुद्दा नचलाउने निर्णयको पृष्ठभूमिमा महान्यायाधिवक्ता सविता बराल भण्डारीको होप फर्टिलिटीमा शेयर लगानी रहेको र उनी समेत विरुद्ध उल्लेखित कसुरमा अनुसन्धान गर्नु पर्नेमा सो समेत नगरी पद तथा जिम्मेवारीको मर्म विपरीत प्रतिवादी डा. स्वस्ति शर्मा लगायत विरुद्ध मुद्दा नचलाउने गरी भएको निर्णय कानुन तथा न्यायको मान्यता विपरीत रहेको तर्क गरिएको छ।

रिटमा २०८२ असोज ३० मा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा नचल्ने गरी गरेको निर्णय बदरयोग्य रहेको मागसहित उत्प्रेषणको रिटले बदर गर्न माग गरिएको छ। होप फर्टिलिटिले ‘नाबालिकालाई वास्तविक प्रकृति, सम्भावित जोखिम, स्वास्थ्य प्रभाव, दीर्घकालीन परिणाम वा व्यक्तिगत शरीरमाथिको अधिकारबारे कुनै पनि जानकारी नदिई, उनीहरूको कमजोरी, उमेर तथा असुरक्षाको लाभ उठाएर गोप्य, गैरकानुनी र शोषणपूर्ण ढङ्गबाट डिम्ब निष्कासन गरेका अनुसन्धानबाट देखिएको रिटमा दाबी गरिएको छ।

रिटमा मुद्दा नचलाउने निर्णय बदर गरेर प्रतिवादीहरूविरुद्ध शरीर बन्धक, बालबालिकासम्बन्धी कसुर, जबरजस्ती करणीको कसुर तथा निजहरूले हामीमाथि गरेका अन्य सम्पूर्ण आपराधिक कार्यहरूमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही अगाडि बढाई, यथाशक्य चाँडो अभियोगपत्र दायर गर्न परमादेशको आदेशको समेत माग गरिएको छ।