जेन–जी आन्दोलनपछि जङ्गी अड्डामा राजनीतिक वार्ता गरेको सेनाले सर्वोच्चलाई भन्यो “सरकार बनाउन सेना संलग्न थिएन”

काठमाडौं : जेन–जी आन्दोलनपछि नयाँ सरकार बनाउन जेनजीसहितका समूहसँग प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले जङ्गी अड्डामै छलफल गरेका थिए। जेनजीका विभिन्न समूहसहित दुर्गा प्रसाईँसँग समेत उनले प्रत्यक्ष राजनीतिक संवाद गरेका थिए।

तर यही प्रसङ्गमा दायर रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गर्दा भने सेनाले आफू कुनै राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न नरहेको दाबी गरेको छ। लिखित जवाफमा जङ्गी अड्डाले जेन-जी आन्दोलनपछि सरकार विघटन र नयाँ सरकार गठनमा आफ्नो कुनै भूमिका नभएको दाबी गरेको हो।

जेन–जी आन्दोलनपछिको लुटपाट, आगजनी, दमन र त्यसपछिका राजनीतिक घटनाक्रममा सेनाको भूमिकाबारे प्रश्न उठाउँदै दर्ता भएको रिटमाथि जवाफमा सेनाले भदौ २४ गते रातिदेखि ‘शान्ति–सुरक्षा कायम गर्नु राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय भएकाले परिस्थितिको वस्तुगत मूल्याङ्कनपछि आवश्यक पहल मात्र लिइएको’ तर्क गरेको छ।

ओली नेतृत्वको सरकार पतन भएर सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि दोलखाका डम्बरप्रसाद शिवाकोटीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उनले सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा नगरेको, संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेर ‘वैधानिक सरकार ढाल्ने र अवैधानिक सरकार गठनमा भूमिका खेलेको’ आरोपसहित नेपाली सेनामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका थिए।

निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत सार्वजनिक रूपमा सेनाको भूमिकाबारे संकेतपूर्ण टिप्पणी गर्दै आएका थिए।

प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलको तर्फबाट प्राड विभागका उपरथी जीवनप्रसाद दाहालले सर्वोच्चमा पेस गरेको लिखित जवाफमा भदौ २३ र २४ गतेको घटना पश्चात् नेपाली सेनाले शान्ति सुरक्षा, अमन–चयनको लागि आवश्यक ठानिएका कदमहरू मात्र लिएको दाबी गरेको छ।

रिटको जवाफमा जङ्गी अड्डाले राजनीतिक प्रक्रियामा सेनाको भूमिका शून्य रहेको दाबी गरेको छ। उसले सेना विगतमा पनि कुनै राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न नभएको र २०८२ भदौ २३–२४ पछि भएका राजनीतिक क्रियाकलापमा पनि संलग्न नभएको दाबी गरेको छ।

जेन–जी आन्दोलनको दोस्रो दिन २४ भदौमा सेनाले खेलेको भूमिका र सक्रियता शङ्कास्पद देखिन्छ। सिंहदरबारदेखि राष्ट्रपति निवास जल्दासम्म सेना निष्क्रिय देखिएपछि उसको नियत र भूमिकाबारे बहस जारी छ।

तर सेनाले सर्वोच्चमा पठाएको जवाफमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न र सिंहदरबार जल्नबाट रोक्न पनि पटक पटक प्रयास गरेको, विभिन्न समूहलाई सिंहदरबारबाट बाहिर निकालेको तर नसकेपछि पछि हटेको तर्क गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतमा पेस गरिएको लिखित जवाफमा सेनाले भिड रोक्न पटक पटक प्रयास गरे पनि परिस्थितिले साथ नदिँदा ‘भौतिक संरचनाभन्दा मानवीय सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर पछि हट्नुपरेको’ उल्लेख छ।

‘अत्यन्तै असल नियत, आवश्यकताको सिद्धान्त र सही अभिप्रायका साथ शान्ति सुरक्षा कायम गर्न केन्द्रित भएर जिम्मेवारी वहन गरिएको हो’ सेनाले जवाफमा लेखेको छ।