बढी कबोल गर्नेलाई ठेक्का दिएपछि पूर्वमेयर गोइतसहित १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले धनुषाको कमला नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख (मेयर) राम उदगार गोइतसहित १० जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

नगरपालिकाको लग्मा बजारस्थित पोखरीको डिलमा माटो पुर्ने तथा घाट निर्माण योजनामा कम रकम कबोल गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्का नदिई बढी रकम कबोल गर्ने व्यवसायीसँग मिलेमतो गरी राज्यलाई हानी नोक्सानी पुर्याएको आरोपमा आयोगले बिहीबार मुद्दा दायर गरेको हो।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नगरपालिकाले पोखरीको डिल पुर्ने र घाट निर्माणसहित सौन्दर्यकरणका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो।

सो बोलपत्रमा ‘सेट स्क्वायर कन्सट्रक्सन प्रा.लि.’ ले सबैभन्दा कम ४२ लाख ७४ हजार ५५१ रुपैयाँ कबोल गरेको थियो भने ‘ईन्फ्रास्ट्रक्चर एस एण्ड बि विल्डर्स प्रा.लि.’ ले ७२ लाख २१ हजार ७३० रुपैयाँ कबोल गरेको थियो।

तर, नगरपालिकाका पदाधिकारी र कर्मचारीले मिलेमतो गरी सबैभन्दा कम कबोल गर्ने सेट स्क्वायर कन्सट्रक्सनले पेस गरेको बैंक ग्यारेन्टी र निवेदन लगायतका कागजात लुकाएर नष्ट गरेको आयोगको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

नियतवश कम कबोल गर्नेलाई सम्झौतामा नबोलाई, निजलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया समेत पूरा नगरी केवल ‘बिड बन्ड’ जफत गर्ने निर्णय गराई दोस्रो बढी रकम कबोल गर्ने ‘ईन्फ्रास्ट्रक्चर एस एण्ड बि विल्डर्स’ सँग करिब ३० लाख बढी रकममा सम्झौता गरिएको थियो।

आयोगका अनुसार ४२ लाखमा हुने कामलाई मिलेमतोमा ७२ लाखमा ठेक्का लगाउँदा नगरपालिकालाई २९ लाख ४४ हजार १३७ रुपैयाँ हानी नोक्सानी भएको छ। सोही रकम बराबरको बिगो दाबी गर्दै आयोगले मुद्दा दायर गरेको हो।

आयोगले बिगो बमोजिमको जरिवाना र कैद सजायको माग गर्दै तत्कालीन नगर प्रमुख राम उदगार गोइत, तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्र कुमार सढान, लेखापाल संजिव कुमार महतो, जिन्सी शाखा प्रमुख जुगल किशोर यादव, कार्यपालिका सदस्यहरू धनेश्वर यादव, धर्मनाथ मण्डल, पल्टु कवारी, विनोद राम र समसुल मिया तथा मोमिन ईन्फ्रास्ट्रक्चर एस एण्ड बि विल्डर्स प्रालिका अध्यक्ष सन्तोष कुमार यादवविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।

नगर प्रमुख गोइतको अध्यक्षतामा बसेको कार्यपालिका बैठकले नै कम कबोल गर्नेको धरौटी जफत गरी महँगोमा ठेक्का दिने निर्णय गरेको देखिएकोले उनीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कारबाहीको माग गरिएको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलले जानकारी दिएका छन्।