कोरोनाकालको खरिदमा घोटाला : स्वास्थ्य आपूर्तिका डा. सापकोटा सहित सात जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौंः हेटौँडास्थित बागमती प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका तत्कालीन निमित्त निर्देशक डा. अर्जुनप्रसाद सापकोटासहित सात जना विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरेको छ।

अख्तियारले कोभिड–१९ विरुद्ध आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा सामाग्रीहरूको व्यवस्थापन (स्वास्थ्य सामाग्री) खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै विशेषमा आरोप पत्र दायर गरेको हो।

सस्तोमा ल्याइदिने कबुल गर्ने सप्लायर्स कम्पनीलाई टेन्डर नदिई महँगोमा ल्याइदिने गरी कबुल गर्ने सप्लायर्स कम्पनीलाई टेन्डर दिएको ठहर गर्दै अख्तियारले विशेषमा आरोप पत्र दायर गरेको हो।

आरोपित सबैसँग जनही ३१ लाख १७ हजार ८९ बिगो सहित कैद र जरिवानाको माग दाबी गरिएको छ। अख्तियारले गैर कानुनी रूपमा लक्षित बोलपत्रदाता ‘जनमुक्ति हेल्थ इन्टरप्राइजेज’लाई स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिको ठेक्का दिई भ्रष्टाचार गरेको दाबी गरेको छ।

अख्तियारले सो खरिदमा संलग्न हेटौँडास्थित स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका तत्कालीन निमित्त निर्देशक डा. अर्जुनप्रसाद सापकोटा, तत्कालीन लेखा अधिकृत (मूल्याङ्कन समितिका सदस्य) राधा कृष्ण श्रेष्ठ, तत्कालीन फार्मेसी सुपरभाइजर (मूल्याङ्कन समितिका सदस्य) राजेश्वर रंजीतकार, तत्कालीन रेफ्रिजेरेटर टेक्निसियन (मूल्याङ्कन समितिका सदस्य) रबीकुमार महतो र तत्कालीन बायोमेडिकल इन्जिनियर (मूल्याङ्कन समितिका सदस्य) राजेश्वर कमलीलाई प्रतिवादी बनाएको छ।

त्यसैगरी प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय हेटौँडाका तत्कालीन लेखा अधिकृत (मूल्याङ्कन समितिका सदस्य) नेत्र नर सिंह कार्की र आपूर्तिकर्ता जनमुक्ति हेल्थ इन्टरप्राइजेज तथा सो कम्पनीका प्रोप्राइटर नवराज श्रेष्ठ विरुद्ध अख्तियारले विशेषमा आरोप पत्र दायर गरेको हो।

यसरी भएको थियो अनियमितताको सेटिङ

स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमा कम मूल्य कबोल गर्ने फर्मको बोलपत्र स्वीकृत नगरी बढी मूल्य कबोल गर्ने फर्मको बोलपत्र स्वीकृत भएको थियो।

आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कोभिड–१९ विरुद्ध आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा सामाग्रीहरूको व्यवस्थापन (स्वास्थ्य सामाग्री) को लागि दुई करोड बजेट विनियोजित भएको अख्तियारले जनाएको छ। 

सो बजेटबाट १३ वटा स्वास्थ्य सामाग्री खरिदको लागि व्लुमुन मेडिटेक फर्मा काठमाडौं, ओम सर्जिकल कन्सर्न प्रालि, विकास सर्जिकल कन्सर्न प्रालि र डिस्पोभन सिरिन्ज एन्ड मेडिकल डिभाइसेस्बाट दररेट लिएको अख्तियारले दायर गरेको आरोप पत्रमा उल्लेख छ।

 यी सप्लायर्स कम्पनीबाट दररेट लिएर सामाग्रीहरूको भ्याट बाहेक एक करोड ७६ लाख ६७ हजार पाँच सय ४९ र भ्याट सहित  एक करोड ९९ लाख ६४ हजार तीन सय ३० रुपैयाँ ३७ पैसा बराबरको लागत अनुमान २०७८ माघ ४ मा स्वीकृत गरेको अख्तियारले जनाएको छ।

लागत अनुमानको स्वीकृतिपछि बोलपत्र नम्बर (आइएफबी नं. एचएलएमसी-जी-एससी–२-२०७८-७९ प्रकु्रमेन्ट अफ पर्सोनल प्रोटेक्टिभ इक्वीप्मेन्ट फर कोभिड–१९ पेन्डामिक मार्फत राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा २०७८ माघ ७ बोलपत्र आव्हानको सूचना प्रकाशित गरेको अख्तियारले जनाएको छ। त्यसपछि २०७८ माघ १७ मा बोलपत्र खोल्दाको मुचुल्का अनुसार ८ वटा बोलपत्र पेस भएको देखिएको थियो।

बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिबाट सो ठेक्काको न्यून अङ्क कबोल गर्ने बोलपत्रदाताहरू ‘केस इन्टरनेश्नल’ र ‘डिस्पोभन सिरिन्ज एन्ड मेडिकल डिभाइसेस्’ले स्वास्थ्य सामाग्रीको उत्पादनकर्ता (म्यानुफ्याक्चर) को नाम उल्लेख गरेको र सम्बन्धित ‘सर्टिफिकेट’ संलग्न गरे। तर, ‘म्यानुफ्याक्चरिङ अथोराइजेशन लेटर’को विषयमा आवश्यक जानकारी समेत माग नगरी बदनियत राखेर जानी बुझी अनुत्तीर्ण गराएर सारभूत रूपमा प्रभावग्राही भई सफल भएको मानिएको बोलपत्रदाता ‘जनमुक्ति हेल्थ इन्टरप्राइजेज’ले पेस गरेको ‘म्यानुफ्याक्चर्स अथोराइजेशन लेटर’मध्ये ‘नित्रिल ग्लोभ्स’को लागि ‘गुंग दोङ्ग अन्डुन गार्ड प्रोटेक्टिभ सप्लाईज् कम्पनी लिमिटेड’ को ‘म्यानुफ्याक्चर्स अथोराइजेशन लेटर’मा आधिकारिक व्यक्तिको हस्ताक्षर नभएको अख्तियारले जनाएको छ। 

यस्तो अवस्थामा समेत सो ‘म्यानुफ्याक्चर्स अथोराइजेशन लेटर’को आधिकारिकता जाँचको परीक्षण समेत नगरेको (नगरी-नगराई) दायर पत्रमा उल्लेख छ।

 यस्तो दोहोरो मापदण्ड अपनाई बोलपत्र मूल्याङ्कन समिति, कार्यालय र निर्माण व्यवसायी बिच गैरकानूनी लाभ प्राप्तिका लागि मिलेमतो गरेर सफल भएको भन्दै आशयको सूचना प्रकाशन गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।

जनमुक्ति हेल्थ इन्टरप्राइजेजसँग भ्याट समेत करोड २४ लाख ४४ हजार १२ मा सम्झौता गरेको देखिँदा तुलनात्मक रूपमा कम अङ्क कबोल गर्ने बोलपत्रदाता ‘केस इन्टरनेश्नल’ले ९८ लाख ९१ हजार दुई सय रुपैयाँ ७५ पैसा, ‘डिस्पोभन सिरिन्ज एन्ड मेडिकल डिभाइसेस्’ले एक करोड दश लाख २७ हजार एक सय पाँच र ‘सनराइज सर्जिकल हाउस’ले एक करोड १२ लाख २१ हजार ६ सय ५७ रुपैयाँ दश पैसा भ्याट समेतको रकम कबोल गरेको अख्तियारले जनाएको छ।

तर, यी तीन टेन्डर प्रस्तावकको योग्यताको जाँच नगरी अयोग्य ठहर गराएर चौथो कम कबोल अङ्क एक करोड २४ लाख ४४ हजार १२ रुपैयाँ प्रस्ताव गर्ने बोलपत्रदाता ‘जनमुक्ति हेल्थ इन्टरप्राइजेज’सँग सम्झौता गरेर ३१ लाख १७ हजार ८९ बराबरको रकम गैर कानुनी लाभ र बागमती प्रदेश सरकार तथा सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्तिको गैरकानूनी हानि नोक्सानी पुर्याउने बदनियतले पद तथा ओहोदाको दुरुपयोग गरेको अख्तियारको ठहर छ।

सार्वजनिक खरिदमा बढी प्रतिस्पर्धा गराई कम लागतमा गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा खरिद गर्नुपर्ने कानुनको उद्देश्य विपरीत प्रतिवादीहरूले कम लागतमा स्वास्थ्य सामाग्री आपूर्ति गर्न इच्छुक अन्य प्रतिस्पर्धी बोलपत्रदातालाई नियोजित तवरले प्रतिस्पर्धाबाट हटाएको अख्तियारले जनाएको छ।