‘नातेदार’ भर्तीको आलोचनापछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भन्यो- भरोसा र सुरक्षाका लागि नियुक्ति, थर मिल्दैमा नातेदार हुँदैनन्

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सचिवालयले कर्मचारी नियुक्तिको विषयमा सञ्चारमाध्यममा आएका आलोचनाहरूबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ।

सचिवालयले प्रधानमन्त्रीको वृद्ध अवस्था, पारिवारिक आवश्यकता र सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण आफूले पूर्ण भरोसा गर्न सक्ने व्यक्तिलाई प्रमुख स्वकीय सचिव नियुक्त गरिएको स्पष्ट पारेको छ।

प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्श श्रेष्ठले श्रीमतीसहितलाई नियुक्ति दिलाएको भन्दै प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक रामबहादुर रावलले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यसबारे प्रष्टीकरण दिएका हुन्।

‘वृद्ध दम्पतीको सहयोगका लागि विश्वासिलो पात्र’
विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री कार्कीको परिवारमा उनी र श्रीमान् मात्र रहेको उल्लेख गर्दै वृद्ध उमेरका कारण पारिवारिक रूपमा सहयोग गर्न सक्ने विश्वासिलो व्यक्तिको आवश्यकता परेको जिकिर गरिएको छ।

प्रेस संयोजक रावलले भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीको निवासमा रही नजिकबाट सहयोग गर्नुपर्ने र चौबीसै घण्टा सँगै रहेर खट्नुपर्ने भएकाले सुरक्षाका कारणबाट समेत विश्वासिलो, भरपर्दो र रातदिन खटिन सक्ने व्यक्तिको छनोट गरिएको हो।’

सचिवालयले कानुनसम्मत गरिएको नियुक्तिलाई लिएर अन्यथा व्याख्या नगर्न आग्रह गरेको छ।

‘थर मिल्दैमा नातेदार होइनन्’
सचिवालयले प्रमुख स्वकीय सचिव श्रेष्ठलाई लाञ्छना लगाउने उद्देश्यले थर वा जातीय पृष्ठभूमि मिलेकै आधारमा जबरजस्ती नातेदार भनी प्रचार गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।

‘प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार र सचिवालय व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४’ बमोजिम नै प्रधानमन्त्रीले स्वकीय सचिव र स्वकीय सचिवको सिफारिसमा अन्य कर्मचारी नियुक्त गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

मितव्ययिता अपनाउँदै राज्यकोषमा कम भार पार्न प्रधानमन्त्रीले स्वीकृत दरबन्दीभन्दा एक तिहाइ कम कर्मचारी राखेको सचिवालयले दाबी गरेको छ।

विज्ञप्ति अनुसार, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा कुल ६७ जनाको दरबन्दी रहेको छ। विगतका सरकारले प्रायः सबै पदपूर्ति गर्ने गरे पनि वर्तमान प्रधानमन्त्रीले अत्यावश्यक कामका लागि २० जना मात्र कर्मचारी राखिएको छ।

हाल सचिवालयमा सात जना सल्लाहकारको दरबन्दीमध्ये २ जना मात्र र १९ जनाको विज्ञ कर्मचारीको दरबन्दीमा ४ जना अनि ४१ जनाको स्वकीय सचिवालयको दरबन्दीमा १३ जना मात्र नियुक्त गरिएको स्पष्ट पारिएको छ।

जेनजी आन्दोलनको मर्मअनुसार सुशासन कायम गर्दै निष्पक्ष निर्वाचन गराउन सरकार केन्द्रित रहेको भन्दै सचिवालयले ध्यान मोड्ने उद्देश्यले आएका समाचारमा विश्वास नगर्न आग्रह गरेको छ।