भ्रष्टाचार र नातावादको आरोपले घेरिइन् प्रधानमन्त्री कार्की, ‘जेन-जी’ समूहद्वारा राजीनामा माग

काठमाडौं : सुशासनको नाराका साथ भएको जेन-जी आन्दोलनपछि गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमाथि विभिन्न जेन-जी समूहबाटै प्रश्न उठ्न थालेको छ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा भएको नातावाद र मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूको विवादास्पद निर्णयलाई लिएर ‘जेन-जी’ का दुई अलग-अलग समूहले सरकारविरुद्ध विज्ञप्ति निकालेका छन्।

‘नेपाल जेन-जी फ्रन्ट’ र ‘जेन्जी मुभमेन्ट नेपाल’ले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको राजीनामादेखि प्रमुख स्वकीय सचिवको तत्काल बर्खास्तगीसम्मको माग गरेका छन्।

‘नेपाल जेन-जी फ्रन्ट’ले प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्श कुमार श्रेष्ठले पदको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएको छ।

फ्रन्टद्वारा जारी विज्ञप्तिमा श्रेष्ठले आफ्नै श्रीमतीसहितका नातेदारहरूलाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा नियुक्ति दिलाएको दाबी गरिएको छ।

राज्यको कार्यकारी प्रमुखको सचिवालयजस्तो संवेदनशील निकायमा नातावाद र कृपावाद हाबी हुनु सुशासन र नैतिकतामाथिको प्रहार भएको फ्रन्टको ठहर छ।

‘जेन-जी विद्रोहको म्यान्डेट नातावाद र स्वेच्छाचारिता होइन’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

फ्रन्टले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष ५ बुँदे माग राखेको छ। जसमा प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्श कुमार श्रेष्ठलाई तत्काल बर्खास्ती, श्रेष्ठले नियुक्ति दिलाएका परिवारका सदस्य र नातेदारको नियुक्ति तत्काल खारेज लगायतका माग छन्।

यसका अलावा सुशासनको नारा दिने सरकारमा यस्तो नियुक्ति कसरी सम्भव भयो? स्पष्टीकरणसहित सत्यतथ्य जानकारी गराउन माग गरेको समूहले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका सचिवालयमा को-को कार्यरत छन्, सोको विवरण वेबसाइट र सूचना पाटीमा सार्वजनिक गर्न समेत आग्रह गरेको छ।

यसैगरी, ‘जेन्जी मुभमेन्ट नेपाल’ले भने सरकार पूर्ण रूपमा भ्रष्टाचार र कुशासनमा फसेको आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको राजीनामानै माग गरेको छ। प्रवक्ता विजय शाहद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सरकारले संवैधानिक र राजनीतिक वैधता गुमाइसकेको दाबी गरिएको छ।

मुभमेन्टले ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले भारतसँग कमिसनमुखी विद्युत् सम्झौता गरी ४३ करोडको राष्ट्रिय नोक्सानी पुर्याएको, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले ‘डोल्मा’लाई गैरकानुनी रूपमा कर छुट दिएको आरोप लगाएको छ।

यसका अलावा मुभमेन्टले महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीले किशोरीहरूको डिम्ब बिक्री गराउने आफ्नै लगानी आईभीएफलाई उन्मुक्ति दिएको र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले काकालाई डीआईजी बनाउन दरबन्दी थप गरेको आरोप पनि लगाएको छ।

जेन्जी मुभमेन्टले प्रधानमन्त्री कार्की र ओमप्रकाश अर्यालको समूहले ‘राजनीतिक कु’ मार्फत सत्ता कब्जा गरेको आरोप लगाउँदै सरकारलाई बहिष्कार र अवज्ञा गर्न देशवासीलाई आह्वान गरेको छ। न्यायालय र कार्यपालिकामा आफ्ना मान्छे भर्ती गरेर राज्य संयन्त्रलाई तहसनहस पारेको उनीहरूको निष्कर्ष छ।

दुवै समूहले जेन-जी विद्रोहका आदर्श र सहिदहरूको सपनामाथि सरकारले कुठाराघात गरेको भन्दै तत्काल सच्चिन वा सत्ता छाड्न चेतावनी दिएका छन्।

मंसिर ८, २०८२ सोमबार ११:२३:५४ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।