सुत्केरीभन्दा गर्भपतन सेवा लिनेको सङ्ख्या धेरै, बालविवाह र मेलाजात्रामा हुने असुरक्षित सम्बन्धले किशोरीमा जोखिम

म्याग्दी : म्याग्दीस्थित प्रादेशिक अस्पताल बेनीमा सुत्केरी हुन आउनेभन्दा गर्भपतन सेवा लिने महिलाको सङ्ख्या बढी पाइएको छ। विशेषगरी २० वर्षभन्दा कम उमेरमा गर्भवती हुने र गर्भपतन गराउनेहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको देखिएको हो।

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय म्याग्दीका सूचना अधिकारी गणेश सुवेदीका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को साउनदेखि कात्तिकसम्म बेनी प्रादेशिक अस्पतालमा १ सय ७७ जना सुत्केरी हुँदा १ सय ९१ जनाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएका छन्।

तीमध्ये सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिने ८ जना र सुत्केरी हुने ३१ जना २० वर्षभन्दा कम उमेरका किशोरी थिए। यो प्रवृत्ति नयाँ भने होइन। गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा जिल्लाभर १ हजार ३ सय ८४ जनाले प्रसूति तथा गर्भपतन सेवा लिएका थिए, जसमध्ये १ सय ९० जना २० वर्ष मुनिका थिए।

अघिल्लो आव २०७९/८० मा १ हजार ४ सय ६५ जनामध्ये १ सय ६५ जना २० वर्ष मुनिका थिए। तथ्याङ्कले २० वर्षभन्दा कम उमेरमा गर्भवती हुने र गर्भपतन गराउने क्रम रोकिएको छैन, बरु बढ्दो क्रममा छ।

बेनी अस्पतालका प्रमुख डा. रविरञ्जन प्रधानले सुरक्षित गर्भपतन सेवाको पहुँच बढ्नु सकारात्मक भए पनि कम उमेरमा र पटक-पटक गर्भपतन गराउनु स्वास्थ्यका लागि जोखिमपूर्ण हुने बताए।

‘२० वर्ष मुनि शारीरिक र मानसिक रूपमा परिपक्व नभएका किशोरी गर्भवती हुनु र गर्भपतन गराउनु दुवै खतरनाक हो’, उनले भने।

बालविवाह, मेलाजात्रामा हुने असुरक्षित सम्बन्ध र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी चेतनाको कमीले किशोरीहरू कलिलै उमेरमा आमा बन्न वा अनिच्छित गर्भपतन गराउन बाध्य भइरहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।

सामाजिक विकास कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख तारानाथ सुवेदीले बालविवाह न्यूनीकरण गर्न तीनै तहका सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने बताए।

म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पसका उपप्रध्यापक रेखाकौशल रेग्मीले भनिन्, ‘समाजमा विवाहको शैली फेरिए पनि बालविवाह कम भएको छैन। मेलाजात्राहरूमा हुने सम्बन्धले धेरै किशोरीको भविष्य बिगारेको छ।’

परिवार नियोजनका साधनको न्यून प्रयोग
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार म्याग्दीमा प्रजननयोग्य उमेर समूहका महिलाको सङ्ख्या २१ हजार १ सय ८३ छ। तर, जिल्लाका ४७ प्रतिशत दम्पतीले मात्र परिवार नियोजनका आधुनिक साधन प्रयोग गर्छन्।

५३ प्रतिशत दम्पती अझै पनि आधुनिक साधनको पहुँच बाहिर छन्, जसले अनिच्छित गर्भधारण र असुरक्षित गर्भपतनलाई बढावा दिइरहेको छ।

नेपाल सरकारले सन् २००२ देखि गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिएको छ भने सन् २०१६ देखि सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा यो सेवा निःशुल्क छ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार हाल देशभर २ हजार ८ सय २७ सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट निःशुल्क सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रवाह भइरहेको छ।

तथापि, स्वास्थ्य सेवा विभागको अध्ययनले नेपालमा अझै पनि ५२ प्रतिशत गर्भपतन असुरक्षित हुने गरेको देखाएको छ। अनधिकृत औषधि पसलबाट औषधि किनेर सेवन गर्ने प्रवृत्तिले महिलाको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारिरहेको छ।

सुनौलो परिवार नेपालका प्रबन्धक कुमार आचार्यले अनधिकृत क्लिनिकहरूको अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। संस्थाले ‘मेरी स्टोप्स’ क्लिनिकहरू र ११४३ हटलाइनमार्फत सुरक्षित गर्भपतन र प्रजनन स्वास्थ्यबारे परामर्श दिइरहेको छ। रासस