‘जेन-जी’को प्रदर्शनका क्रममा २३ अदालतमा आगजनी : १० वटा पूर्ण ध्वस्त, कहाँ कति क्षति?
काठमाडौं : ‘जेन-जी’ पुस्ताको प्रदर्शनका क्रममा भएको आगजनीले संरचना खण्डहरमा परिणत भएपछि अदालतहरूले अस्थायी संरचनामार्फत सेवा प्रवाह अघि बढाएका छन्।
आवश्यक संरचनाको अभावले अदालती कामकारबाहीमा असहजता निम्त्याएको छ। अदालतहरूले आफ्नै संरचनाबाट कहिलेदेखि सेवा प्रवाह गर्न पाउँछन् भन्ने यकिन छैन।
आगजनीबाट देशभर २३ वटा अदालतमा क्षति भएको विवरण संकलन गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालत, विशेष अदालत, सात उच्च अदालत र १४ जिल्ला अदालत प्रभावित भएका छन्। यीमध्ये १० वटा अदालत पूर्णरूपमा ध्वस्त भएका छन् भने ९ वटामा आंशिक र ४ वटामा सामान्य क्षति पुगेको छ।
क्षति भएका अदालतहरूमा सर्वोच्च अदालत, विशेष अदालत र उच्च अदालतहरूतर्फ पोखरा, विराटनगर, तुलसीपुर, उच्च अदालत पाटन (हेटौँडा इजलास), उच्च अदालत तुलसीपुर (नेपालगन्ज इजलास), उच्च अदालत तुलसीपुर (बुटवल इजलास) र उच्च अदालत जनकपुर (राजविराज इजलास) रहेका छन्।
जिल्ला अदालततर्फ क्षति भएका अदालतहरूमा काठमाडौं, मोरङ, चितवन, कास्की, तनहुँ, बाँके, सप्तरी, सिरहा, सिन्धुली, मकवानपुर, कपिलवस्तु, दाङ, रुपन्देही र कैलाली जिल्ला अदालतहरू छन्।
सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेका अनुसार प्रदर्शनका क्रममा भएको तोडफोड, लुटपाट तथा आगजनीबाट देशभरिका न्यायालयमा करिब २ अर्ब ८० करोड ७८ लाखभन्दा बढीको सम्पत्ति नोक्सान भएको छ।
न्यायालयका भवनमा करिब १ अर्ब ६५ करोड ४१ लाख, सवारी साधनमा ६१ करोड ५१ लाख, फर्निचर, विद्युतीय तथा अन्यमा ५३ करोड ८५ लाख बढीको क्षति भएको उनले जानकारी दिए।
पूर्ण क्षति भएका सर्वोच्चसहित १० वटा अदालतमा करिब २ अर्ब ४४ करोड १७ लाख बराबरको भवन, सवारीसाधन र कार्यालय सामग्रीहरू नष्ट भएका छन्।
आंशिक क्षति भएका उच्च अदालत पोखरासहित ९ वटा अदालतमा २९ करोड १७ लाख ५३ हजार बराबरको भवन, सवारीसाधन र कार्यालय सामग्रीहरू नष्ट भएको विवरण संकलन भएको छ।
त्यस्तै, सामान्य क्षति भएका उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलाससहित ४ वटा अदालतमा ७ करोड ४३ लाख बराबरको भवन, सवारीसाधन र कार्यालय सामग्रीहरूको क्षति भएको छ।
पाण्डेका अनुसार सर्वोच्चको मूल भवन, काठमाडौं जिल्ला अदालतसहित अन्य केही अदालतका भवनहरू प्रयोग गर्न नसकिने गरी क्षतिग्रस्त भएका छन्।
जेन-जी आन्दोलनमा २३ वटै अदालतमा भएको क्षतिलाई छुट्टाछुट्टै हेर्दा सर्वोच्च अदालतमा मात्र १ अर्ब २३ करोड ६२ लाख बराबरको क्षति भएको छ। त्यस्तै, विशेष अदालत काठमाडौंमा ५ करोड ३३ लाखको क्षति भएको छ।
उच्च अदालत पोखरामा २ करोड ८४ लाख, उच्च अदालत विराटनगरमा ३ करोड ३३ लाख, उच्च अदालत तुलसीपुरमा २६ करोड ५८ लाख, उच्च अदालत तुलसीपुर (बुटवल इजलास) मा ६ करोड २२ लाख, उच्च अदालत तुलसीपुर (नेपालगन्ज इजलास) मा ६ करोड ८७ लाख, उच्च अदालत पाटन (हेटौँडा इजलास) मा ३ करोड ५२ लाख र उच्च अदालत जनकपुर (राजविराज इजलास) मा १ करोड ८९ लाखभन्दा बढीको क्षति भएको पाण्डेले जानकारी दिए।
त्यस्तै, काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ५५ करोड ५० लाख, मोरङ जिल्ला अदालतमा करिब ६ करोड १५ लाख, चितवन जिल्ला अदालतमा ४ करोड ५९ लाख, कास्की जिल्ला अदालतमा १० करोड ६९ लाख, तनहुँ जिल्ला अदालतमा १ करोड ९० लाख, बाँके जिल्ला अदालतमा ५ करोड ५७ लाखभन्दा बढीको क्षति भएको छ।
यसका अलावा सप्तरी जिल्ला अदालतमा ४ करोड ४५ लाख, सिरहा जिल्ला अदालतमा २ करोड १७ लाख, सिन्धुली जिल्ला अदालतमा १ करोड २७ लाख, मकवानपुर जिल्ला अदालतमा २ करोड २२ लाख, कपिलवस्तु जिल्ला अदालतमा करिब ८३ लाख, दाङ जिल्ला अदालतमा १ करोड १० लाख, रुपन्देही जिल्ला अदालतमा १९ लाख र कैलाली जिल्ला अदालतमा ४ करोड २४ लाखभन्दा बढीको क्षति भएको छ।
त्यस्तै, तोडफोड, लुटपाट तथा आगजनीका घटनामा न्याय प्रणालीलाई नै असर पुग्ने गरी देशभरिका अदालतका चालु र अभिलेख मुद्दाका करिब ९ लाख ५० हजारभन्दा बढी मिसिलसमेत जलेर नष्ट भएका छन्।
मंसिर ६, २०८२ शनिबार ०८:०७:२३ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
