न्यायको पर्खाइमा द्वन्द्वपीडित, अझै प्राथमिकतामा नपरेकोमा चिन्ता

काठमाडौं : अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भएको १९ वर्ष बितिसिक्दा पनि विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत गरिएका प्रतिबद्धतामध्ये द्वन्द्वपीडितका न्यायसम्बन्धी सवालको सम्बोधन हुन नसकेकामा चिन्ता जनाएको छ।

इन्सेकका अध्यक्ष विजयराज गौतमले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा देशको राजनीतिक सङ्क्रमणका कारण यो विषय अझ कम प्राथमिकतामा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढ्न थालेको उल्लेख छ। द्वन्द्वपीडितका सरोकार तथा उनीहरूमाथि भएको अन्यायको निरूपण, न्याय सुनिश्चितता, परिपूरण तथा संस्थागत सुधार गर्नेतर्फ ठोस प्रगति हुन नसकेको भन्दै समयमै टुङ्गो नलगाउँदा यो प्रक्रिया दिनप्रतिदिन गिजोलिँदै गएको उल्लेख गरेको छ।

इन्सेकले तयार गरेको द्वन्द्वपीडित पाश्र्वचित्रमा हत्याका १३ हजार २४८ घटना र बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका ९३१ घटना अभिलिखित छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयद्वारा प्रकाशित ‘नेपाल द्वन्द्व प्रतिवेदन २०१२’ मा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकार तथा मानवीय कानुन उल्लङ्घनका १० हजारभन्दा बढी घटना भएको उल्लेख गरिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

मंसिर ५, २०८२ शुक्रबार १५:५३:५३ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।