करका दर हेरफेर हुँदैन : अर्थमन्त्री खनाल

काठमाडौं : अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले करका दर हेरफेरतर्फ आफ्नो ध्यान नरहेको प्रष्ट पारेका छन्। ‘राजस्व प्रणालीमा सुधार, सार्वजनिक निजी संवाद’ कार्यक्रममा उनले अहिलेको सरकारको कार्यभार चुनाव गराउनु रहेकोले विवाद निम्त्याउने काममा जोड नदिइने बताए।

खनालले भने,‘सकेसम्म संयमित भएर काम गर्नुपर्ने आलोचनाबाट बच्नु पनि पर्ने कानुन संवत् पनि हुनुपर्ने छ। सरकारको ध्यान निर्वाचनतिर छ। सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने छ। त्यसैले त्यसैमा विरोध आउन थाल्यो भने, राम्रो नहोला भनेर करका दरहरू हेरफेरतर्फ मैले त्यति ध्यान पुर्याउन सकेको छैन।’ 

उनले फुल अडिटले उल्टै व्यवसायीहरूको लागत बढाउने र अनावश्यक लेनदेन र कर प्रशासनमा दुराचारलाई बढावा दिने भएकाले रिभ्युमा राखेर सेलेक्टीभ र रिस्क बेस मात्र गर्ने जानकारी दिए। दीर्घकालीन रूपमा पनि फुल अडिट रिस्क बेसमा मात्रै नै गर्ने सोचका साथ आइटी क्षेत्रमा सुधार गरिरहेको उनको भनाई छ।

उनले भने, ‘कर अडिटको कुरामा फुल अडिटले उल्टै व्यवसायीहरूको लागत बढाउँछ। र अनावश्यक लेनदेन र कर प्रशासनमा एउटा दुराचारलाई बढावा दिन्छ भनेर अहिले त्यसलाई रिभ्युमा राखेर सेलेक्टीभ र रिस्क बेस मात्र गर्ने हो। दीर्घकालीन रूपमा पनि फुल अडिट रिस्क बेसमा मात्रै नै गर्ने हो भनेर आइटी क्षेत्रमा सुधार गर्दै छौं। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अध्ययन गरेर अब क्रमिकरूपमा फेसलेस अनलाइन प्रणालीको आधारमा अनलाइन नै अडिट गर्ने व्यवस्था गर्दा हुनसक्ने लेनदेन कम हुन्छ भनेर लागिरहेको छौं।

खनालले कच्चा पदार्थमा लाग्दै आएको भन्सार शुल्क पनि घटाउन जरुरी रहेको बताए। यद्यपि, सरकारले निर्वाचनबाहेकका अध्यादेश सकभर नल्याउने भन्ने नीति लिएको र व्यवसायीहरूले यो म्यान्डेट बुझिदिन आग्रह गरे। राजस्वको प्रणाली सुधारमा सरकार लागिपरेको बताउँदै उनले यसका लागि प्रविधिको प्रयोग बढाइएको र थप सुधारका कार्यक्रमहरू तयारीमा रहेको जानकारी दिए। कर प्रशासनमा आमूल परिवर्तन गर्नका लागि आफू निरन्तर लागिपरेको उनले सुनाए। 

मंसिर ३, २०८२ बुधबार १४:५८:५८ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।