सचिवालय विघटन गरेका लुम्बिनीका सभामुखले लिइरहेका छन् दोहोरो आवास सुविधा

बुटवल : खर्च कटौतीको सन्देश दिन निजी सचिवालय विघटन गरेका लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलराम घर्ती मगरले दोहोरो सरकारी सुविधा लिइरहेको खुलेको छ।

प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको देउखुरीमा सरिसक्दा समेत उनले बुटवलमा रहेको सरकारी आवास नछाडेको पाइएको हो।

सभामुख घर्तीले देशको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै मंसिर १ गतेदेखि लागू हुने गरी आफ्नो पाँच सदस्यीय निजी सचिवालय (स्वकीय सचिव, प्रेस संयोजक, कम्प्युटर अपरेटर, सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी) विघटन गरेका थिए।

तर, यो निर्णयको ४८ घण्टा नबित्दै उनले दुई ठाउँमा आवास सुविधा लिएर राज्यलाई अतिरिक्त भार पारिरहेको तथ्य सार्वजनिक भएको हो।

प्रदेशको राजधानी दाङमा सरेपछि सभामुख घर्तीका लागि राप्ती गाउँपालिकाको पुरानो वडा कार्यालयलाई मर्मतसम्भार गरी आवासको व्यवस्था गरिएको छ। उनी अधिकांश समय दाङस्थित यही निवासमा बस्छन्।

तर, बुटवलको रामनगरस्थित राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका दुईवटा भवन पनि उनकै निवासका रूपमा प्रयोग भइरहेका छन्। सभामुखले प्रयोग गरिरहेको आवासका कारण प्रतिष्ठानको तालिम र प्रशासनिक काम प्रभावित बनेको छ।

भवन अभावमा प्रतिष्ठानले तालिम सञ्चालन गर्ने सभाहललाई पार्टेसन गरेर साँघुरो ठाउँमा कार्यालय सञ्चालन गर्न बाध्य भएको छ, जसले गर्दा सेवाग्राहीले समेत सास्ती भोगिरहेका छन्।

प्रतिष्ठानका प्रमुख गिरिराज ज्ञवालीका अनुसार, सभामुखले प्रयोग गरिरहेका भवनहरू पहिले प्रशासनिक प्रयोजनका लागि थिए।

उनले भने, ‘यदि ती भवनहरू खाली भएमा हामी प्रशासनिक काम त्यहाँ सार्ने थियौँ र हालको भवनलाई पूर्ण रूपमा तालिम केन्द्र बनाउने थियौँ।’

प्रतिष्ठानले चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै दुई पटक भवन खाली गराइदिन प्रदेश सरकारलाई पत्र पठाए पनि कुनै सुनुवाइ भएको छैन।

हाल उक्त निवासमा सुरक्षाकर्मी मात्र बस्दै आएका छन्। रोचक त के छ भने, सोही भवनको एक हिस्सालाई प्रदेश सचिव दुर्लभ कुमार पुनले पनि आवासका रूपमा प्रयोग गरिरहेको र कहिलेकाहीँ मुख्यमन्त्रीसमेत बुटवल आउँदा त्यहीँ बस्ने गरेको त्यहाँ कार्यरत एक सुरक्षाकर्मीले बताए।

यसबारेमा प्रदेश सभाका सूचना अधिकारी गिरिराज खनालले भने बुटवलको आवासलाई ‘सम्पर्क कार्यालय’ जस्तै प्रयोग गरिएको बताए।

‘उहाँको निवास दाङमा छ, बुटवलको चाहिँ सम्पर्क कार्यालय जस्तो हो’, उनले भने।

पाल्पा स्थायी घर भएका सभामुख घर्तीका लागि राजधानी सरिसकेको अवस्थामा बुटवलमा अलग्गै आवासको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ।

एकातिर सचिवालय विघटन गरेर खर्च घटाएको प्रचार गर्ने, अर्कोतिर दुई-दुई ठाउँमा सरकारी आवास प्रयोग गरेर अर्को सरकारी निकायलाई नै समस्यामा पार्ने सभामुखको कार्यले मितव्ययिताको प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

मंसिर २, २०८२ मंगलबार १२:४१:२५ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।