एनपीएलको टेलिभिजन प्रसारण अधिकारमा पनि चलखेल, ७७ लाख बढीको प्रस्तावलाई पन्छाएर कान्तिपुर म्याक्सलाई ठेक्का
काठमाडौं : नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)द्वारा आयोजित नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल)को दोस्रो संस्करण शुरू नहुँदै विवादमा तानिएको छ।
पहिलो संस्करणदेखि नै अपारदर्शिता र अनियमितताको आरोप खेपिरहेको एनपीएल गभर्निङ काउन्सिलले दोस्रो संस्करणमा पनि प्रसारण अधिकार वितरण प्रक्रियामा गम्भीर चलखेल गरेको तथ्य फेला परेको छ।
क्यानले एनपीएलको नेपालभित्रको प्रसारण अधिकारका लागि सबैभन्दा बढी रकम प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई पन्छाएर कम रकम प्रस्ताव गर्ने कान्तिपुर म्याक्सलाई दिएको प्रमाण उकेराले फेला पारेको हो। यो निर्णयले क्यानलाई सोझै ७७ लाख रुपैयाँ घाटा लागेको छ भने सम्पूर्ण टेन्डर प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठेको छ।
के थियो टेन्डर प्रक्रियाको वास्तविकता?
एनपीएलको नेपालभित्रको प्रसारण अधिकारका लागि सातवटा कम्पनीले टेन्डरमा भाग लिएका थिए।
जसमा सुश्री मिडिया प्रालिले सबैभन्दा धेरै, अर्थात् ३ करोड ७७ लाख रुपैयाँ (मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक) को प्रस्ताव पेश गरेको थियो। अन्य प्रतिस्पर्धीहरूमा कान्तिपुर टेलिभिजनले ३ करोड, एडी रिलिजले २ करोड ७५ लाख र हिमालयन टेलिभिजनले २ करोड ७१ लाख रुपैयाँको प्रस्ताव गरेका थिए।
सार्वजनिक खरिद ऐनको सामान्य सिद्धान्तअनुसार, सबैभन्दा बढी रकम प्रस्ताव गर्ने सुश्री मिडियाले प्रसारण अधिकार पाउनुपर्ने हो।
तर, क्यानले ३ करोड मात्र प्रस्ताव गरेको कान्तिपुर म्याक्सलाई अधिकार सुम्पियो। यस निर्णयले क्यानलाई ३ करोड ७७ लाखको सट्टा ३ करोडमा चित्त बुझाउनु पर्दा ७७ लाख रुपैयाँको प्रत्यक्ष घाटा भएको छ।
सुश्रीले एक्सन स्पोर्टसमा प्रशारण गर्न प्रस्ताव गरेको थियो। तर क्यानको समितीले एक्सन स्पोर्टसमा प्रशारण गर्न नदिने सर्त राखेको थियो। टेन्डरको डकुमेन्टमा यस्ता केही सर्त थिएनन्। पछि सुश्रीले टेन्डर पाउने भएपछि नयाँ सर्त राखेर कान्तिपुर म्याक्सलाई नियोजित रूपमा टेन्डर दिएको देखिन्छ।
यस विषयमा आधिकारिक धारणा लिन खोज्दा क्यानका प्रवक्ता छुम्बी लामा सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। उनले फोन उठाएनन् र ह्वाट्सएपमा पठाइएको सन्देशको पनि यो समाचार तयार पार्दासम्म कुनै जवाफ दिएनन्।
प्रक्रियागत जालझेल र कानुनको उल्लंघन
यो घटनालाई केवल एउटा निर्णयको त्रुटिका रूपमा मात्र हेरिएको छैन। क्यानका सचिव तथा एनपीएल गभर्निङ काउन्सिलका प्रमुख पारस खड्काले निश्चित कम्पनीलाई फाइदा पुर्याउन शुरूदेखि नै प्रक्रियागत चलखेल गरेको आरोप छ।
क्यानले प्रसारण अधिकारका लागि टेन्डर आह्वान गर्दा जम्मा सात दिनको मात्र समय दिएको थियो।
जबकी नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार यस्ता टेन्डरका लागि कम्तिमा १५ दिनदेखि एक महिनासम्मको समय दिनुपर्ने प्रावधान छ। यसबाट छोटो समय दिएर सीमित कम्पनीलाई मात्र सहभागी गराउन खोजिएको स्पष्ट देखिन्छ।
क्यानले भारतमा प्रसारणका लागि भारतीय च्यानल ‘स्टार स्पोर्ट्स’सँग विना प्रतिस्पर्धा सिधै सम्झौता गरेको छ। विदेशी कम्पनीलाई यसरी सिधै ल्याउँदा विज्ञापन बोर्डमार्फत स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यसलाई क्यानले ठाडै उल्लंघन गरेको छ।
यसका अलावा क्यानले कात्तिक १८ गते नेपालभित्रका लागि ‘एक्सक्लुसिभ’ (एकलौटी) प्रसारण अधिकार दिने भन्दै टेन्डर आह्वान गरेको थियो। यही विश्वासमा नेपाली च्यानलहरूले करोडौंको लगानी र व्यावसायिक योजना बनाएका थिए।
तर, जब स्टार स्पोर्ट्सको प्रवेश निश्चित भयो, क्यानले कात्तिक २७ गते टेन्डर खोल्नुभन्दा केही घण्टाअघि मात्र इमेल पठाएर आफ्नो निर्णय बदल्यो।
गत बुधबार टेन्डर खोल्नुभन्दा केही घण्टाअघि मात्र क्यानले सहभागीहरूलाई इमेल पठाउँदै भन्यो, ‘स्टार स्पोर्ट्सको संलग्नताका कारण अब ‘एक्सक्लुसिभ’ अधिकार ‘नन-एक्सक्लुसिभ’ मा परिवर्तन गरिएको छ। कृपया सोहीअनुसार आफ्नो प्रस्ताव संशोधन गरी पेश गर्नुहोस्।’
ओटीटी अधिकारमा पनि स्वार्थको द्वन्द्व, अख्तियारमा उजुरी
विवाद टेलिभिजन प्रसारण अधिकारमा मात्र सीमित छैन। एनपीएलको ओटीटी (डिजिटल) अधिकार बिक्रीमा पनि गम्भीर अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ।
प्रतिस्पर्धी कम्पनी एमएसएम भिडियो प्रालिका प्रतिनिधि सुजन थापाले आफ्नो कम्पनीले १ करोड १४ लाख रुपैयाँ बढी प्रस्ताव गर्दागर्दै पनि क्यानको मूल्यांकन समितिले कम रकमको प्रस्ताव स्वीकृत गरेर नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएका छन्।
‘हाम्रो प्रस्ताव क्यानका लागि आर्थिक रूपमा बढी सुरक्षित, लाभदायक र न्यून जोखिमयुक्त थियो,’ उजुरीमा भनिएको छ, ‘तर मूल्यांकन समितिले कम ग्यारेन्टी र उच्च जोखिम हुने बोलपत्रदातालाई प्राथमिकतामा राखेर आन्तरिक प्रभाव र नीतिगत भ्रष्टाचारको संकेत गरेको छ।’
थापाले यो निर्णयमा क्यानका सचिव पारस खड्काको व्यक्तिगत स्वार्थ जोडिएको आरोप लगाएका छन्। खड्का डिसहोमको ‘ब्रान्ड एम्बासडर’ भएको र उनी आफैँ एनपीएलको गभर्निङ काउन्सिलको संयोजक समेत रहेकाले उनकै प्रभावमा डिसहोमलाई ठेक्का दिइएको थापाको दाबी छ।
उनले उकेरासँग कुरा गर्दै भने, ‘डिसहोमसँग ओटीटीको लाइसेन्स नै छैन। हामीसँग लाइसेन्स भएकै कारणले जोइन्ट भेन्चरमा टेन्डर हालेका थियौं। तर, ब्रान्ड एम्बासडर भएकै व्यक्ति निर्णायक तहमा बसेर आफैँले प्रचार गरेको कम्पनीलाई ठेक्का दिनु सरासर मिलेमतो हो।’
पहिलो संस्करणमा पनि अपारदर्शी काम भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो र छानबिन समितिले क्यानले सार्वजनिक खरिद कानुन उल्लंघन गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो।
एनपीएलबारे उकेराको श्रृंखला:
मंसिर १, २०८२ सोमबार १०:३९:२७ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
