डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महशुल विवाद : प्राधिकरणको निर्णयलाई आयोगले गर्यो सदर
काठमाडौं : विद्युत् नियमन आयोगले लामो समयदेखि चलेको 'डेडिकेटेड' र 'ट्रंक लाइन' महशुल विवादमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पक्षमा फैसला गरेको छ।
आयोगले बक्यौता महशुल उठाउने प्राधिकरणको निर्णयलाई सदर गर्दै उद्योगीको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
पञ्चकन्या प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज र पञ्चकन्या स्टिलले प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध दिएको उजुरीमाथि सुनुवाई गर्दै आयोगले यस्तो फैसला सुनाएको हो।
यी उद्योगहरूले लामो समयदेखि राजनीतिक आस्था र पहुँचका आधारमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबापतको महlसुल तिर्न अटेर गर्दै आएका थिए।
प्राधिकरणले २१ दिने सूचना जारी गरी कात्तिक ४ र ५ गते ती उद्योगको लाइन काटेको थियो। त्यसपछि उद्योगले पहिलो किस्ताको रकम बुझाएर प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध आयोगमा उजुरी दिएका थिए।
आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालसहित पाँच सदस्यीय इजलासले मुद्दाको सुनुवाई गरेको थियो। बहसमा प्राधिकरणका तर्फबाट राजकुमार पोखरेल, रमेशकुमार घिमिरे र तुलाराम गिरी तथा उद्योगीको तर्फबाट रोजन खड्काले भाग लिएका थिए।
आयोगले आफ्नो फैसलामा प्राधिकरणले कानुनसम्मत रूपमै महशुल निर्धारण गरेको र तोकिएको समयमा महशुल नतिरेपछि लाइन काट्ने निर्णय पनि कानुनी व्यवस्थाअनुसार नै भएको स्पष्ट पारेको छ।
आयोगको यस निर्णयमा चित्त नबुझेमा उद्योगीहरूले अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने कानुनी बाटो भने खुला छ।
मंसिर १, २०८२ सोमबार ०७:१४:५० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
