अबैध डिम्ब प्रकरणका पीडित परिवार भन्छन् “होप फर्टिलिटीकाले जहाँ गए पनि केही हुन्न, हाम्रा मान्छे छन् भनेर धम्क्याउँथे, त्यस्तै भयो”

काठमाडौं : गम्भिर अपराधको अनुसन्धान गर्ने प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धानमा प्राप्त प्रमाणको आधारमा होप फर्टिलिटीका सञ्चालक र चिकित्सकले बालबालिका सम्बन्धी कानुन उलंघन गरेर किशोरीहरुबाट डिम्ब निकालिएको भन्दै मुद्दा चलाउन सिफारिस गरे पनि प्रभावका कारण यो प्रकरण अदालत जानै पाएन।

पीडित परिवारका अनुसार होप फर्टिलिटीका सञ्चालकहरुले उनीहरुलाई प्रारम्भदेखि नै जहाँ उजुरी दिए पनि केही फरक पर्दैन, हाम्रा मान्छे छन् भनेर धम्क्याएका थिए। अन्तमा भयो पनि त्यस्तै।

प्रारम्भदेखि नै कानुन व्यवसायी र होप फर्टिलिटीकी सञ्चालक सविता भण्डारी अनुसन्धानदेखि मुद्दा प्रक्रिया प्रभावित पार्न सक्रिय थिइन्। प्रहरीले प्राप्त प्रमाणका आधारमा मुद्धा प्रक्रियाका लागि गरेको सिफारिस विपरित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट उच्चहुँदै सो फाइल महान्यायधीवक्ताको कार्यालय पुग्दा उनै सविता महान्यायधीवक्ता कार्यालयको प्रमुख भइसकेकी थिइन्।

उनी महान्यायधिवक्ता भइसकेपछि त्यही कार्यालयले सिधै आफ्नो प्रमुखको स्वार्थ बाझिनेगरि पर्याप्त आधार र प्रमाण भए पनि मुद्धा चलाउन आवश्यक नभएको अन्तिम निर्णय गरेर गम्भिर अपराधको प्रमाण अदालतमा परिक्षण हुने बाटो नै बन्द गरिदिए।

‘हामीले छोरीहरूको मोबाइल हेर्दा पैसाको कुरा भएको, डिम्ब निकाल्दा केही नहुने भन्दै फकाएको भेटिएपछि होप फर्टिलिटीमा गएका थियौँ,’ दुई पीडित किशोरीमध्ये एककी आमाले उकेरासँग भनिन् “त्यहाँ हामीलाई जहाँ गएर उजुरी दिए पनि केही हुन्न, हाम्रा मान्छे छन् भनेर धम्काउने काम भयो। अहिले त मुद्दा नै नचल्ने निर्णय भएछ।”

यो प्रकरणमा महान्यायधीवक्ता सविताको व्यवसायीक र पारिवारिक स्वार्थ प्रत्यक्ष जोडिएको छ। पहिलो त होप फर्टिलसटीमा उनी पनि सञ्चालक हुन्। उनको छोरी त्यही कम्पनीमा कम गर्छिन् भने अर्को सञ्चालक पनि उनको पारिवारिक सदस्य हुन्।

यो प्रकरणमा प्रारम्भदेखि नै उनी होप फर्टिलिटीको पक्षमा अदालतमा बहस गर्न पुगेकी थिइन्। उनीसँग सिआइबीले समेत बयान लिएको थियो। अन्तमा उनले किशोरीहरुमाथि भएको गम्भिर घटनाको अनुसन्धानको प्रमाण, पीडित पक्षको दाबी अदालतमा पुगेर न्यायीक परिक्षण हुने बाटो रोक्दै प्रशासनिक रुपमै फाइल बन्द गराइन्।

उकेराले दुबै किशोरीको परिवारका सदस्यसँग यसबारे कुराकानी गरेको छ। पीडित नाबालिग भएकाले हामीले उनीहरुको परिवारको सदस्यको परिचय गोप्य राखेका छौँ

परिवारको भनाइ जस्ताको तस्तै 

घरमा छोरीहरूको व्यवहार बललियो। टोलाउने, खानै खान नमान्ने जस्ता व्यवहार देखाउन थालेपछि शंका भयो। उनीहरुलाई के भएछ भनेर उनीहरूको मोवाएलमा म्यासेज हेर्दा त होप फर्टिलिटिका कर्मचारीसँग भएको कुराकानी फेला पर्यो।

त्यही मेसेजको आधारमा उनीहरूको डिम्ब निकालिएको, त्यो भन्दा अघि १० दिनसम्म सुईं लगाएको थाहा भयो। होप फर्टिलिटीले आफ्नो व्यापारका लागि १७ वर्षका छोरीहरूलाई पैसाको प्रलोभन देखाएर डिम्ब पो निकालिएछ। यो थाहा पाएर त हामी झसंगै भयौँ। 

हाम्रो आर्थिक अवस्था कमजोर छ। तर छोरीहरूको स्वास्थ्य नै बिग्रने गरी पैसा ल्याउनु पर्ने बाध्यता छैन। तर यहाँ त हाम्रा साना नानीहरूलाई लोभ देखाएर डिम्ब नै निकालेछन्। यस्तोमा त आमाबाबुसँग सोध्नु पर्ने हो नि। तर सोधेनन्।

त्यसपछि हामी यसबारे बुझ्न होप फर्टिलिटी सेन्टर गयौँ। त्यहाँ जाँदा त हाम्रा १७ वर्षका छोरीहरूको उमेर २१/२२ वर्ष बनाइएको रहेछ। मञ्जुरीनामा समेत देख्यौँ। सहन सक्ने कुरै भएन। अनि त्यहाँका कर्मचारीलाई नागरिकता वा जन्मदर्ता अनुसार छोरीहरूको उमेर नराखी, अर्काले दुखले हुर्काएको छोरीहरूलाइ के गरेको भनेर प्रश्न सोध्यौँ।

त्यहाँ धेरै नै चर्काचर्की पर्यो। त्यहाँ धेरै फाइलहरू पनि थिए। उनीहरुले उल्टो धम्क्याउन थालेपछि हामी अदालत जान्छौँ भन्यौँ। पछि त्यहीका एक जना डाक्टरले ‘हाम्रो त माथिसम्म मान्छे छन्। तपाईंहरू जहाँ गएपनि केही हुँदैन’ भनेर धम्क्याए।
हेरौला नि त भनेर हामी सिआइबी गयौँ।

सिआइबीका सरहरूले हामीले भनेको मात्र पत्याउनु भएन। उहाँहरु वडामा नै गएर छोरीहरुको जन्मदर्ता ल्याउनु भएछ। सिआइबीमा त हामीलाई बोलाइएको थियो। तर अहिले त एकाएक मुद्धा नचल्ने निर्णय भएको पो सुन्यौँ। यति तनाब भयो की कुरै नगर्नु।

यो सुन्दा सार्है नरमाइलो लाग्यो। त्यसमा पनि हाम्रा छोरी सरहका जेएनजी उमेर नानीबाबुहरुको ज्यान गएर, रगत बगेर सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री हुनु भएको छ। उहाँले अन्तर्वाताहरूमा गरिबको मुद्धाको फाइल नै अघि नबढ्ने गरेको बताउनु भएको हेरेको छु। 

अहिले उहाँकै सरकार छ। तर हामी गरिब भएकैले अनि सबिताको पहुँच भएकाले हाम्रो मुद्धा नचल्ने निर्णय गराइयो। होप फर्टिलिटीको साहुमध्ये सविता पनि एक हुनुहुँदो रहेछ। उहाँमाथि पनि छानबिन हुनुपर्ने हो यो केसमा। तर छानबिन हुनुपर्ने मान्छेले नै यसरी मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्न पाउँछ? 

कुनै शंका भए वा कुनै निर्णय गर्नु पर्ने भए हामीलाई पनि जानकारी दिनुपर्ने हो नि। मुद्धा नचलाउने निर्णय केको आधारमा भएको हो हामीले औपचारिक जानकारी नै पाएका थिएनौँ। मिडिया जति आएका छन् त्यति हो हामीले जानकारी पाएको।
त्यसपछि भने हामी निर्णय के आधारमा भएको भनेर हेर्न महान्यायधीवक्ताको कार्यालय गयौँ।

उहाँहरुले दिनै मान्नु भएन। अनि अब मिडिया लिएर आउँछौँ भनेपछि बल्ल पत्र दिने हुनुभयो। पहिला त  पत्रमा महान्याधिवक्ता सविता भण्डारीले गरेको निर्णय भनेर लेखिएको थियो। पछि खै किन हो त्यो पत्र च्यातेर सञ्जीव रेग्मीको निर्णय अनुसार भनेर लेखिएको पत्र दिइयो। 

यो सार्वजनिक भएको पनि यत्रो दिन भइसक्यो। तर प्रधानमन्त्री कार्की आफैँ महिला भएर पनि किशोरीहरुमाथि यति ठूलो अपराधहुँदा चुपचाप हुनुहुन्छ। उहाँ त पहिला त महिलाको हक अधिकार, अनि अहिले जेनजीको अधिकारको कुरा गर्नुहुन्छ। तर हाम्रो छोरीहरुको न्यायका लागि उहाँकै कानुनी सल्लाहकारले आफू अनि आफ्नो कम्पनी र छोरी जोगाउन यतिसम्म गर्दा पनि चुपचाप हुनुहुन्छ।

अलिकति त लाज लाग्नुपर्ने हो नि यत्तिको मान्छेलाई। तर लाजै रहेनछ। न्याय दिन्छु भन्ने अनि जेनजी त मेरा सन्तान जस्ता हुन् त भन्ने मात्र रहेछ। हाम्रा छोरीहरुमाथि भएको अन्याय त जेनजीहरुमाथि भएको अन्याय पनि हो नि। जेनजी हौ भन्नेहरु पनि चुप बसेको देख्दा कमजोरहरुका लागि यो देशमा जो आए पनि केही हुने रहेनछ भन्ने लाग्यो। हाम्रा लागि त केपी ओली हुन् कि सुशीला कार्की उस्तै त रैछन्।

सम्बन्धित समाचार

कात्तिक ३०, २०८२ आइतबार १६:४८:४३ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।