'कुन पार्टी निकट'कालाई सल्लाहकार बनाउने विवादमा नेपाल पत्रकार महासंघमा भद्रगोल, केन्द्रीय समितिको बैठकै बस्न सकेन

काठमाडौं : नेपाल पत्रकार महासङ्घको अध्यक्ष निर्मला शर्माले छलफल नगरी सल्लाहकार तोकेको भन्दै विवाद बढेपछि काठमाडौँमा राखिएको पूर्ण समितिको चौथो बैठक बस्न सकेन। शनिवार १० बजे कोटेश्वरमा महासङ्घको पूर्ण बैठक राखिएको थियो। तर वरिष्ठ उपाध्यक्ष र महासचिवसँग छलफल नगरी उनले एकलौटी रूपमा सल्लाहकार तोकेर पत्र दिएको खुलेपछि बैठक बस्नै सकेन।

महासङ्घको विधानले अध्यक्षमध्ये  पूर्व, निवर्तमान र निकटतम प्रतिस्पर्धीलाई सल्लाहकार नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर निर्वाचन गर्न नसक्दा पटक पटक राजीनामा र कार्यवाहक तोकिएपछि कसलाई पूर्व मान्ने अनि कसलाई निवर्तमान मान्ने भन्ने विवाद चर्कँदा महासङ्घको बैठक नै बस्न सकेन।

चौथो पूर्ण बैठक अगाडि महासंघ अध्यक्ष शर्माले गोविन्द आचार्य, विपुल पोखरेल र रमेश विष्टलाई महासङ्घको सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको पत्र दिएको खुलेसँगै महासंघमा विवाद भएको हो। विवादका कारण कार्यसमितिको बैठक बसेर पूर्ण बैठकमा छलफल गर्ने एजेन्डा पारित हुन नसक्दा बैठकै बस्न सकेन।

अहिले महासंघका वर्तमान र पूर्व पदाधिकारीहरू यही विषयमा सामाजिक सञ्जालमा पक्ष र विपक्षमा आफ्ना धारणा राख्न सक्रिय छन् भने उता धुलिखेलमा बैठक बस्न गएका महासंघका केन्द्रीय समितीकाहरु अलपत्र परेका छन्।

कार्यवाहकले निम्त्याएको सङ्कट

महासङ्घको विधानको प्रावधान अनुसार विपुल पोखरेल निर्वाचित भएपछिको अध्यक्षको रोलक्रम अनुसार गोविन्द आचार्य, विपुल र रमेश विष्ट स्वतः सल्लाहकार नियुक्त हुने देखिन्छ। तर विपुलले निर्वाचन गर्न नसकेर राजीनामा दिएपछि रमेश विष्ट कार्यवाहक भए। विष्टले पनि निर्वाचन गर्न नसकेर राजीनामा दिएपछि बाला अधिकारीले कार्यवाहक अध्यक्षको रूपमा महासङ्घको निर्वाचन सम्पन्न गराएकी थिइन्।

निर्वाचित प्रावधानमा टेक्दा समस्या देखिन्न। तर एक निर्वाचित र एक कार्यवाहकले राजीनामा दिएपछि जिम्मेवारी लिएर निर्वाचन गराएकी बाला अधिकारीलाई अध्यक्षको मान्यता दिने कि नदिने भन्ने विवादमा सहमति हुन नसक्दा त्यसले केन्द्रीय समितिको बैठक नै प्रभावित बनायो।

शनिवार यही विवादले महासंघका वर्तमान र पूर्व पदाधिकारीहरूले सामाजिक सञ्जालमा आ-आफ्ना लाइनमा धारणा लेखिरहेका छन्।

शर्मासँग प्रतिस्पर्धा गरेर पराजित भएकाले सल्लाहकारमा रमेश विष्टको हकमा कुनै विवाद देखिन्न। तर पूर्व कसलाई मान्ने र वर्तमान कसलाई मान्ने भन्ने विवादमा पार्टीगत स्वार्थ हाबी हुँदा निर्णय हुन नसकेको महासंघका एक पदाधिकारीले बताए।

विपुललाई निवर्तमान मान्ने हो भने पूर्व अध्यक्षको रूपमा गोविन्द सल्लाहकार चयन हुनेछन्। विष्ट निकटतम प्रतिद्धन्द्धीको रूपमा सल्लाहकार चयन हुनेछन्। यदि बाला अधिकारीलाई निवर्तमान मान्ने हो भने त्यस अगाडि रमेश विष्ट कार्यवाहक भएकाले उनी नै चयन हुने र उनी निकटतमका रूपमा समेत सल्लाहकार चयन हुने भएकाले गोविन्द र विपुल सल्लाहकार नहुने भएपछि विवाद बढेको हो।

बालालाई निवर्तमान अध्यक्ष मान्दा गोविन्द कार्यसमितिको सल्लाहकारमा छुट्ने भएपछि अहिले महासंघमा रहेका माओवादी केन्द्र निकटका पत्रकारहरू कार्यवाहकलाई अध्यक्ष मानेर सल्लाहकार नियुक्त गर्न नहुने पक्षमा उभिएका छन्। यसमा युनियन समेत विभाजित छ। चौतारी भने बाला कार्यवाहक अध्यक्ष भएको र निर्वाचित अध्यक्ष विपुलै भएकाले उनैलाई निवर्तमान मान्नुपर्ने पक्षमा देखियो। यसले महासंघमा रडाको नै मच्चायो।

यस अगाडिको कार्यसमितिका लागि प्रेस युनियन र प्रेस सेन्टर मिलेर गठबन्धन बनाएका थिए। गठबन्धनबाट युनियनबाट विपुल अध्यक्ष, रमेश विष्ट वरिष्ठ उपाध्यक्ष र बाला युनियनकै टिकटमा महिला उपाध्यक्ष जितेकी थिइन्।

“यो कुनै व्यक्तिको विषयमा नभई विधि र प्रक्रियाको कुरा हो। पदाधिकारीमा छलफल गर्ने भन्ने विगतदेखि नै थियो। तर उहाँले कुनै सल्लाह नगरी पत्राचार गर्नुभएछ। त्यसैले विवाद बढेको हो” यस विवादबारे महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले फेसबुकमा लेखेका छन्।

एमाले-कांग्रेस र माओवादीको छायाले बबन्डर

यस पटक नेपाल पत्रकार महासंघमा एमालेको भातृ संगठन प्रेस चौतारी र नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल प्रेस युनियनले गठबन्धन गरेको थियो। प्रेस युनियनमा विष्टको नेतृत्वमा बागी समूह बनेको थियो। बागी समूहलाई समर्थन गर्दै माओवादी केन्द्रको भातृ संगठन प्रेस सेन्टर पनि प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको थियो।

महासंघमा एमालेको प्रेस चौतारी र कांग्रेसको युनियनका उम्मेदवारहरूले अधिकांश सिट जिते। कोषाध्यक्षसहित केही सिटमा मात्र प्रेस सेन्टरका उम्मेदवारले जितेका थिए। महासङ्घको अध्यक्षमा एमालेको प्रेस चौतारीबाट निर्मला शर्माले जितिन्। महिला उपाध्यक्षसहितका पदमा चौतारीका उम्मेदवारले जिते। वरिष्ठ उपाध्यक्ष र महासचिवसहितका पदमा कांग्रेसको नेपाल प्रेस युनियनका उम्मेदवारले जितेका थिए।

महासंघका एक पदाधिकारीका अनुसार अहिलेको कार्यसमिति निर्वाचित भएदेखि नै सल्लाहकारको विवाद सुरु भएको थियो। यसको समाधानका लागि यस अगाडिको केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठकले अध्यक्षले वरिष्ठ उपाध्यक्ष र महासचिवसँग सल्लाह गरेर सल्लाहकार नियुक्त गर्ने निर्णय गरेका थिए। तर शनिवार एकाएक सल्लाहकारका रूपमा गोविन्द र रमेश विष्ट धुलिखेलमा पुगेपछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष र महासचिवले कुनै सल्लाह नै नगरी अध्यक्षले पत्र दिएको भन्दै विरोध गरेका थिए।

विरोध बढ्दै गएपछि सहमतिका लागि बैठक राख्न अध्यक्ष शर्माले प्रयास गरे पनि सो सफल भएन। बिहान १० बजे बस्ने भनिएको बैठक विवादकै कारण राती १० बजेसम्म पनि सुरु भएको छैन।

कात्तिक २९, २०८२ शनिबार २२:५२:४१ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।