जेन-जी समूहको सम्झौताको प्रस्तावमा भदौ २४ का विध्वंसकारीलाई जोगाउने मनसाय, निर्वाचन प्रणाली बदल्ने

काठमाडौं : जेनजी आन्दोलनपछि अलग-अलग रूपमा सक्रिय रहेका तीन समूह सरकारसँगको सम्झौतामा एकीकृत बन्दै सम्झौताको मस्यौदा बुझाएका छन्। १३ समूहको संयुक्त प्रतिनिधित्व रहेको जेनजी मुभमेन्ट अलायन्स, सुधन गुरुङ समूहको द काउन्सिल अफ जेन–जी र रक्षा बम नेतृत्वको जेनजी फ्रन्ट एकै ठाउँमा आएर शुक्रवार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई संयुक्त सम्झौताको मस्यौदा बुझाए।

शुक्रवार बुझाइएको संयुक्त मस्यौदामा विभिन्न आयोग र कार्यदलहरू गठनको प्रस्ताव उल्लेख छ। प्रस्तावमा आयोग हुन् या कार्यदल ती निष्पक्ष हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। तर त्यसैमा जेनजी समूहको नेतृत्वमा परामर्श समिति हुनुपर्ने र आयोगदेखि कार्यदलसम्मले त्यही परामर्श समितिसँग अनिवार्य परामर्श लिएर मात्र काम गर्नुपर्ने सर्त समेत प्रस्ताव गरेका छन्।

भदौ २३ देखि २५ सम्मका घटना समेटिएको मस्यौदामा सरकारको तर्फबाट भएका गतिविधिमाथि कडा कारबाहीको प्रावधान प्रस्ताव गर्दै आन्दोलनकारीको हकमा भने हत्या र बलात्कार बाहेकका घटनामा नरम र उस्तै परे उन्मुक्ति दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सरकारले भदौ २३ र २४ को घटनाको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगलाई सरकारी पक्षबाट भएका गतिविधिबारे मात्र जाँचबुझ गराउने र भदौ २४ सहित प्रदर्शनकारी संलग्न घटनाबारे भने अर्कै आयोग गठन गराउन जेनजी समूहले प्रस्ताव गरेका छन्। 

जेनजी आन्दोलनको कारण देशमा दशकौँदेखि व्याप्त कुशासन, भ्रष्टाचार , जबाफदेहिताको अभाव, सार्वजनिक संस्थाहरूमा भएको दलीयकरण र दण्डहीनताका कारण उब्जिएको असन्तुष्टि र आक्रोशको परिणाम भनेको छ। मस्यौदामा अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्कीको नियुक्तिलाई समर्थन गरिएको छ। यस अगाडि नेपालको संविधान २०७२ मा भएको व्यवस्थाप्रति प्रतिवद्ता जनाउँदै आएका समूहले समेत मस्यौदामा निर्वाचन प्रणाली बदलेर जनसङ्ख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक प्रणालीको माग गरेका छन्।

मस्यौदाका प्रमुख माग र प्रस्ताव

१. शहीद घोषणा र राहत

मस्यौदामा आन्दोलनका क्रममा मारिएका नागरिकलाई शहीद घोषणा गर्नुपर्ने उल्लेख छ। जेनजी आन्दोलनकोक्रममा मारिएका ७६ मध्ये ४५ जनालाई सरकारले शहिद घोषणा गरिसकेको छ। मस्यौदामा शहीद परिवार र घाइतेहरूको माग तत्काल सम्बोधन गरेर शहिद परिवार र घाइतेसँग समन्वय गरेर अन्तरिम राहत र निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।

उनीहरूले यसका लागि शहिद तथा घाइते परिवारको प्रतिनिधित्वसहितको स्वतन्त्र आयोग गठनको प्रस्ताव समेत गरेका छन्।

२. भदौ २३–२५ का घटनाको अलग अलग छानबिन

प्रस्तावित मस्यौदामा मानवअधिकार उल्लङ्घनमा संलग्नमाथि अभियोजन गर्न निर्देशन दिने प्रस्ताव गरिएको छ। तर आन्दोलनको आवरणमा हिंसात्मक घटनामा संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति दिन प्रस्ताव गरिएको छ।

सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगले जेनजी आन्दोलनकोक्रममा भएका हत्या र मानव अधिकार उलङ्घनको घटनामा संलग्न सरकार पक्षका पदाधिकारीलाई मात्र अभियोजन र सजायको सिफारिस गर्ने उल्लेख छ।

आन्दोलनकोक्रममा विभिन्न व्यक्ती र समूहले आपराधिक मनसाय राखेर सुनियोजित वा संगठित तरिकाले गरेका हिंसात्मक कार्यहरूलाई अभियोजन गर्नु पर्ने र अभियोजन गर्न नहुने भनेर वर्गीकरण गरेर पूर्वाग्रहरहित परिभाषित गर्न अर्को आयोग गठनको माग गरेका छन्।

उनीहरूले जेनजी आन्दोलनकाक्रममा आन्दोलनरतपक्षबाट भएका गतिविधिको सोही आयोगले छानिबन गरेर अभियोजनको सिफारिस गर्ने र आयोगबाहेक अन्य कुनै पनि निकायले आयोगको सिफारिस बाहेकको घटनाको भविष्यमा अभियोजनै गर्न नपाउने प्रावधान राख्न प्रस्ताव गरेका छन्।

९० दिनमै प्रतिवेदन बुझाउनेसरि स्वतन्त्र न्यायिक आयोग गठन गर्न प्रस्ताव गर्दै मस्यौदामा हत्या र बलात्कार बाहेकका कसुरमा आयोगले सिफारिस गरेकाबाहेक अन्य घटनामा पक्राउ परेर अभियोजन भएको र थुनामा रहेको अवस्थामा तत्काल थुनामुक्त गरी अनुसन्धानकोको अधिकार आयोगमा हस्तान्तरण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। जघन्य बाहेक अन्य घटनामा प्रहरी गरेर अभियोग गरेको मुद्दा सरकारले मुलतबीमा राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।

३. राज्यपक्षकामाथि कडा कारबाही, आन्दोलनकारीलाई छुट

सम्झौताको मस्यौदामा गैर कानुनी बल प्रयोग रोक्न सुरक्षा संगठनको संरचनागत र कानुनी कमजोरी पहिचान गरेर संस्थागत सुधार गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। आयोगलाई निष्पक्ष काम गर्न दिन प्रस्ताव गरिएको सम्झौताको मस्यौदामै आयोग र संयन्त्रले कार्य सम्पादन गर्दा समाजशास्त्र, कानून, पत्रकारिता तथा सूचना प्रविधिका विषयविज्ञ तथा ३५ वर्षसम्मका युवा प्रतिनिधीहरुसहितको सल्लाहकार समितिसँग अनिवार्य परामर्श गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान समेत राखिएको छ।

४. भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन

सम्झौताको मस्यौदामा सार्वजनिक पदधारीहरूको जीवनशैली–आयस्रोत–सम्पत्तिको विस्तृत छानबिन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। यसमा छानबिनको समयसीमा तोकिएको छैन।

सार्वजनिक संस्थानहरूमा दलीय भागबन्डामार्फत हुने नियुक्ति अन्त्य गर्ने कानुनी सुधारका लागि जेनजी र युवासहितको कार्यदल गठन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

सार्वजनिक जग्गा, सम्पत्ति र कोषको प्रयोग गरेर सञ्चालनमा रहेका प्रतिष्ठान/कोषबारे छानबिन गरेर अनियमितता वा गैर कानुनी गतिविधि देखिए राष्ट्रियकरण गर्न समेत प्रस्ताव गरिएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रत्यक्ष उजुरी लिन सक्ने र उजुरीकर्ताको गोपनीयता कायम राखेर त्यस्तो उजुरीको प्रारम्भिक अनुसन्धान ३० दिनमा सकेर जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ।

मस्यौदामा प्रशासनिक कानुन र संरचनामा सुधारका लागि जेनजी युवाहरूको प्रतिनिधित्वमा कार्यदल गठन गरेर सो कार्यदलले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पूर्वाधारको विकास गर्ने उल्लेख छ।

५. मिश्रित हैन, पूर्ण समानुपातिक

विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदान अधिकार दिलाउन पूर्वाधार विकास गर्न, चुनावी खर्च पारदर्शी बनाउन जेनजी समूहकै प्रतिनिधित्वमा कार्यदल बनाउन,  सबै दलका सम्पत्ति विवरण मागेर स्रोतको छानबिन गर्ने र स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरेर त्यस्ता नेताहरूलाई निर्वाचन प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन नदिने कानुनी व्यवस्था गर्न समेत प्रस्ताव गरिएको छ।

पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व लागू गर्न अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गर्नुपर्ने, नो भोट र प्राइमरी इलेक्सन अनिवार्य गर्नुपर्ने र मतपत्रमा उम्मेदवारको नाम उल्लेख गर्नेक्रमसंख्या गोल प्रथाबाट तोक्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

६. संविधान संशोधन–उच्चस्तरीय आयोग

यस अगाडि नेपालको संविधान २०७२ माथि प्रश्न नउठाएको जेनजी समूहले प्रस्तावित मस्यौदामा भने संविधान संशोधन गर्न उच्चस्तरीय सुझाव कार्यदल गठनको प्रस्ताव गरेका छन्।

त्यसमा २०७२ को संविधानका अधिकांश प्रावधानहरूप्रति उनीहरूको समर्थन देखिन्छ। सो कार्यदलले निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरेर पूर्ण समानुपातिक बनाउन अध्ययन गर्ने, समावेशी प्रतिनिधित्व, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्राध्यक्ष वा अन्य गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाका सम्बन्धमा देशभर वृहत् नागरिक छलफल गर्ने,प्रतिनिधि सभादेखि प्रदेश सभासम्मको उम्मेदवारको उमेर हदबारे अध्ययन गर्ने भनिएको छ। यसमा पनि उनीहरूले जेनजीको कार्यदलको प्रस्ताव गरेका छन्।

उनीहरूले प्रस्ताव गरेको सम्झौताको संरक्षकत्व राष्ट्रपतिबाट हुने उल्लेख गरेका छन्।

कात्तिक २८, २०८२ शुक्रबार १९:३५:५७ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।