अवैध डिम्ब सङ्कलनमा संलग्न महान्यायाधिवक्ताकी ‘छोरी’लाई उन्मुक्ति दिन कार्यालयले टेकेका तीन ‘कुतर्क’

काठमाडौं : नाबालिगहरूलाई प्रलोभनमा पारी अवैध रूपमा डिम्ब सङ्कलन गरेको आरोपमा मुछिएको ‘होप फर्टिलिटी एण्ड डायग्नोस्टिक प्रालि’लाई उन्मुक्ति दिन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अघि सारेका तर्कहरू कानुनी राज्यको उपहास गर्ने किसिमका र आफ्ना मान्छेलाई जोगाउने मनसाय देखिन्छन्।

नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले हस्ताक्षर गरेको मुद्दा नचलाउने निर्णयमा टेकेका आधारहरू सतही र तथ्यलाई बंग्याउने खालका छन्। यो निर्णयले महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीको परिवारको लगानी रहेको संस्थालाई कानुनी कारबाहीबाट जोगाउन खोजेको प्रष्ट देखिन्छ।

पहिलो कुतर्क: अनुमतिप्राप्त संस्था
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयमा भनिएको छ, ‘होप फर्टिलिटीले सरकारबाट विधिवत् अनुमति लिएको देखियो... यसले आरोपित संस्थाको क्रियाकलाप अनधिकृत वा अवैध भएको दाबीलाई कमजोर बनाउँछ।’

यो तर्क नै त्रुटिपूर्ण छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले आईभीएफ सेवा सञ्चालन गर्न दिएको अनुमति १८ वर्ष उमेर पुगेका इच्छुक व्यक्तिहरूका लागि हो, दलाल खटाएर आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नाबालिगहरूलाई ललाइफकाई उनीहरूको डिम्ब निकाल्नका लागि होइन। कानुनी अनुमतिको आडमा गैरकानुनी कार्यलाई वैधता दिन खोज्नु कुतर्क सिवाय केही होइन।

दोस्रो कुतर्क: उमेर र सहमति
निर्णयमा ‘१८ वर्ष पूरा गरेका व्यक्तिबाट डिम्ब वा वीर्य दान लिन प्रचलित कानुनले निषेध गर्दैन’ भनिएको छ। तर, प्रहरीमा दिइएको उजुरीमा उनीहरूको उमेर १८ वर्ष पूरा भएको छैन। डिम्ब निकालिएका परिवारका सदस्य सँग उकेराकर्मीले भेट्दा १८ वर्ष उमेर पुगेकै देखिँदैन।

बरु, कानुनी झन्झटबाट बच्न होप फर्टिलिटीले नै किशोरीहरूको उमेर बढाएर १८ वर्ष पुर्याइदिएको पीडित परिवारको दाबी छ।

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको समेत लगानी रहेको उक्त सेन्टरले डिम्ब दिन आउनेहरूको उमेर प्रमाणित गर्ने नागरिकता वा जन्मदर्ता जस्ता कुनै पनि आधिकारिक कागजात नमाग्नुले नै उमेर जानाजान बढाइएको थियो भन्ने आरोपलाई बल पुर्याउँछ।

तेस्रो कुतर्क: जबर्जस्तीको प्रमाण अभाव
कार्यालयले टेकेको तेस्रो आधार झनै कमजोर छ। निर्णयमा भनिएको छ, ‘बालबालिकालाई बलपूर्वक, जबर्जस्ती वा स्वेच्छाविपरीत प्रयोग गरिएको प्रमाण भेटिएन।’

यो तर्कले आर्थिक प्रलोभनलाई बेवास्ता गरेको छ। प्रहरी अनुसन्धानमै खुलेको तथ्य हो कि किशोरीहरूलाई १० देखि २० हजार रुपैयाँको लोभ देखाएर डिम्ब निकाल्न तयार पारिएको थियो।

यति मात्र होइन, तिनै किशोरीहरूलाई दलालका रूपमा प्रयोग गरी अन्य किशोरीहरू खोज्न लगाइएको थियो। आर्थिक अभावको फाइदा उठाएर दिइने प्रलोभनलाई ‘स्वेच्छा’ मान्नु र जबर्जस्तीको प्रमाण नदेख्नु अनुसन्धानलाई नै कमजोर पार्ने कुतर्क हो।

यी सबै तर्क महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले आफ्नै लगानी रहेको र परिवारका सदस्यहरू संलग्न भएको संस्थालाई कानुनी उन्मुक्ति दिन गरेको प्रष्ट देखिन्छ।

के छ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयमा?
‘होप फर्टिलिटी एण्ड डायग्नोस्टिक प्रा.लि.ले नेपाल सरकारबाट IVF सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति लिएको देखिन्छ। उमेर नपुगेका पुरुष तथा महिलाले वीर्य वा डिम्ब दान गर्न नहुने गरी प्रचलित कानुनले निषेध गरेको अवस्था देखिँदैन,’ नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीद्वारा हस्ताक्षरित मुद्दा नचलाउने निर्णयमा भनिएको छ, ‘बालबालिका सम्बन्धी ऐनले यस्तो कार्यलाई स्पष्ट रूपमा बालबालिका विरुद्धको हिंसा वा यौन दुर्व्यवहारको रूपमा निषेधित कार्यअन्तर्गत राखेको अवस्था छैन।’

निर्णयमा अगाडि भनिएको छ, ‘बालबालिकालाई यस्तो कार्यमा बलपूर्वक प्रयोग गरेको, स्वेच्छाविपरीत प्रयोग गरेको भन्ने अवस्था समेत मिसिलबाट देखिँदैन। पीडितहरूले भरेको फर्ममा उमेर १८ वर्ष पूरा गरेको भन्ने उल्लेख समेत रहेको छ। तसर्थ, कानुनले स्पष्टतः कसूरजन्य कार्य नमानेको र तथ्यगत आधारमा समेत नाबालिकाको प्रयोगबाट डिम्ब निकालेको भन्ने नदेखिँदा डा. स्वस्ति शर्मा समेतका हकमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छु।’

डा. स्वस्ति महान्यायाधिवक्ता भण्डारीकी सानीमाकी छोरी हुन् भने यो पारिवारिक कम्पनीमा भण्डारीकी छोरी डा. प्रत्युषा बराल पनि कार्यरत छिन् ।

महान्यायाधिवक्ता सुरुदेखि हस्तक्षेप
कानुन व्यवसायीको रूपमा सविताको पृष्ठभूमि शङ्कास्पद देखिन्छ। तर, भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सत्ता ढलेसँगै जेन-जी सरकारको नेतृत्व गरेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भण्डारीलाई महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गरिन्।

भण्डारीले नियुक्ति भएको एक महिनामै आफू समेतको लगानी रहेको होप फर्टिलिटी सेन्टर र आफ्नै नातेदार रहेकी डा. स्वस्ति शर्माले गरेको गम्भीर अपराधबाट जोगाउन पदको दुरुपयोग गर्दै मुद्दा नचल्ने निर्णय गराइन्। 

यो मुद्दा महान्यायाधिवक्ता पदमा रमेश बडाल रहेको अवस्थामा समेत जिल्ला अदालतमा दर्ता हुन सकेको थिएन। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान सकाएर जिल्ला सरकारी कार्यालय काठमाडौँ अनुसन्धानको प्रस्तावित सुझाव पठाएको थियो। त्यसमा प्रस्ट फर्टिलिटी सेन्टरको आवरणमा आपराधिक गतिविधि गरेको उल्लेख थियो।

 तर तत्कालीन अवस्थामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको दबाबमा मुद्दा दर्ता हुन सकेन। जिल्ला सरकारी कार्यालय स्रोतले उकेरालाई दिएको जानकारी अनुसार जिल्ला अदालतबाट आनाकानी भएपछि सो मुद्दाको कागजपत्र उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पुगेको थियो।

जिल्ला अदालतमा दर्ता नभएपछि प्रक्रिया अनुसार उच्च अदालतमा सो मिसिलसहितका विवरण पुगेपछि असोज ३० गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नायव महान्यायधिवक्ताले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेका थिए।

उकेराको खोजमा गम्भीर अपराधमा मुछिएको होप फर्टिलिटीमा महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीकै लगानी रहेको र आफ्नै नातेदार समेत रहेकी डा. स्वस्ति शर्मा समेतको लगानी रहेको छ। यसले उनले प्रत्यक्ष रूपमा आफू र आफ्नो नातेदारलाई गम्भीर अपराधबाट जोगाउन महान्यायधिवक्ता पदको दुरूपयोग गरेर मुद्दा न्यायिक परीक्षणमा जानबाट रोक्न निर्णय गराएको देखिन्छ।

‘आफ्नो समेत लगानी रहेको र प्रत्यक्ष रूपमा नातेदार संलग्न भएको कम्पनीलाई गम्भीर अपराधबाट जोगाउन मुद्दा नै नचल्ने निर्णय के आधारमा गरेको?’ भन्ने उकेराको प्रश्नमा भण्डारीले त्यस सेन्टरमा आफ्नो लगानी रहेको स्वीकार गरिन्। उनले यसबारे आफूले निर्णय नगरेको र आफ्नै समेत लगानी रहेको फर्टिलिटी सेन्टर रहेकाले निर्णयमा संलग्न नरहेको हास्यास्पद तर्क समेत गरिन्।

उकेराले ‘तपाईंकै नेतृत्वमा रहेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले निर्णय लिँदा सल्लाह त भयो होला नि!’ भनेर पूरक प्रश्न गरेको थियो। यसमा भण्डारीले ‘डिम्ब निकाल्ने युवतीहरूले उमेर ढाँटेको, तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले समेत मुद्दा चल्ने कुनै आधार नभएको अनौपचारिक कुराकानीमा भन्ने गरेकाले मुद्दा नचलेको होला’ भनेर तर्क गरिन्।

‘खासमा कुनै पनि बदमासी भएकै हैन। जसको डिम्ब निकालियो भनियो उनीहरूले उमेर ढाँटेका रहेछन्। फर्टिलिटी सेन्टरले तस्करी गर्यो भन्ने शब्द नै गलत गरियो। मुद्दा जसरी ल्याइएको थियो त्यो कुनै आधार नदेखिएर मुद्दा नचल्ने भएको हो’, उनले दाबी गरिन्।

कसरी गरिन्थ्यो तस्करी?
प्रहरीको अनुसन्धानमा काठमाडौंस्थित होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक प्रालि र एन्जल फर्टिलिटी क्लिनिक (आईभीएफ)ले आर्थिक प्रलोभन देखाएर  किशोरीहरूको  डिम्ब निकालेर आफ्ना ग्राहकलाई लाखौँ मूल्यमा बेचबिखन गरेको खुलेको थियो। यसमा यी दुवै संस्थाले दलालहरूको सहयोग लिएको खुलेको थियो।

दलालले सुरुमा किशोरीहरूको महिनावारी चक्र ‘ट्र्याक’ गरेर त्यसपछि उनीहरूलाई क्लिनिकमा लगेर १० दिनसम्म सुई लगाएर उनीहरूको परिवारको सहमति समेत नलिई डिम्ब निकालिएकाले यो सिधै तस्करी देखिन्छ।

१६/१७ वर्षका किशोरीहरूलाई बेहोस पारेर उनीहरूलाई २० हजारसम्म रकम दिएर डिम्ब निकालेर आइभिएफ सेन्टरमा आएका सेवाग्राहीलाई सन्तान उत्पादनका लागि सो डिम्बको प्रयोग गरेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको अनुसन्धान  प्रतिवेदनले पुष्टि गर्छ।

आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारका किशोरीहरूलाई आर्थिक प्रलोभन देखाएर उनीहरूको अवैध रूपमा डिम्ब निकालिएको थियो। किशोरीहरू टोलाउने लगायतका संकेत देखिएपछि उनीहरूको परिवारले सोधखोज गर्दा यो अपराध खुलेको थियो।

अनि उनीहरूले आफूलाई बेहोस पारेर डिम्ब निकालिएको परिवारलाई बताएका थिए। त्यसपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोकोका प्रहरीले   डा. अश्मि अधिकारी, डा. स्वस्ति शर्मा, डा. मालिना चौधरी सहित जस्टिना प्रधान र अलिसा वलीलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरेका थिए। पछि यी हाजिर जमानीमा छुटेका थिए।

अब के हुन्छ ?
यो प्रकरणमा अंकिता त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दर्ता गरिन्। रिट निवेदकमा बालिकाहरूको प्रजनन् स्वास्थ्य, मर्यादित जीवन र गैरकानूनी शोषण सम्बन्धी अत्यन्त गम्भीर र संवेदनशील प्रश्न उठाइएको थियो

त्यसमा नेपालको संविधानको धारा ३९ को उपधारा (६) मा बालबालिकालाई कुनै पनि माध्यम वा प्रकारले दुर्व्यवहार, उपेक्षा वा शारीरिक, मानसिक यौनजन्य वा अन्य कुनै प्रकारको शोषण गर्न वा अनुचित प्रयोग गर्न रोक लगाइएकाले कानुन बमोजिम दण्डनीय हुने दाबी गरिएको थियो। 

यसैलाई आधार मान्दै सर्वोच्च अदालतले  संविधानको धारा ३५ प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा समान हकको प्रत्याभूति दिएको छ र राज्यलाई सार्वजनिक स्वास्थ्य, मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको सुनिश्चितता गर्न संवैधानिक दायित्व रहेको आदेश जारी गरेको थियो।

यससँगै, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ ले मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार, महिला र किशोरीको स्वास्थ्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी, स्वास्थ्य संस्थाहरूको सञ्चालन र नियमन गर्ने दायित्वलाई स्पष्ट गर्न आदेशमा उल्लेख गरियो। 

उक्त आदेशमा संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी प्रावधानको आलोकमा हेर्दा बालबालिकाको मौलिक हक संरक्षण गर्नु विपक्षीहरूको संवैधानिक कर्तव्य रहेको, बालिका तथा किशोरीहरू शोषण हुन सक्ने जोखिम र सुविधा सन्तुलनलाई हेरेर रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म नेपाल राज्यभर महिला तथा बालबालिकाबाट डिम्ब निष्कासन तथा भण्डारण गर्ने कार्यमा रोक लगाउन आदेश दिइयो।

सर्वोच्चका न्यायाधीश टेक प्रसाद ढुंगानाको इजलासले २०८२ साल भदौ ३ गते को आदेश पछि डिम्ब निकाल्न त रोकिएको छ तर अन्तिम टुंगो भने अझै आएको छैन। तर यही बिचमा जेन-जी आन्दोलनमा बनेको सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफ्नो कानुनी सल्लाहकारका रूपमा महान्यायाधिवक्ता पदमा नियुक्त  सविता भण्डारीले आफ्नो व्यापारिक र पारिवारिक सदस्यलाई गम्भीर अपराधबाट जोगाउन पदीय अधिकार दुरुपयोग गर्दै मुद्दा नै नचल्ने निर्णय गराएको देखिन्छ।

कात्तिक २८, २०८२ शुक्रबार १४:२६:२४ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।