जनमतबाट फुटेर बनेको जनस्वराज पार्टीले पाएन मान्यता
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले जनमत पार्टी विभाजन भएर बनेको जनस्वराज पार्टीलाई मान्यता दिन अस्वीकार गरेको छ।
बिहीबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, सुनिलकुमार पोखरेल र मेघराज पोखरेल को इजलासले जनस्वराज पार्टीलाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई बदर गरेको हो।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले दर्ता प्रक्रियाविरुद्ध दिएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै, इजलासले दीपककुमार साह अध्यक्ष रहेको जनस्वराज पार्टीलाई मान्यता नदिन आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता तथा सहरजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए।
निर्वाचन आयोगले असोज २८ गते राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावलीमा भएको ‘केन्द्रीय सदस्यको कम्तीमा २० प्रतिशतले पार्टी विभाजन गर्न सक्ने’ प्रावधानमा टेकेर जनस्वराज पार्टी दर्ता गराएको थियो।
कात्तिक २७, २०८२ बिहीबार १९:३१:२१ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
