जेनजीको काँध चढेर छोरीको मुद्दा रफादफा

काठमाडौं : भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको माग सम्झिउ त !

भ्रष्टाचार नियन्त्रण अनि सुशासन हैन त?

यही दुई माग लिएर सडकमा उत्रिएको जेनजी समूहको आन्दोलनको बलमा केपी ओली नेतृत्वको सरकार भाग्न बाध्य भयो। अनि यी दुवै जिम्मेवारी लिएर पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो।

पहिलो महिला प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्नो कानुनी सल्लाहकारमा सविता भण्डारी रोज्दै उनलाई नेपालको पहिलो महिला महान्यायाधिवक्ता बनाइन्। नेपालको कानुनी इतिहासमा निकै गर्विलो नाम कृष्णप्रसाद भण्डारीकी छोरी उनै सविता सुशासन हैन अहिले कुशासनको नमुना बनेकी छिन्।

जेनजी आन्दोलनको काँध चढेर महान्यायधीवक्ताको कार्यालय पुगेकी उनले पदको दुरुपयोग गर्दै आफ्नो समेत लगानी भएको अनि सरोगेसीमा समेत कुख्यात एक आइभिएफ सेन्टरविरुद्ध नाबालिगहरूको भ्रूण अवैध रूपमा संकलन गरेको आपराधिक घटनाको अनुसन्धान अनुसार अगाडि बढेको मुद्दाको प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्दै मुद्दै नचल्ने निर्णय गराइन्।

पर्याप्त प्रमाणको आधारमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको भए अलग पक्ष हुने थियो। तर यो निर्णयमा भण्डारीले सिधै आर्थिक स्वार्थ देखिन्छ। होप फर्टिलिटी विरुद्ध उनले मुद्दा नचल्ने निर्णय गराइन् त्यसमा उनकै लगानी समेत छ। त्यसमा उनको छोरी डा. प्रतुसा बराल समेत जोडिएकी छिन्।

गैर कानुनी सरोगेसीमा समेत नाम जोडिने गरेकी डा. स्वस्ति शर्मा समेत यो प्रकरणमा जोडिएकी छिन्। उनी पनि महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको पारिवारिक सदस्य हुन्। उनी भण्डारीकै सानीमाकी छोरी हुन् ।

के हो यो प्रकरण अनि यसमा जेनजीको बलमा महान्यायाधिवक्ता बन्न सफल सविताले कुन हदसम्म आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरिन् ! आउनुस् अब विस्तृतमा हेरौँ।

यो घटनाको सुरुवात प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट भएको थियो। असार २६ मा दुई किशोरीका अभिभावकहरू सिआइबीमा गएर आफ्नो छोरीहरूमा टोलाउने, खाना खान नमान्ने लगायतका व्यवहार देखिएपछि सोध्दा उनीहरूलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर अवैध रूपमा डिम्ब निकालिएको भन्दै उनीहरूले उजुरी दिए।

नेपालमा पछिल्लो समय सन्तान जन्माउन शारीरिक रूपमा समस्या भएकाहरूलाई चिकित्सकीय रूपमा सघाउन भनेर बग्रेल्ती आइभिएफ सेन्टरहरू खुलेका छन्। उनीहरूले सन्तान जन्माउन चाहिने डिम्ब अनि शुक्रकीट कसरी संकलन गर्छन् त्यो आफैँमा खोजीको विषय भए पनि प्रहरीसम्म कुनै उजुरी पुगेको थिएन।

होप र एन्जल फर्टिलिटीविरुद्ध प्रहरीमा परेको उजुरी यो आफैँमा नयाँ र गम्भीर प्रकृतिको थियो।

ब्युरोले तत्काल टिम बनाएर अनुसन्धान सुरु गर्यो। अनुसन्धानमा गम्भीर तथ्यहरू खुल्यो।

पहिलो : होप फर्टिलिटीले १६ र १७ वर्षका किशोरीहरूको डिम्ब उनीहरूको परिवारको अनुमति नै नलिई निकालेको खुल्यो।

दोस्रो : उनीहरूले आर्थिक प्रलोभनमा पारेर किशोरीहरूबाट डिम्ब संकलन गर्ने र डिम्ब दिएकाहरूलाई नै बिचौलिया बनाएर अन्य किशोरीहरू खोज्न लगाउने गरी संगठित गिरोह नै चलाएका थिए।

तेस्रो : दलालहरूले किशोरीहरू खोजेर होप र एन्जलमा लैजाने र सञ्चालकहरूले उनीहरूको भोलीका दिनमा प्रजनन क्षमतामा पर्नसक्ने नकारात्मक प्रभावको वास्तै नगरी आफ्नो व्यापारका लागि १० दिनसम्म सुई लगाएर उनीहरूको परिवारको सहमति नै नलिई डिम्ब निकालिन्थ्यो।

चौथो : ती किशोरीहरूलाई डिम्ब दिए बापत १० हजार जति रकम दिइयो। अनि उनीहरूको डिम्ब १८ लाखसम्ममा विक्री गर्ने गर्थे।

सिआइबीको अनुसन्धानबाट उजुरीमा गरिएको दाबी पुष्टि भएपछि प्रहरीले दुवै फर्टिलिटी सेन्टरका सञ्चालकहरूलाई पक्राउ गर्यो। प्रहरीले होपका सञ्चालक डा. स्वस्ति शर्मा, डा. मलिनी चौधरी, प्रत्यूषा बराल र डा. असीम अधिकारीलाई पक्राउ गर्यो। अलिसा वली, जस्टिना प्रधान, सबिना गुरुङ, सकिल भण्डारी पनि पक्राउ परे।

अनि सुरु भयो चलखेल

होप र एन्जलका सञ्चालक र चिकित्सकहरू प्रहरी र अदालतसम्मलाई प्रभाव पार्नसक्ने परिवारका सदस्य थिए। त्यसमा मुख्य थिए स्वस्ति र प्रत्युषा बराल।

उनीहरू पक्राउ परे लगत्तै सविता भण्डारी सक्रिय भइन्। उनले डिम्ब संकलन सम्बन्धी कुनै कानुनै नभएको भन्दै पक्राउ परेकी आफ्नी छोरीसहितलाई रिहा गर्न दबाब बढाइन्। सरकारी वकिलको कार्यालयमा उनको पहुँच थियो नै। काठमाडौं जिल्ला अदालतसम्मै भण्डारीको प्रभाव चल्छ। कारण उनको बुबाको न्यायिक क्षेत्रमा रहेको प्रतिष्ठा। 

उनको निरन्तर दबाबपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयहुँदै जिल्ला अदालत काठमाडौँमा लग्दा हिरासतमा राख्न न्यायिक अनुमति आएन। पक्राउ परेकाहरूलाई हाजिर जमानीमा रिहा गर्न आदेश आयो।  उनीहरूले अनुसन्धानै अगाडि नबढाउन प्रभाव बढाए पनि प्रहरीले अनुसन्धान भने अगाडि बढायो। तर अनुसन्धान न्यायिक परीक्षणसम्म पुग्न पाएन।

प्रहरीले दुवै सञ्चालकहरूले बालबालिका सम्बन्धी कसुर गरेको दाबीसहित जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढाउन अनुसन्धानको प्रस्तावित राय सुझाव प्रतिवेदन बुझायो।

सविता आफ्नी छोरीलाई प्रतिवादी बन्नबाट जोगाउन सक्रिय नै थिइन्। पर्याप्त प्रमाण हुँदाहुँदै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयबाट उच्चमा गयो । यता पनि सविताको इच्छा अनुसार मुद्दा नचल्ने निर्णय भएर अन्तिम निर्णयका लागि महान्यायधीवक्ताको कार्यालय पुग्यो।

यो बेलामा सविताले कसैलाई प्रभाव पार्नै परेन। उनी जेन-जी आन्दोलनको बलमा आफैँ महान्यायधीवक्ताको रूपमा निर्णय गर्ने कार्यालयको प्रमुख बनिसकेकी थिइन्। अनि सहजै मुद्दा नचल्ने निर्णय भएर गम्भीर अपराध अदालतसम्म पुग्न दिइनन्।

आफ्नो कम्पनी जोगाउन पदको चरम दुरुपयोग

आफ्नो लगानी र छोरीसहितका आफन्त आरोपी भएको मुद्दा अदालतबाट न्यायिक निरुपरण गराउनतिर लाग्नुको साटो सविता प्रशासनिक निर्णय गराएर अदालतमा प्रमाणको परीक्षण हुनै नदिने रणनीतिमा लागिन् र सफल पनि भइन्। यो भन्दा अर्को शक्तीको चरम दुरुपयोग अरू के हुन्छ र! यो जेनजी आन्दोलनको सुशासनको मागको सिधै धज्जी उडाउने गतिविधि हो।

महान्यायधीवक्ताको कार्यालयले दिएको पत्रमा किन मुद्दा नचल्ने हो त्यसको कारण खुलाइएको छैन।

निर्णयमा ‘परिवर्तित नाम सी.आई.वि- १० (२०८१/२०८२) समेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी डा. स्वस्ति शर्मा समेत भएको बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ अन्तर्गतको कसुर मुद्दाको मिसिल उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, पाटन चलानी नम्बर २६६७ मिति २०८२ असोज २६ को पत्रसाथ मुद्दा नचलाउने निर्णय गरी यस कार्यालयमा निर्णयार्थ प्राप्त भएकोमा नायव महान्यायाधिवक्ताबाट मिति २०८२ असोज ३० मा डा. स्वस्ति शर्मा समेत उपर बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ अन्तर्गतको कसुर मुद्दामा मुद्दा नचलाउने निर्णय निकासा भएको ब्यहोरा जानकारी गराइन्छ’ लेखिएको छ।

यसबारे हामीले सवितासँग कुरा गरेका थियौँ। उनले होप फर्टिलिटीमा आफ्नो लगानी रहेको सहजै स्विकारिन्।

आफ्नो समेत लगानी रहेको र छोरी र आफन्त जोडिएको मुद्दा अदालतमा परीक्षण हुनबाट रोक्न किन मुद्दा नचल्ने निर्णय गराएको?

उकेराको प्रश्नमा सविताले सिधै भनिन् “मैले निर्णय गरेकी होइन, अरूले गरे।”

उकेराले थप प्रश्न गर्यो ?

तपाई नै प्रमुख भएको कार्यालयले गरेको निर्णयमा तपाईँको सहभागीता हुन्न?

अनि उनको तर्क हास्यास्पद आयो । 

उनले दाबी गरिन् “जसका डिम्ब निकालियो भनिएको हो, ती युवतीहरूले उमेर ढाँटेका रहेछन्।”

उनको यो जवाफले नै उनी आफ्नो लगानी भएको होप फर्टिलिटी, आफ्नी छोरी अनि आफन्तलाई जोगाउन कुन हदसम्म लागेकी रहिछिन् भन्ने पुष्टि गर्छ।

यसमा अझ चकित पार्ने कुरा के छ भने, यसअघि जब महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल थिए,

त्यो मुद्दा जिल्ला अदालतमा दर्ता हुनै दिइएको थिएन। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयकै दबाबमा फाइल उच्च सरकारी वकिल कार्यालयसम्म पुगेको थियो। त्यसमा उनै सविताको मुख्य भूमिका देखियो।

त्यो फाइल अन्ततः असोज ३० गते, भण्डारीकै कार्यकालमा मुद्दा नचलाउने निर्णयसहित बन्द गरियो।

यसैबिच पीडित पक्षकी अधिवक्ता अंकिता त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिन्।

रिटमा यो घटना बालिकाको प्रजनन अधिकार, स्वास्थ्य र सम्मानमाथिको गम्भीर उल्लङ्घन भएको र नेपालको संविधानको धारा ३९ ले बालबालिकाको दुर्व्यवहार र शोषणलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरेकोमा त्यसको विरुद्धको हो भनियो।

रिटमा उठाइएका संवैधानिक प्रश्नहरूका आधारमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले २०८२ साल भदौ ३ गते आदेश जारी गर्यो।  

आदेशमा रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म नेपालभर किशोरी र महिलाबाट डिम्ब निकाल्ने वा भण्डारण गर्ने कार्य रोक्न आदेश दियो।

 पैसाका लागि जे पनि गर्ने उदाहरण बनेको होप फर्टिलिटीले डिम्ब संकलन गरिरहेको छ या छैन सरकारी निकायले अनुगमन गरेको छैन।

उनीहरूले पैसाको लोभमा किशोरीहरूको प्रजनन् स्वास्थ्यमा गरेको खेलबाडको प्रमाण अदालतबाट परीक्षण हुन सकेको भए उनीहरूले कुकर्म अनुसारको दण्ड पाउन सक्थे। 

तर उनीहरूको साथमा रहेकी महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको पदीय शक्तिका कारण अनुसन्धानको फाइल अभियोग पत्र बनेर अदालतसम्म जानै पाएन।

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले आफ्नो व्यापारिक र पारिवारिक स्वार्थका लागि कानुनी प्रक्रियामै हस्तक्षेप गरिन्।

जेएनजी आन्दोलनले पारदर्शिता र जबाफदेहिताको नारा दियो, त्यही आन्दोलनको बलमा बनेको सरकारको महान्यायधीवक्ताले जेनजीको पारदर्शिताको मागलाई लोप्पा ख्वाइदिइन्।

जेनजी आन्दोलनमा उठेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन फेरी एक पटक ठट्टा बन्यो।

कात्तिक २५, २०८२ मंगलबार २१:३५:०४ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।